सडकसंहिता निर्माणको आवश्यकता

बासस्थानको सुरक्षा
सडक विकासको एक आधार हो । तर, सडक निर्माण गर्दा नागरिकको बासस्थानको सुरक्षा, ऐतिहासिक धरोहर, सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १७ (२) (ङ) ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टि दिएको छ ।
तर, सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद, ढिलासुस्ति, लापरवाही हुने गरेको पाइन्छ । यसकारण स्थानीय जनताले निर्माणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको समाचार प्रकाशित भइरहन्छन् ।
हालै विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार नियाल्दा करिब ८ वर्षदेखि भक्तपुर नगरकोट सडकखण्ड पटकपटक बन्द हुँदा पनि हालसम्म निर्माण सकाइएको छैन । ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा सडक नबन्दा भक्तपुर च्याम्हसिंहबाट नाला जाने सडक बन्द गरिएको छ ।
बालाजु बाईपासको सडकको एकातिरमात्रै करिब २० फिट मापदण्डमा पारी घरजग्गामा डोजर लगाएर भत्काउन थालेको विरोधमा स्थानीयहरू रिले अनसनमा छन् ।
ऐतिहासिक परम्परागत सिकाली जात्रा हुँदै आएको खोकना–बुङ्गमतीका जनताकोे घरजग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा काठमाडौँ–हेटौँडा फास्ट ट्रयाक सडक बनाउने नाममा अधिग्रहण गर्न लागेको विरोधमा स्थानीय सङ्घर्ष गर्दै छन् । जनता शताब्दीऔँदेखिको संस्कृति सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँछन् ।
ललितपुर सातदोबाटोदेखि चापागाउँ जाने सडकखण्डको बीचमा पर्ने ऐतिहासिक नगरहरू सुनाकोठी, ठेचो, चापागाउँका मठमन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी ढुङ्गेधारा तथा ऐतिहासिक तथा स्थानीयको घर भत्काउन लागेको विरोधमा पटकपटक सडक बन्द भएको तर हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।
सडक विस्तारकै कारण ललितपुर सातदोबाटोदेखि गोदावरी जाने सडकखण्डमा पर्ने हरिसिद्धि, ठैवका पुराना ऐतिहासिक नगरहरूको स्थिति पनि धरापमा छन् । सो सडकखण्डमा मात्रै करिब ५० वटा ऐतिहासिक पोखरी लोप हुने समाचार प्रकाशित भएको छ ।
ठेकेदारको कारण कैयौँ सडक तथा पुलहरू अलपत्र पारिएका छन् । ठेकेदारले मोटो रकम पेश्की लिने तर सडक तथा पुल नबनाउने, ढिला निर्माण गर्ने र गुणस्तर कायम नगर्ने, गुणस्तर छ÷छैन भन्ने विवाद टुङ्गो लाग्न वर्र्षौँ लाग्ने स्थिति कायमै छ । जसकारण जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।
जस्तो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कालीमाटीस्थित विष्णुमती खोलामा बनाएको पुल गुणस्तरहीन भएको कारण पुल निर्माण सम्पन्न गरे तापनि हस्तान्तरण र सञ्चालन हुन पाएन । छेउमै पुल छ तर पुलबाट सवारी साधन चलाउन नमिलेपछि दिनहुँ सो सडक भई आवतजावत गर्ने लाखौँ सर्वसाधारण ट्राफिक जाममा पर्दै, दुःख हैरानी भोग्दै आएका छन् । किन सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा सडक निर्माणमा यस्ता विवाद भइरहन्छन् ? योजनाको तयारीमै कमजोरी भएकोले हो या नियतवश ? कि सडक निर्माण तथा ठेक्का सम्बन्धी कानुनी झमेलाका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो ? सडक निर्माणमा देखिने विवाद समाधान छिटोछरितो प्रक्रियाबाट समाधान नभएर पो हो कि ? छलफल गर्न आवश्यक छ ।
इतिहास र वातावरण जोगाऔँ !
विदेशमा सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा एउटा रूख वा एउटा घर जोगाउन पनि धेरै मेहनत गरिएका उदाहरण छन् । कतिपय अवस्थामा वैकल्पिक उपायसमेत अपनाइन्छ । नेपालमा किन यस्तो सोच बनाउन नसकेको होला ? कानुनमा केकस्ता कमजोरी छन् ? नियाल्न जरूरी छ । केही मुलुकले वातावरण जोगाउन तथा आफ्ना नागरिकको आवासको हकलाई सत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी किन सक्दैनौँ ?
