शासकहरू देशभक्त र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने

कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू दलका मात्र होइनन् देशकै जिम्मेवार नागरिकहरू हुन् । उनीहरूको उद्देश्य देश बनाउन नीति बनाउने मात्र होइन व्यापक जनतालाई देशभक्त, अनुशासित, नैतिकवान् बनाई सुसूचित पार्नु पनि हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बहुमत प्राप्त शासक दलहरूको सरकारले शासन गर्छ भने सरकारमा नरहेका तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेता र सांसदहरूले सरकारको गलत या खोटपूर्ण विचारको विरोध गर्ने या खबरदारी गर्ने काम गर्छ† गर्नुपर्छ । विपक्षी दलहरूको धर्म नै सरकारलाई खबरदारी गर्ने, गलत कार्यको विरोध गर्ने र सरकारले गर्न लागेको गलत कार्यबारे जनतालाई सचेत पार्ने हो ।
शासक दलहरूको हरेक निर्णय र कार्य खोटपूर्ण छ† देशविरोधी र जनघाती छ भने त्यसको निन्दा गर्नुपर्छ । त्यो निन्दा गर्ने काम विपक्षी दलहरूको हो । तर, यहाँ सरकारमा नहुँदा खुब समाजवादी बनेर क्रान्तिकारी बखान गर्ने र सरकारमा सामेल हुँदा दलको सिद्धान्त र विचार भुलेर पुँजीवादी बाटो रोजेर केही स्वार्थमा फस्ने काम विगतमा सत्तारुढ दलहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलका नेताहरू पद र पैसामा भुलेर या भागबन्डामा अल्झेर विगतमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दोस्रो ठुलो दल पनि सरकारमा सामेल भयो । त्यस्तो बेला संसद्मा बलियो विपक्ष भन्ने नै देखिएन । अतः शासक दलका नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, राजदूत एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले सचेत पार्ने काम गर्नुपर्छ ।
हो, संसद वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो । आ–आफ्नो दलको विचार र जनताको समस्या पोख्ने र माग सम्बोधन गर्न र गराउन ध्यानाकर्षण गर्ने थलो हो । संसद् बलियो पक्षले कमजोर पक्षलाई पेल्ने र बोल्न बाधा पार्ने थलो होइन । प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेता र सांसदहरूले पनि आफ्नो दरिलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु भनेको तोडफोड र घम्साघम्सी होइन । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउने, गलत कार्यको विरोध गर्ने र गलत कार्य नगराउन खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । जातको आधारमा भेदभाव गर्नु, धर्मको नाउँमा अन्य धर्म मान्नेहरूलाई हेला गर्नु, अरुको भाषालाई भेदभाव र अन्याय गर्नु तथा प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई दबाउनु एवं कुण्ठित गर्नु अधिनायकवाद हो । संसद्मा सत्तापक्ष वा सरकारले त्यस्तोखाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । यस्तो काम र कुरा न सरकारले गर्न मिल्छ न त प्रतिपक्षले नै गर्न मिल्छ ।
कामदार जनता, समाजवाद र प्रजातान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएपछि कामदारवर्गको हितमा काम नगर्ने सरकार या सत्तारुढ दल पुँजीवादीवर्गकै एजेन्ट मान्नुपर्छ । आज हाम्रो देशका शासक दलहरू कति देशभक्त छन्† देश र जनताप्रति कति बफादार छन् ? सचेत जनता अनुभव गर्दै छन् । देशको अस्तित्वमा आँच पु¥याउने, भारतीय पक्षले मिचेको नेपाली भूमि फर्काउन जोड गर्नुभन्दा उल्टो बचाउने शासक दलका नेता, प्रम र मन्त्रीहरू आफ्नै देशका विरोधी हुन् । देशको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने सरकारले के देश जोगाउला ? देश जोगाउन के सरकार अघि बढ्ला ? सत्तारुढ दल तत्काल आफ्ना जनविरोधी र देशविरोधी गतिविधिको तुरुन्तै माफी मागेर सच्चिनुपर्छ ।
जिम्मेवार राजनीतिक दल र सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्रीहरूले देशलाई सुशासन दिन प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो† भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न, महँगी हटाउन उपाय खोज्नुपर्ने हो । राजनीतिक विचारका अपराधीहरू र आदर्श समाज निर्माण गर्ने बाटोमा भाँजो हाल्ने दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई हरेक देशभक्त दल र दलका नेताले जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ । देशको राजनीतिक दबुलीमा आर्थिक सहुलियतको निम्ति सरकारी पदमा जाने र पुँजीपति एवं सामन्तवर्गको सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पद र पैसालाई प्राथमिकता राखेर देश कसरी समुन्नत हुन्छ ? राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद कर्मचारी, सेना, प्रहरीमा भ्रष्टाचारको बिगबिगीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देश बदनाम भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको खबरले देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? स्वच्छ छविको देश कसरी बन्छ ?