विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष धनी देशका ज्यावल हुन् ?

विश्व वैङ्कले नामकरण गरेको ‘विश्व दक्षिण’ (दक्षिण अमेरिकी मुलुक र अफ्रिकी मुलुक) र ‘विश्व उत्तर’ (संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी युरोप, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया) बीचको असमानता विगत केही दशकमा घट्दो छ भन्ने अधिकांश मानिस ठान्छन् । त्यसैले उपनिवेशवाद पछाडि धकेलिँदैछ निःसन्देह गरिब देशहरू बिस्तारै धनी देशको नजिक हुँदै छन् भन्ने विश्वास गर्छन् । तर वास्तविकता यसको ठीकविपरीत छ । दक्षिण र उत्तरबीचको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९६० देखि आकारमा चार गुणा बढेको छ, जसलाई अस्वाभाविक विचलनको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ ।
यो प्रवृत्ति विश्व अर्थव्यवस्थामा शक्ति असन्तुलनको कारण देखिएको हो । यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा, धनी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक नीति बनाउँदा असमान प्रभाव पारेका हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो आर्थिक हितको रक्षा अरू मुलुकमाथि अहित हुने गरी गर्छन् ।
यो समस्याको प्रमुख कारण विश्व आर्थिक नीति चलाउने दुई प्रमुख संस्थाहरू विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा शक्ति वितरण नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यी संस्थाहरूमा प्रतिनिधि चयन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जस्तै हुने वा जनसङ्ख्या अनुसार गणना गरिने छ भन्ने धेरैको सोच र आशा थियो । तर वास्तवमा ती संस्थामा प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली बढी नै अलोकतान्त्रिक छ ।
समस्या शीर्ष स्थानबाटै सुरू हुन्छ । विश्व बैङ्क र आईएमएफका नेताहरू निर्वाचित नभइकन अमेरिका र युरोपले मनोनयन गर्छन् । अव्यक्त सम्झौताका अनुसार विश्व बैङ्कका अध्यक्ष जहिले पनि अमेरिकाबाट आएको हुन्छ जबकि आईएमएफका अध्यक्ष जहिले पनि युरोपेली हुन्छ । यसबाहेक यी संस्थाहरूमा मतदानको भार धेरै धनी देशहरूको पक्षमा ढल्किएको हुन्छ । सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा अमेरिकाको भिटो लगाउने शक्ति छ र युरोपेली सङ्घले दुबै एजेन्सीहरूमा आधाभन्दा बढी मत नियन्त्रण गर्दछ । विश्वको ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मध्यम र कम आय भएका देशहरूसँग यस्तो अधिकारको हिस्सा एकदमै थोरै ैैमात्र रहेको छ ।
यदि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले मतदान अधिकार मापन गर्ने हो भने असमानता अत्यन्त चरम रूपमा देखिन्छ । ‘विश्व उत्तर’ मा औसत व्यक्तिले पाएको प्रत्येक मतका लागि, ‘विश्व दक्षिण’ मा औसत व्यक्तिसँग भोटको आठौँ हिस्सा मात्र हुन्छ । अझै औसत दक्षिण एसियालीले मताधिकार हेर्ने हो भने झनै कहालीलाग्दो छ जुन ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
विश्वव्यापी आर्थिक नीति निर्माणमा मुट्ठीभर राष्ट्रको नियन्त्रणमात्र होइन, त्यहाँ स्पष्ट जातीय असन्तुलन पनि देखिएको छ । औसतमा, गरिब मुलुकका जनताका मतहरू धनी देशका जनताको तुलनामा केही अंशमात्र हुन आउँछ । यसलाई रङ्गभेद पनि भन्न सकिन्छ । यद्यपि आज अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुशासनको केन्द्रबिन्दु रङ्गगभेदको रूपमा सञ्चालित छ र यसलाई सहजरूपमा स्वीकारिएको छ ।