नेपालमा सडक विस्तारको योजना सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिल्यै रूख काटिन्छन् । सूर्यविनायक जगातीको सडकखण्डका रूखहरू होऊन् या भँगेरी डाँडाको जङ्गल फडानी । हामीले विकास निर्माणको क्रममा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न भुलेकै हो त ? भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सडक सबैको सुविधाका लागि हो तर सबैको सुविधाको लागि एक जना पनि नागरिकको उठीवास हुने गरी योजना निर्माण या सडक विस्तार गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानले आवास अथवा बासस्थानको सुनिश्चितता गरेको छ ।
सडकको लागि आधारभूत कानुन त छ तर सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका क्रममा उब्जेका समस्या समाधान गर्न के कस्तो कानुन आवश्यक पर्दछ ? छलफल गर्न ढिलाइ नगरौँ ¤ विकासको लागि सडक एक आवश्यक पूर्वाधार हो तर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका नाममा पुरातात्विक महत्वका अमूल्य धरोहर, सम्पदा विनास हुन दिनु गलत हो । इतिहास हाम्रो पहिचान हो । त्यही इतिहासका कारण हामी छौँ । हामी हाम्रो पहिचान र विश्व सम्पदा अर्थात् विश्वका मानवजातिको अमूल्य निधिको विनाशको बाटोमा कहिल्यै नलागौँ ¤
बाटोको विकल्प बाटो हो
बाटोको विकल्प बाटो नै हो । अर्को विकल्प नै नहेरी नागरिकका घर तथा सम्पदा भत्काउनुपर्ने योजना किन बनाइन्छ ? प्रश्न उठ्छ । कहीँ ‘फूट गर राज गर’ को नीति लागु गर्न खोजिएको त होइन ?
वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सकिने ठाउँमा किन त्यसतर्फ विचार नगरी भएका पुरातात्विक महत्वका अमूल्य धरोहर भत्काई सडक विस्तार, सडक स्तरोन्नति गर्न लाग्छौंँ ? यो मानवीय संवेदनाहीन कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानुनको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
सडक निर्माणमा गृहकार्य नपुगेको कारणले ढिलाइ हुन्छ कि गृहकार्य गरिसकेपछि योजना असफल वा योजना त्रुटिपूर्ण हुँदा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती, विवाद आउने गरेको हो ? यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तोरन्नतिसम्बन्धी छुट्टै कानुन पो चाहिएको हो कि? स्थानीय स्तरमा वा ठेकेदारसँग विवाद वा मुद्दा परेमा छिटो विवादको निरूपण गर्न छुट्टै न्यायिक संयन्त्रको आवश्यकता परेको हो कि ? यसतर्फ पनि अध्ययन गरी समाधानको उपाय पहिल्याउनु आवश्यक छ ।
अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति
सार्वजनिक हितका लागि घरजग्गा आवश्यक परेमा अधिग्रहण गर्न सकिने कानुन नेपालमा २०१३ सालमै बनेको थियो । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ हाल पनि प्रचलित कानुन हो ।
उक्त ऐनअनुसार सार्वजनिक कामको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई कुनै घरजग्गा आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर घरजग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुन सरसर्ती हेर्दा सामयिक नभएका कानुनी व्यवस्थाको सुधार या खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । सडक निर्माण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट ‘उत्पे्रषण, परमादेश समेत’ को मुद्दामा मिति २०७४ असोज २ गते निम्न बुँदासहितको आदेश भएको छ–
क) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडक सीमा तोक्नू ।
ख) आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढङ्गले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नू नगराउनू ।
ग) जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३, १६ र जग्गा प्राप्त नियमावली, २०२६ को व्यवस्थाअनुरूप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नू ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नुपूर्व कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर, आवासको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएपछि जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण हुनुपर्ने मार्गनिर्देश गरेको पाइन्छ । तर, हालसम्म सरकारको चेत खुलेको देखिन्न ।
सडक निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य कानुनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ आदि हुन् । यी कानुनलाई एकीकृत गरी सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै कानुनी संहिता, छिटोछरितो विवाद तथा समस्या समाधानका लागि न्याय निरूपणको छुट्टै प्रणालीको विकास गर्न छलफल गर्नु जरूरी छ ।