राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – ७

काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा गएको देखिँदैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएपछि सुरक्षा फौजले ‘प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगे व्यवस्थापन गर्न सकिएन, बल प्रयोग गर्ने अनुमति पाउँ’ भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यु लगाई घुँडामुनि रबरको गोली प्रहार गर्न आदेश दिएको देखियो । सो आदेशपश्चात् प्रहरी प्रमुखहरूलगायत फिल्डमा भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्चपदस्थ पदाधिकारीबिच संवाद भयो । तत्पश्चात् विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षा फौजले बिनासावधानी जथाभावी, घातक हतियार प्रयोग गरेको देखियो । यसरी बिनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के.सी., काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषणसहितको सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्कृय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरूषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेल, अङ्कित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरू सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानीराज्यलक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसमेतका व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणीसमेत भएको हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरूत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
भदौ २४ गतेको घटनामा राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारमाथि समेत भौतिक आक्रमणहरू भए । त्यसदिन कफ्र्यु आदेश जारी भए पनि कफ्र्यु तोडिएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवासजस्ता अति संवेदनशील भवनहरूलगायत देशभर नेपाल सरकारका प्रहरी थाना, कार्यालयदेखि सरकारी वकिल कार्यालयहरूसमेत जलेको अवस्था देखिन्छ । सो दिन साँझ १० बजेसम्म सुरक्षा निकायहरूसहित राज्यका सम्पूर्ण निकाय निस्तेज, प्रभावहीन र निष्कृय रहे । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा शून्यता (Security Vaccum) र कानुन तथा व्यवस्था विघटन (Law and Order Breakdown) समेत भई नेपाली जनताका धेरै हक अधिकार हनन हुन पुगेको सहजै देखिन्छ ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडाँैका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरे । तर, व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ । २४ गते संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यवसायिक भवनहरूलगायतमा तोडफोड–आगजनी भइरहँदा सबै सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बनिरह्यो । नेपाली सेना व्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् ।
आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाउँदासमेत नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग भएन । अनुसन्धान समितिले आयोगका अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सेनाले बन्दसवालमार्फत (प्रधान सेनापति समेतले) लिखित बयान बुझायो । बन्दसवालमार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा ‘नेपाली सेना कानुनबमोजिम मात्र परिचालन हुने, सरकारले सेना परिचालनसम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको तथा कुनै आदेश प्राप्त नगरेको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
७६ जनाको ज्यान जाँदा र राज्यका मुख्य–मुख्य संरचना तथा देशकै ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास भएन । भदौ २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ । तर, त्यसरी सेना परिचालन हुँदा ‘सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो’ भन्ने बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन । सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास सुरक्षाको लागि पहिला नै निर्णय भई खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गते ‘दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको’ भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिएन ।