भर्खरै :

मानव अधिकार र संरक्षणको प्रश्न

मानवका शास्वत र स्वतन्त्रताका अक्षुण्णता र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकारको रूपमा मानव अधिकारलाई लिन सकिन्छ । राज्यका अङ्गहरूलाई कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यताअनुसार नागरिकको जीवन र अधिकारको संरक्षण, विकास र सहभागिताको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने हो । यसको परिपालनाको सहज वातावरण निर्माण लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व हो । लोकतान्त्रिक तथा अन्य कुनै पनि शासन प्रणालीमा नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । राज्य र नागरिकका बीचमा सम्बन्धको सेतुका रूपमा मानव अधिकारको वैधानिक व्यवस्था र नागरिकले त्यसको कुन हदसम्म उपयोग गर्न पाएका छन् भन्ने कुरामा निहित रहन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षक मानिन्छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्याभूत भएअनुसार मानव अधिकारका विषयलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी एकता, वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको उन्मूलन गरी सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माणका लागि हाम्रा कानुनी आधार तिनका कार्यान्वयनका पाटाले अहम् महत्व राख्दछ । मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएका पाइन्छन् । राज्यको उपस्थिति र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकाले निश्चय नै संवाहक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू अमूर्त विषयवस्तु हुन्, जसको सवलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलताको खोजी, संवेदनशील व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति हामीले खोजेको तथा जनगुनासो र चासोका विषय हुन् । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था तथा यसको संरक्षण, प्रवर्धन तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै रूपमा चुकेको महसुस आम नागरिकले गर्नुपरिरहेको विडम्बना यथावत छ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा थप प्रयासको खाँचो जनसरोकारकै रूपमा घनिभूत रहला । मानव अधिकारको संरक्षण, उल्लङ्घनमा सचेतता तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सशक्त हुन नसक्नु त्यति सुखद छैन । किनकि, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि नआउनु, अधिकारको संरक्षणमा राज्यसंयन्त्र उदासीन रहनु तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको गुन्जाइस भएको आभाष नहुनु जस्ता परिघटनाले मानव अधिकार आयोगको सक्रियता र कियाशीलतामा समीचीन चिन्तन आवश्यक छ ।
सत्रौँ शताब्दीको अन्ततिर अधिकारवादी तथा राजनीतिक चिन्तकहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी आ—आफ्नो मौलिक विचार सम्प्रेषण गर्न थाले । मानिसका प्राकृतिक अधिकारका रूपमा जीवन, स्वाधीनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरे । जसको आधारशीलामा तत्पश्चात् वैचारिक धरातलमा विश्लेषण गरियो । सन् १७७६ को स्वाधीनतासम्बन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणापत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनको मानवका नैसर्गिक अधिकार जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयाम उल्लेख भए । सन् १७८९ मा फ्रान्सको ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरानमा तत्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रियसभाले मानव अधिकारसम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्तावेज नागरिकका अधिकारहरूको अधिकारपत्र तयार ग¥यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेस गरियो । विश्वमा शान्ति र समग्र मानव जातिको संरक्षण र संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ । विश्वजगत र मानवका बीचमा सौहार्द सम्बन्ध सेतुका दिशामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणको प्रयासले खास महत्व राख्दछ । संस्थागत विकासमा विश्वका विभिन्न देशले आ–आफ्नो मौलिक दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण भई आएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनमा केही द्विविधा पनि देखिएको छ ।
पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको मानव जातिको नृसंश सम्भार, लाखौँ बालबालिकाको बिचल्ली र आधारभूत मानव अधिकारको कहालीलाग्दो उल्लङ्घनका घटनाक्रमले मानव जातिको संरक्षण र कल्याणका उपायका बारेमा सोच्न र मनन गर्न विश्व सङ्घलाई घच्घच्यायो । परिणामतः लामो प्रयासपछि सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारेखमा राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा राष्ट्र सङ्घीय महासभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरे । यसै दिनको ऐतिहासिक क्षणलाई संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्षको १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरूलाई सामान्यरूपमा व्याख्या नगरी यसका अन्तरनिहित भाव र अधिकारको प्रवद्र्धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु र सरकारलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सहायता गर्ने संयन्त्रको पनि स्थापना गरेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक ठूलो उपलब्धिको रूपमा मानव अधिकार कानुनको एक छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नु पनि हो भन्दा सहज होला । पछिल्लो समयमा नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखाएको चासो र सरोकारको सवालमा आफ्नो भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिलक्षित गरेको उदाहरणको रूपमा महासभाअन्तर्गत राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि हो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालनाको दिशामा सम्बन्धित राज्य तथा यसका निकायहरूले दृढताका साथ कार्य गरेको खण्डमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, बसाइसराइका कामदार अनि सीमान्तकृत र आर्थिकरूपमा निम्नतम समुदायका व्यक्तिहरूले समाजमा चलिआएका विभेदकारी नीति र सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारको रूपमा मानव अधिकार र तत्जनित कानुनी व्यवस्थालाई लिएका छन् ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय अनुबन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय अनुबन्ध १९६६ को एक पक्षकार राष्ट्रको रूपमा नेपाल भएकोले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ । नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के कति पालना भए तथा आमनागरिकका निश्रृत आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको दिशामा सरकारले उठाई आएको कदमले निकै महत्व राख्दछ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ मुखरित गर्ने र राज्य सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सचेत गराउने कार्यमा प्रभावकारिता आउनु आवश्यक छ ।
आम नागरिकका नैसर्गिक मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना वास्तविकरूपमा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । विश्वका कुनै पनि भागमा जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना व्यापकरूपमा पाइन्छ । ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा सिरियाको गृहयुद्ध, आर्मेनिया र अजरबैजानका बीचमा नोगोर्नोकारावाख विषयको युद्ध, अफगानिस्तान, इराक, यमनलगायतका द्वन्द्वग्रस्त राज्यका समस्यालाई लिन सकिन्छ । विश्वका आइएस, बोकोहराम, तालिवानजस्ता अतिवादी सङ्गठनका आतङ्ककारी तथा गैरमानवीय क्रियाकलाप र आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । विश्वमा कुनै पनि आवरणमा भएको द्वन्द्वमा पहिलो शिकार अबोध बालबालिका र महिला नै हुने गरेका छन् । बाहिरी आवरणमा देखिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने तर राजनीतिक अनि नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभागमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति ठ्याम्मै उदासीन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रवृत्तिका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणमा तगारोको रूपमा रहिआएको छ । नेपाली समाजको विद्यमान आर्थिक विश्रृङ्खलता, असमानता, गरिबी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका जनता र जनजातिहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु हाम्रो कमजोरी हो, अनि यसैका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका पाटाहरूले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन भई ठूलो समस्याको रूपमा तेर्सिएको छ । समाधानका लागि कुरा र भाषणभन्दा रूपान्तरणको सवाललाई सम्बोधन गर्न किन मोलाहिजा गरिरहने ? आम सरोकार र चासोको विषय सधैँ रहेको छ ।
डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहँदा हामीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको दिशामा के कति कार्य गर्नसक्यौँ भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्दछ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्रियाशीलता र आमजनमानसले यस निकायको कार्य उपलब्धिको कत्तिको गुञ्जायस गर्न सकेका छन् भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अङ्गको रूपमा क्रियाशील भए पनि यसका कार्य सम्पादन र नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रत्याभूतिका सवालमा आशालाग्दो कामको आभाष आमजनताले पाउने कहिले ? मानव अधिकार प्रत्याभूति र संरक्षणको सवालमा वैधानिक लिखत र दस्तावेजमात्र पर्याप्त हुनसक्दैन । नागरिकको मानव अधिकारप्रति सचेतना, राज्यका अङ्गहरूको गतिशीलता र जागरुक नागरिक समाज अपरिहार्य रहला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *