“अतिक्रमित क्षेत्र” : किन नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि चर्किदै छ ?

(नेपालले भारतीय भूभाग मिचेको बारेमा बालेन्द्र साहको हालैको टिप्पणीले २ सय वर्ष पुरानो सीमा विवादलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।)
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपालले पनि भारतीय भूभाग मिचेको दाबी गरेपछि भारतसँगको सीमा विवादलाई पुनः चर्काएका छन् । यो नेपालको साझा अडानभन्दा अलग्गिएको कुरा हो, नेपालले मुख्यतया आफ्नो ठुलो छिमेकी भारतलाई आफ्नो भूमि कब्जा गर्दै आएको आरोप लगाउनमा केन्द्रित थियो ।
यस वर्षको सुरुमा देशको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बनेपछि आइतबार नेपालको सङ्घीय संसद्मा आफ्नो पहिलो औपचारिक सम्बोधनमा बोल्दै ३५ वर्षीय साहले आफ्नो टिप्पणीले नेपाली सांसदहरूमाझ आक्रोश सल्काए ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका सीमा क्षेत्रहरूमा नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद वर्षौंदेखि समय–समयमा उठ्दै आएको छ । यो द्वन्द्व विवादित इतिहास, भूगोल, राजनीति र नक्साको मिश्रण हो ।
साहले के भने, सीमा विवाद के हो र यसको अर्थ के हो, यहाँ चर्चा गरौँ ।
कालापानी–लिपुलेकबारे साहले के भने ?
“तपार्इँलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ” साहले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा साहले भने ।
उनले नेपालले भारतको कुन–कुन भागमा अतिक्रमण गरेको विश्वास गरे भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा बताएनन् ।
“अब दुवै देशले तथ्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ र साथीको रूपमा सँगै बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले थपे ।
प्रम साहले यस वर्षको मार्च २७ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए । उनी यसअघि काठमाडौँका मेयर थिए, २०२२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यो पद जितेका थिए । उनी एक विवादास्पद व्यक्तित्व थिए, जसले सडक पसलेहरूमाथि कारबाही सुरु गरे, जसको नागरिक समाजका नेताहरूबाट आलोचना भएको थियो । यसभन्दा पहिले, उनी एक ¥यापर थिए जसले भ्रष्टाचार र असमानतालाई उजागर गर्न आफ्नो आवाज प्रयोग गर्थे ।
युवा आन्दोलनले अघिल्लो सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि, सेप्टेम्बर २०२५ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि, शाह डिसेम्बर २०२५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा सामेल भए ।
मुस्किलले चार वर्ष पुरानो यो पार्टीको स्थापना पूर्व–पत्रकार रवि लामिछानेले गरेका थिए, जो हाल नेपाली संसद्मा सांसद छन् । लामिछाने सोमबार पाँचदिने भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता चालू छ ।
साहले थपे कि नेपाली सांसदहरूले क्षेत्रीय विवादको बारेमा चीन र बेलायतसँग सम्पर्क गरेका छन्, बेलायतसँग पनि किनभने भारतीय उपमहाद्वीपमा उसको औपनिवेशिक विरासतका कारणले ।
बेलायती सहयोग प्रयोग गरेर साहले “यस मुद्दामा बेलायतको मध्यस्थता खोजिरहेका छैनन् – बरु सन् १८२७ र १८३४ देखिका विभिन्न मौलिक सर्वेक्षण नक्साहरूको सम्बन्धमा सहयोग खोजिरहेका छन्, जसले भारतसँग वार्ता गर्दा हाम्रो स्थितिलाई बलियो बनाउनेछ”, काठमाडौँस्थित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चल पाण्डेले अल जजीरालाई भने ।
पूर्वनेपाली कूटनीतिज्ञ लोकराज बरालले २०२० मा अल जजीरालाई भनेका थिए कि नेपालको ऐतिहासिक रूपमा आफ्नै नक्साको अभाव थियो, त्यसैले “ब्रिटिश भारतद्वारा प्रकाशित नक्सामा निर्भर” थियो ।
कालापानी–लिपुलेक द्वन्द्व के हो ?
भारत र नेपालबिच १,८०० किलोमिटर खुला सीमा छ – भारतीय र नेपालीहरूलाई पार गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन । त्यो सीमाको एउटा भाग, सुदूर पश्चिममा, विवादित छ ः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्म फैलिएको क्षेत्र ।
यो द्वन्द्व सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखिको हो, जुन सन्धि नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको पश्चिमी सीमा परिभाषित गर्न ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकहरूसँग गरेको थियो ।
“नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौम राष्ट्र हो र भारतसँग कहिल्यै युद्ध लडेको छैन, बरु ब्रिटिशहरूसँग युद्ध भएको थियो,” पाण्डेले भने ।
“नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धपछि हस्ताक्षर गरिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालले ‘काली नदीको पश्चिममा’ भूभाग सुम्पेको देखाउँछ तर काली नदी कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भनेर परिभाषित गर्दैन । सन्धिमा कुनै नक्सा पनि संलग्न गरिएको थिएन,” पाण्डेले भने ।
उनले व्याख्या गरे कि यो नक्सा छुटेको कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग नेपालको हो भन्ने पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू उठेका छन् ।
सन् १९६२ मा नयाँ दिल्लीले पेइचिङसँग युद्ध लडेदेखि नै कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको थियो । भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालले त्यतिबेला मौन बस्न र आफ्ना विशाल छिमेकीहरूबिचको द्वन्द्वको समयमा तटस्थ बस्ने भरपुर प्रयास गरेको मानिन्छ ।
तर, त्यसबेलादेखि नेपालले काली नदीलाई – भारत र नेपालबिचको सीमाको सीमाङ्कन रेखा – लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको दाबी गर्दैै आएको छ, जबकि नयाँ दिल्लीले दाबी गर्छ कि सीमाको रूपमा काम गर्ने नदी लिपुलेखबाट निस्केको हो । नेपालले भारतले सीमा मानेको नदी सन् १८१६ को सन्धिमा उल्लेख गरिएको मुख्य नदी कालीको सहायक नदी हो भनी बताउँछ ।
विवादित भूमि दुई नदीहरूको बिचमा पर्छ ।
हालसालै यो द्वन्द्व कहिलेदेखि अगाडि आयो ?
गत महिना, नयाँ दिल्लीले विवादित लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै धार्मिक तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने घोषणा ग¥यो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा यसलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा जोड दिएको छ, “यस विषयमा सरकारको अडान स्पष्ट र दृढ छ ।”
भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै भन्यो कि लिपुलेकलाई हिन्दू, बौद्ध, जैन र बोन अनुयायीहरूले सन् १९५४ देखि तिब्बतको कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको तीर्थयात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
“यो कुनै नयाँ विकास होइन,“ एक प्रवक्ताले भने । “भारतले निरन्तर भन्दै आएको छ कि यस्ता दाबीहरू न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । क्षेत्रीय दाबीहरूको यस्तो एकतर्फी कृत्रिम विस्तार असम्भव छ ।”
मे २०२० मा, भारतले राजधानी नयाँ दिल्ली र तिब्बती पठारमा रहेको एक सम्मानित तीर्थस्थल कैलाश–मानसरोवरबिचको सबैभन्दा छोटो मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न ८० किलोमिटर लामो लिपुलेक सडकको उद्घाटन ग¥यो । भारतले यो हिमालयन लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेकोमा नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
“नेपाल सरकारले हिजो भारतले नेपाली भूभाग हुँदै जाने लिपुलेक (नेपाल) लाई जोड्ने ‘लिङ्क रोड’ कोे ‘उद्घाटन’ गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै थाहा पाएको छ” नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबेला एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो ।
के यी तिनै साह हुन् जसले ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सा अनावरण गरेका थिए ?
