भारतीय कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसुको राजनीतिक संस्मरण जनतासँग– १३

सन् १९५६ । त्यत्तिञ्जेल भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति आकर्षित भइसकेका थिए । सन् १९५३ देखि १९५६ सम्ममा पार्टी सदस्यको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भइरहेको थियो । पार्टीको आकार र शक्ति पनि तीव्रगतिमा फैलिरहेको थियो । सन् १९५६ को अप्रिल १९ मा केरेलाको पालघाटस्थित कृष्णपिल्लाइनगरीमा उद्घाटन भएको पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार पार्टी सदस्यको सङ्ख्या १५ लाख २० हजार थियो । कमरेड प्रमोददास गुप्ता र म त्यही समय कोलकोत्ताको उत्तर–पश्चिम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने पुनःचुनावमा व्यस्त हुनुपरेकोले अध्यक्षमण्डलमा भएर पनि पार्टीको सो महाधिवेशनमा सहभागी बन्न सकेनौँ । चुनावी व्यस्तताको शिलशिलामा हामी दुवै जना कोलकोत्तामै थियौँ । विख्यात वैज्ञानिक डा. मघनाद साहको असामयिक निधनको कारण खाली हुन पुगेको सो क्षेत्रमा हुने पुनः निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मोहित मित्र उम्मेदवार बनेका थिए । उनको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न हामी खटिएका थियौँ ।
त्यत्तिबेला बङ्गाल र बिहारलाई एउटै राज्य बनाउनेबारे खुब चर्चा चलेको थियो । बङ्गाल र बिहार मिसाउने सो प्रस्तावको विरुद्धमा हामीले सुरुबाटै आफ्नो सारा शक्ति लगायौँ । पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री डा.बीसी रोय र बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीनारायण सिन्हा मिलेर यो योजना बनाइएको थियो । भाषा र संस्कृतिका जटिलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उनीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको यस्तो प्रयास गरेका थिए । सन् १९५६ को जनवरी २३ मा दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरी दुवै राज्य मिसाएर एकै राज्य बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरूले यसरी बन्ने नयाँ राज्यको नाम ‘पूर्वी राज्य’ राख्ने प्रस्ताव तयार गरिसकेका थिए । उनीहरूको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
भाषिक र भौगोलिक आधारमा मात्र यस्तो निर्णय गर्न नहुने होइन, बरु जनताको चाहनाअनुसार पनि यस्तो प्रस्ताव अनुपयुक्त भएको हाम्रो बलियो विश्वास थियो । भारत एउटा अखण्ड राष्ट्र हो भन्ने कुरामा कसैले नसोचेको देख्दा हामी आश्चर्यचकित थियौँ । स्पष्टतः कसैले पनि राष्ट्रिय एकताको विषयमा चिन्ता गरेको देखिएन ¤ सबभन्दा आश्चर्यको विषय त के हो भने केन्द्रको काङ्ग्रेस सरकारले भारतीय जनताका राष्ट्रिय, औपचारिक र बोल्ने भाषाहरूबारे कुनै व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययन – अनुसन्धान थालेको थिएन । बेलायतविरोधी सङ्घर्षका दिनहरूमा त्यही काङ्ग्रेसले सिङ्गो भारतभरि भाषामा आधारित क्षेत्रहरू बनाउने बताएको थियो । बङ्गाल र वरपरका राज्यहरूको सीमा निर्धारणमा पश्चिम बङ्गाल सरकार र काङ्ग्रेस पार्टीले फरक–फरक कारणहरू पेश गर्नु भने रोचक विषय थियो । राज्य पुनः संरचना आयोगले पश्चिम बङ्गालको सीमा अझ विस्तार गर्नुपर्ने राय पेश गरेको थियो किनभने यसो गर्दा शरणार्थी समस्याका साथै बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुने उनीहरूको तर्क थियो । बिहारबाट थप भूमि बङ्गालमा मिलाएर यी समस्या कसरी समाधान गर्न सम्भव थियो र ?

सन् १९५६ को २६ जनवरीमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिहार समितिको तर्फबाट योगेन्द्र शर्मा र पश्चिम बङ्गाल समितिको तर्फबाट मैले (प्रान्तीय समितिको सचिव हुनुको नाताले) संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कडा शब्दमा बिहार र बङ्गाल मिलाउने प्रस्तावको विरोध ग¥यौँ । मैले यो निर्णय ‘अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, अप्रजातान्त्रिक र गलत’ भएको प्रतिक्रिया दिएँ । सो प्रस्तावको विरोधमा सन् १९५६ को ३१ जनवरीमा राज्य सभाका सबै विपक्षी सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरियौँ । आफ्नो बहुला योजनामा अडिग सरकारले त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित परिणामप्रति आँखा चिम्लिएको देखियो । राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा यो प्रस्तावले दुई राज्यबीच भविष्यमा द्वन्द्वको बिजारोपण गर्ने पक्का थियो । बिहार पुँजीपति वर्गको शोषणको लागि स्वतन्त्र क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने थियो । मूलतः यो प्रस्ताव अघि सारेर काङ्ग्रेसले भाषामा आधारित राज्य बनाउने नीति त्यागेको स्पष्ट थियो ।
यो प्रस्तावको विरोधमा जनपरिचालनको निम्ति मैले तत्कालै काम थालेँ । हामीले सो प्रस्तावको विरोधमा जुलुस ग¥यौँ, सभाहरू भए । विविध गतिविधि भए । मुख्यमन्त्री डा. रोय हाम्रा गतिविधिप्रति छड्के आँखाले पनि हेरिरहेका थिएनन् । तर, आन्दोलनको राप र ताप भने विस्तार हुँदै गयो । दिनहुँ मानिसहरू गिरफ्तार हुन थाले । हाम्रै अगुवाइमा बिहार र बङ्गाल मिसाउने प्रस्तावको विरोधमा एउटा संयुक्त समिति गठन भयो । उत्तर–पश्चिम कोलकोत्तामा भएको पुनः निर्वाचन खासमा सो प्रस्तावमाथिको जनमतसङ्ग्रहजस्तै भयो । निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट अशोक सेन उम्मेदवार बनेका थिए । अन्ततः निर्वाचनको परिणामले जनताको धारणा स्पष्ट भयो । ३३ हजारभन्दा बढी मतले मोहित मैत्रीले अशोक सेनलाई निर्वाचनमा पराजित गरे । आखिर जनता हाम्रै पक्षमा उभिए । खेजुरी र उत्तर–पश्चिम कोलकोत्तामा भएको निर्वाचनको परिणाम जनता हाम्रो पक्षमा भएको प्रमाण थियो । सन् १९५६ को मे ३ मा सङ्गठित जनआन्दोलनको कडा दबाब र जनताको मागसमक्ष डा. रोय झुक्न बाध्य भए । उनले बङ्गाल र बिहार मिसाउने प्रस्ताव फिर्ता गरे । सरकार पछि हट्यो । जनताको क्या शानदार विजय ¤ त्यही समयमा हामीले नेपाली बाहुल्य दार्जिलिङ क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने माग उठायौँ । अपेक्षा गरिएजस्तै केन्द्रीय सरकारले हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो । एक दसकपछि वाम मोर्चा अन्ततः सत्तामा आउँदासम्म दार्जिलिङको क्षेत्रीय स्वायत्तताको मुद्दा निकै जटिल बनिसकेको थियो ।

पचासको दशकको मध्यमा बङ्गालको खाद्य सङ्कट (जो समाधान भइसकेको थिएन) उपेक्षा गर्नै नसकिने गरी जटिल बनिसकेको थियो । खाद्य सङ्कटले भीमकाय रूप धारण गरिसकेको थियो । जुन र जुलाईमा यो विषयमा आयोजित धेरै जनसभामा मैले भाषण गरेँ । खाद्य सङ्कटलाई अब समस्यामात्र भनेर पुग्ने अवस्था थिएन । यो पूर्णतः भयावह अवस्था बनिसकेको थियो । जुलाई ९ को दिन दस हजार मजदुर र किसानहरू दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकीय सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धिको विरोधमा राज्यसभाको मूलद्वारअघि प्रदर्शनमा उत्रे । जनताको हातमा खानको लागि अन्नको गेडो थिएन । निकै कठिनाइपूर्वक राज्य सभाको द्वारसम्म आइपुगेका भोका र शिथिल जनतालाई भेट्न मैले खाद्यमन्त्री प्रफुल्लचन्द्र सेनलाई आग्रह गरेँ । जनता दयनीय अवस्थामा थिए । तथापि, उनीहरू व्यवस्थितरूपमा २० देखि ३० माइल लामो दुरी पैदल आएर आफ्ना दुःख बिसाउन आएका थिए । तर, मन्त्री सेनले उनीहरूलाई भेट्न मानेनन् । उनको प्रतिक्रिया सुनेर म अवाक भएँ । उनले भने, “होइन, यी भोका मानिसहरू कसरी यति लामो दुरी हिँडेर आउन सम्भव भयो ?” कस्तो रुखो, गैरजिम्मेवार र अमानवीय टिप्पणी ¤ यसले सदनभित्र हङ्गामा भयो । विपक्षी सांसदहरूले तत्काल यस्तो भनाइ फिर्ता गर्न माग गरे । प्रफुल्लले अस्वीकार गरे । आक्रोशित विपक्षी सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे ।
अर्को चुनाव
पाँच वर्षको कार्यावधि सकिँदासम्म भारतको राजनीतिक अवस्था निकै भयावह बनिसकेको थियो । त्यो दुरवस्थाको मूल कारण काङ्ग्रेसको पूर्ण असफलता थियो । स्वतन्त्र भारत दिनानुदिन गरिब बन्दै थियो । आर्थिक अवस्था सम्हाल्नै नसकिने भइसकेको थियो । आफूले चुनेका नेताहरूप्रति जनताको भ्रम टुटिसकेको थियो । दोस्रो आमचुनावको पूर्वसन्ध्यासम्ममा अवस्था निकै खराब बनिसकेको थियो ।
पश्चिम बङ्गाललाई पनि समस्याहरूका जञ्जालले घेरिसकेको थियो । मजदुरहरू कामबाट निकालिएका थिए । भूमिसुधारलाई पूरै बेवास्ता गरिएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यूनतम महँव पनि दिइएको थिएन । खाद्य सामग्री र अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित थियो । बेरोजगारी दर आकाशिएको थियो । प्रत्यक्ष करले नागरिकमाथि थप बोझ थपिएको थियो । सरकारी परियोजनाहरूमा कुनै खास प्रगति भइरहेको थिएन । यी सबै अवस्थालाई अझ खराब बनाउन भ्रष्टाचार र नातावादले सत्तारुढ दललाई छोपेको थियो । जनताको आवाजलाई दबाउनमा काङ्ग्रेसको सरकार कटिबद्ध देखिएको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त्यो अवस्था एउटा चुनौती थियो । हामीले सदनबाहिर र भित्र विभिन्न अभियान, भाषण, बहसमार्फत हाम्रा गतिविधिलाई अझ सघन बनाएका थियौँ । हामीसँग निकै सीमित स्रोत–साधनमात्र थिए । हाम्रो लागि प्रशासनिक सम्पर्क र संरक्षण त शून्य बराबर थियो । तर, हामी इमानदार थियौँ, हाम्रा मनसाय असल थियो र हामीभित्र अथाह जोश–जाँगर थियो । हामीले जनताबाट लगातार ऊर्जा र उत्साह हासिल गर्दै रह्यौँ । व्यक्तिगतरूपमा म विभिन्न सभाहरूमा पुग्दा जनतासँगको सम्पर्कले मलाई निकै उत्साहित र सक्रिय बनाउँथ्यो ।
खासमा जनताको चेतनास्तरको विकास गर्ने प्रक्रिया लगातारको प्रक्रिया हो । साथै उनीहरूको समर्थन हासिल गर्ने अवसर पनि हो । यो दोहोरो सम्बन्ध हो । जनताको नियतिप्रति हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । तर, हामीलाई आफ्नो नेता बनाएर उनीहरूले हाम्रो नियति भने नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन् । हामीले दोस्रो आम निर्वाचनलाई हाम्रा रचनात्मक कार्यक्रमको पक्षमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा उपयोग ग¥यौँ । सन् १९५७ को ३ जनवरीमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी ग¥यो । हामीले सबै प्रजातान्त्रिक पार्टी र व्यक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान ग¥यौँ । पश्चिम बङ्गालमा हाम्रो पार्टीले ३७ बुँदे कार्यक्रमसहित ‘प्रजातान्त्रिक एकताको कार्यक्रम’ शीर्षकको एउटा पुस्तिका प्रकाशित ग¥यौँ । पश्चिम बङ्गाल प्रान्तमा सबै प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीहरूले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको सो पुस्तिकामा लेखिएको थियो । पाँच प्रमुख वाम पार्टीहरू–भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी (पीएसपी), क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी), फर्वड ब्लक र माक्र्सवादी फर्वड ब्लकबीच चुनावको लागि सीट बाँडफाँटको टुङ्गो लागिसकेको थियो । हामीले अन्य राजनीतिक दललाई पनि यो एकतामा समाहित हुन आह्वान ग¥यौँ । घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत रही संयुक्त वामपन्थी चुनाव समितिले साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । चुनाव समितिका संयोजक थिए–मोहित मैत्री ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै हाम्रो एउटा प्रमुख जिम्मेवारी भनेको पैसा जम्मा गर्नु थियो । हामीले कम्तीमा ६ लाख भारु सङ्कलन गर्नु थियो । घरदैलो कार्यक्रमसँगै हामीले बैठक, जुलुस र जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ ।
जनवरी ६ मा दक्षिणेश्वरमा आयोजित विशाल सभामा सहभागी बन्न म त्यत्ता गएको थिएँ । सो सभामा मैले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको कम्युनिस्टविरोधी अभिव्यक्तिको खण्डन गरेँ । त्यहाँ मैले बोलेका केही व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिहरू म अझै सम्झन्छु । इन्डोरमा दिएको भाषणमा नेहरुले कम्युनिस्टहरूले पुराना सङ्कीर्ण विचार त्याग्नुपर्ने भनी बोल्नुभएको थियो । आफ्नोतर्फबाट मैले ‘यस्तो अभिव्यक्तिबाट नेहरुले आफ्ना राजनीतिक आदर्श सबै त्यागिसकेको प्रमाणित हुने’ बताएँ । समाजवादी मूल्यप्रतिको आस्था उहाँले त्यागिसक्नुभएको देखिथ्यो । उहाँले सोभियत सङ्घ वा समाजवादी समाजको कदर गर्न छोडिसक्नुभएको थियो । बरु उहाँले टाटा र बिरलाजस्ता उद्योगपत्ति र भारतका महाराजाहरूको समेत सहयोगमा बनाउन सकिने भद्र खालको समाजवादबारे सपना देख्न थालिसक्नुभएको थियो । मैले नेहरुको त्यस्तो नयाँ ब्रान्डको तथाकथित ‘समाजवाद’ मा कम्युनिस्टहरू सहमत हुन नसक्ने प्रस्ट पारेँ । दक्षिणेश्वरको विशाल जनसमुदायले मेरो टिप्पणीलाई उत्साहपूर्वक स्वागत गरे ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै त्यो निर्वाचनमा पनि मैले बारानगरबाट कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको थिएँ । तथापि, मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा बढी समय अन्य क्षेत्रमा दिनुपरेको थियो । पार्टी कमरेडहरूको बलियो सहयोगको कारण मलाई त्यसरी हिँड्न सम्भव भयो । चुनावी भाषणहरूमा म जनतालाई पाँच वर्षमा सरकारले पाएको ‘सफलता’ लाई उनीहरूले भोगेको दुःखको नापोमा तौलिन आग्रह गर्थें । सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमबाट जनता कति लाभान्वित भए ? के फेरि पनि जनता उनीहरूलाई निर्वाचित गर्न तयार छन् ?
अरू बेलाजस्तै काङ्ग्रेसको तरिका पाखण्डीपूर्ण थियो । उनीहरू कम्युनिस्टहरूको कुशासनको उदाहरण भन्दै हङ्गेरीमा सन् १९५६ मा भएको विन्टर रिभोलुसन(जाडोयाममा भएको प्रतिक्रान्ति) को खुब चर्चा गर्थे । तर, उनीहरूको यस्तो चर्चाले भारतीय जनतामा कुनै सकारात्मक प्रभाव भने पार्न सकेको देखिएन । बरु, उनीहरू जनतालाई धम्काउने र तर्साउने काम गर्थे । हामीले अनेकन प्रतिकुलताबीच आफ्ना चुनावी अभियानलाई निरन्तरता दियौँ । यही समयदेखि मलाई पूर्ण विश्वास भयो, जनताले हामीलाई कहिल्यै पनि विफल बनाउने गर्दैनन् । फर्केर हेर्दा वास्तवमा यही भावनाले मलाई ती दिनमा जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताको प्रतिरोधमा लड्न ममा आत्मविश्वास भर्न मद्दत गरेको लाग्छ ।
चुनावी अभियानका दिनहरूमा भएका केही रोचक घटना म स्मरण गर्छु । भारत स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति काङ्ग्रेसका नेता डा.प्रफुल्लचन्द्र घोष दोस्रो आमचुनावअघि काङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गरेर प्रजा समाजवादी पार्टी (पीएसपी) मा समाहित बने । उनी महिषादल निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा होमिए । चुनावअघि यसरी पार्टी परित्याग गर्नुलाई काङ्ग्रेसले राजनीतिक अनैतिकता भनी आरोप लगाए पनि घोषले आफ्नो निर्णयको ‘भित्री पोल’ खोल्न थाले । उनले एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे र त्यहाँ गान्धीजीले लेख्नुभएको एउटा भावनात्मक पत्र सार्वजनिक गरे । पत्रमा गान्धीजीले बद्रीदास गोएन्का वा खेतानमध्ये एक जना मारवाडीलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न घोषलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । गान्धीजीको यो आदेश नमान्ने बित्तिकै पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूलाई निलम्बन गरिएको घोषको भनाइ थियो । गान्धीजीको यस्तो पत्र प्राप्त हुनासाथ घोषले त्यत्तिबेला काङ्ग्रेसका सभापति आचार्य कृपालानीलाई खबर गरेका थिए । गान्धीजीको आग्रहको सम्मान गर्न आफू असमर्थ भएकोले आफूले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कृपालानीलाई घोषले जानकारी दिएका थिए । यो खुलासाले काङ्ग्रेसभित्र खैलाबैला मच्चियो । तर, घोषको आरोपको खण्डन गर्न उसले कुनै सकारात्मक कदम भने चालेको देखिएन ।
नेपाली अनुवाद ः बर्बरिक