केही अवस्थामा देशहरूबीचको भिन्नता विशेषरूपमा उल्लेखनीय छ । उदाहरणको रूपमा बंगलादेश र नाइजेरिया लिन सकिन्छ । दुबै बेलायती उपनिवेशहरू थिए । आज एक बेलायती व्यक्तिको भोट बङ्गलादेशीको मतभन्दा ४१ गुणा बढी र नाइजेरियाको भोटभन्दा २३ गुणा बढी छ । नेपालको मताधिकार त शून्य दशमलवमा रहेको छ । जबकि अमेरिका एक्लैको १६ दशमलव ५१ रहेको छ । आजको २१ औं शताब्दी जुन औपनिवेशिक शासनको धेरै दशकसम्म पनि यस्तो असमानता विद्यमान छ ।

विश्व बैङ्क र आईएमएफमा मतदान अधिकारमा देखिएको असमान चरित्रले औपनिवेशिक अवधिमा रहेको असमानताले कतिसम्म जरा गाडिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ । यी संस्थाहरूको स्थापना सन् १९४४ मा भएको थियो । त्यस समयका भारतजस्ता उपनिवेश देशहरू उनीहरूको अधीनमा रहेर असमान प्रणालीमा एकीकृत भएका थिए । कतिपय उपनिवेश मुलुकहरूलाई स्वतन्त्रता हासिल नभएसम्म यी संस्थाहरूमा सम्मिलित हुन अनुमति थिएन । यी संस्थाहरूको संरचना औपनिवेशवाद अन्तर्गत गरिएका थिए र तिनीहरूको चरित्र औपनिवेशिक कालमा जस्तै रहनेछन् ।
विश्व बैङ्कमा मतदान अधिकार प्रत्येक देशको आर्थिक हिस्साको हिसाबले विभाजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा मुख्यतया कुल घरेलु उत्पादनअनुसार मतदान अधिकार दिइएको छ भने केही देशलाई उक्त देशले लिएको खुला बजार नीतिलाई आधार बनाइएको छ । परिणामस्वरूप औपनिवेशिक कालमा धनी भएका देशहरूले अब विश्वै अर्थतन्त्रका नियमहरू निर्धारण गर्ने क्रममा विभेदपूर्ण अख्तियारको उपयोग गरिरहेका छन् । असमानताले असमानता जन्माउँछ भनेको यही हो । विश्व बैङ्क र आईएमएफलाई इङ्गित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लेखक प्रो. चोम्स्की भन्नुहुन्छ “ऋण सङ्कट एक वैचारिक निर्माण हो । ऋण जोखिमयुक्त बनाउने बैङ्कहरूले घाटा स्वीकार्नुपर्छ र तानाशाह र उनीहरूका आसेपासेले हिनामिना गरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
आईएमएफ र विश्व बैङ्कले तेस्रो विश्वका देशहरूमा लगाएको सबैभन्दा विनाशकारी नीति ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ हो । ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ को व्यापक प्रयोग नै ८० को दशकको ऋण सङ्कटको प्रमुख कारण थियो । पश्चिमी बैङ्कहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई जथाभावी ऋण प्रदान गर्नु, तेस्रो विश्वका देशहरूमा ऋण व्यवस्थापन कुप्रबन्धन हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनजस्ता तीन कारणको संयोजनबाट ऋण सङ्कट देखा प¥यो । संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको लगभग दुई दशक पछि पनि धेरै तेस्रो विश्वका देशहरूले आफूलाई ठूलो ऋणबाट बाहिर निकाल्न सकेका छैनन् । यद्यपि, संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले धनाढ्यहरूको संस्थानको निम्ति राम्रा काम गरेको छ जसले उनीहरूलाई कामदार वर्गमाथि शोषण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने नयाँ अवसरहरू प्रदान गरिरहेका छन् ।
धनी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनजस्ता शक्तिशाली संस्थाहरूको निम्ति आईएमएफ र विश्व बैङ्क ज्यावल हुन् भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन् । विश्वमा विद्यमान गरिबी र वातावरणीय विनास कुर्सीको भोक र डलरको लोभमा अन्धो भएका मुट्ठीभर मानिसको हातमा शक्ति केन्द्रिकृत हुँदाको परिणाम हो । सहयोग र ऐक्यबद्धतायुक्त न्यायसङ्गत र प्रजातान्त्रिक समाजले वातावरणीय र मानवीय सङ्कटको सामना गर्न बढी सक्षम हुनेछ भन्ने न्यायप्रेमी जनताको विश्वास रहेको छ ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)