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विगतमा “ग्रेटर नेपाल” को विचारलाई समर्थन गरेका थिए – जसमा वर्तमान भारतका केही भागहरू पनि समावेश थिए ।
२०२३ मा, भारतले भारतीय संसद्मा ‘अखण्ड भारत’ (ग्रेटर इन्डिया) को भित्तेचित्र राखेपछि – जसमा धेरै छिमेकी राष्ट्रहरू समेटिएका थिए । साहले आफ्नो कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल” नक्सा झुण्ड्याए, जसमा पहिले नेपालको स्वमित्वमा रहेका तर अहिले भारतको सिमानाभित्र रहेका क्षेत्रहरू पनि समावेश थिए ।
दुवै नक्सा स्पष्ट रूपमा वर्तमान सिमाना र लिपुलेक वा कालापानीजस्ता लेबलहरूसहितको राजनीतिक नक्सा होइनन् । बरु, अखण्ड भारत भित्तेचित्र र ग्रेटर नेपाल नक्सा दुवैले क्षेत्रको अधिकतमवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई अपिल गर्दछ । यी दुई नक्सामा लिपुलेक र कालापानी कहाँ थिए भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
जून २०२३ मा, काठमाडौँको मेयरको हैसियतमा, साहले राजधानीका सिनेमाघरहरूलाई हिन्दी चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न रोक्न आदेश दिए । उच्च अदालतले नेपाल मोसन पिक्चर एसोसिएसनको निवेदनमा काम गर्दै हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन रोक्न अधिकारीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यस महिनापछि प्रदर्शनहरू पुनः सुरु भयो ।
साहको टिप्पणीप्रति कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बासना थापाले साहको टिप्पणीमा स्पष्टीकरण माग गरेकी छिन्, नेपाली प्रमुख दैनिक कान्तिपुरले आइतबार रिपोर्ट गरेको थियो ।
रिपोर्टका अनुसार, थापाले भने; “यदि तथ्यबिना दुई देशको सीमाको बारेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही छैन भने, म यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्न चाहन्छु ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रमेशकुमार मल्लले साहको टिप्पणीलाई “देशको राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा अपमानजनक कथन” भनेर वर्णन गरे, कान्तिपुरले रिपोर्ट गरेको थियो ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले कान्तिपुरलाई भने कि साहले दाबी गरेको विपरीत नेपालले भारतीय भूमिमा अतिक्रमण गरेको छैन ।
“नेपाली राज्यले भारतको कुनै पनि भूमिमा अतिक्रमण गरेको छैन । यो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो होइन,” आचार्यलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ ।
आइतबार, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले साहको टिप्पणीको जवाफ जारी ग¥यो ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेक भन्ज्याङसँग सम्बन्धित कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादमार्फत सीमासम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
“सीमा विवादमा भारतसँग संलग्न हुन सरकारको इच्छुकता न त नयाँ छ न त आश्चर्यजनक छ,” पूर्वपत्रकार तथा काठमाडौँस्थित राजनीतिक विश्लेषक अनुराग आचार्यले अल जजीरालाई भने ।
आचार्यले नेपालका विगतका सरकारहरूले पनि यो प्रयास गरेको बताए । ओली सरकार र भारतले सन् २०१६ मा नेपाल–भारत सम्बन्धको व्यापक समीक्षा गर्न र सबै बाँकी रहेका द्विपक्षीय मुद्दाहरू समाधान गर्ने उपायहरू सुझाव दिन संयुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (भ्एन्) स्थापना गर्न सहमत भएका थिए ।
“यद्यपि, यो अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको विश्वासको कमीले सताएको थियो,” आचार्यले भने ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो कि साहको भनाइको अर्थ कानुनी सिमाना र वास्तविक भूमि प्रयोग वा ‘सीमापार कब्जा’ बिच प्राविधिक, स्थानीय बेमेल हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपाली नागरिकहरू खेती गरिरहेका वा कानुनी रूपमा पुरानो सीमा रेखाको भारततर्फ रहेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका हुन सक्छन् र यसको विपरीत पनि हुन सक्छ ।
“नेपाल र भारतबिचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न, दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू नक्साङ्कन सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा सक्रिय छन्,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको लागि यसको अर्थ के हो ?
“संसद्भित्र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको ‘अपरिपक्व’ टिप्पणीले नेपाललाई भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा गम्भीर परिणाम ल्याउनेछ किनकि हामी विवादास्पद सीमा विवादमा वार्ता गरिरहेका छौँ” काठमाडौँस्थित राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने ।
“मलाई लाग्छ यो नेपाली वार्ताकारहरूले यो जटिल मुद्दामा छलफल गर्न बसे भने, योे टिप्पणी एउटा भार हुनेछ ।”
(साराले यसअघि एसियाका समाचार आउटलेटहरू जस्तै पाकिस्तानको डन न्यूज, नेपालको काठमाडौँ पोस्ट र सिङ्गापुरको कन्टिनेन्टालिस्टमा योगदान पु¥याएकी छिन् ।)