गुठी जग्गा जोत्ने किसान दोहोरो मारमा किन ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० उपधारा (१) मा “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेको किसान एवम् गुठीको अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ ।” भन्ने उल्लेख छ । तर, संविधानको यो भावनाअनुरूप गुठी जग्गा जोत्ने किसानको पक्षमा कानुन बनाउने साहस अहिलेसम्मका सरकारहरूले गर्न सकेनन् ।
२०७६ वैशाख १६ गते विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न भनेर ‘गुठी विधेयक, २०७५’ संसद्मा दर्ता भयो । तर, बचेखुचेका केही सामन्त र मठाधीशहरूको उक्साहटमा भएको आन्दोलनले यसलाई पारित हुन दिएन । देशका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सामन्त र शोषकहरूकै पृष्ठपोषण गरे । सरकारले पनि मठाधीशहरूको सामु लग्लग् खुट्टा कमायो । अन्ततः गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरूको आशा निराशामा परिणत भयो ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा ‘गुठी जग्गा सामाजिक तथा परोपकारी कार्यको लागि स्थापना भएको’ भन्ने उल्लेख छ । तर, गुठी संस्थानले उल्लेखनीयरूपमा कुनचाहीँ सामाजिक र परोपकारी काम ग¥यो ? त्यसको महसुस जनताले गर्न सकेका छैनन् । गुठी संस्थानले किसानसँग उठाएको रकम अहिले पनि सामन्तहरूको पोल्टामा जान्छ । संस्कृति, पर्व बचाउने नाउँमा केही हजार रकम, एक दुई ओटा बोका, कुखुरा, अन्डा गुठीयारलाई दिएर किसानबाट उठेको लाखौँ रकम टाठाबाठाले हजम पारेका छन् । सोझा सिधा किसानलाई थाङ्नामा सुताउने काम अहिले पनि भइरहेको छ ।
केही बुद्धिजीवी भनाउँदा र गुठी संस्थानबाट खाइपाई आएकाहरूले “हाम्रो पूर्वजहरूले आफूले चिताएको कामको लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन हाम्रा जग्गा राखेर गुठी स्थापना गरेका हुन्” भनेर वकालत गर्छन् । केही समय अघि ‘सम्पदाविद्’ गोविन्द टन्डनले ‘गुठी सामन्तवादको अवशेष नभई वैदिक साम्यवादबाट जन्मिएको’ बताए । उनले गुठी “राज्यले दिएको होइन, दाताले सम्पदा र संस्कृति जोगाउन दिएको चिज हो” पनि भन्न भ्याए । के गुठी जग्गा उनका पिता पुर्खाले जन्मदै बोकेर आएका हुन् र ? ‘साम्यवाद’ भन्ने हो भने गुठी जग्गालाई एउटा वर्गको शोषणको आधार किन बनाइयो ?
इतिहासलाई हेर्ने हो भने लिच्छवी कालदेखि नै राज्यले भूमिमाथिको अधिकार मठमन्दिर वा पाञ्चाली र गोष्ठीजस्ता स्थानीय समिति र समुदायलाई दिने क्रममा गुठी व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । लिच्छवीकालमा ‘राजधर्म’ को भावनाले गुठी राखियो । मल्लकालमा पनि ‘धार्मिक आदर्श’ को रूपमा गुठी राख्ने प्रचलन सुरु भएको भनिन्छ । संस्कृत भाषाको ‘गोष्ठी’ बाट ‘गुठी’ भएको हो । यसको ‘समूह’ भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर, पछि टाठाबाठा र धर्मको नाउँमा शोषण गर्ने शोषकहरूले यसलाई कमाई खाने भाँडोको रूपमा स्थापित गरे । शासनमा आफ्नो पहुँच पु¥याएपछि गुठी जग्गा शासक वर्गले किसानलाई शोषण गर्ने हतियार बन्यो ।
धर्म, परम्परा, संस्कार, संस्कृति जोगाउने नाउँमा भत्ता, उपदान लगायतका करोडौँ रकम गुठीका कर्मचारीहरूको लागि खर्च भइरहेको छ । पुजारी र महन्तहरूले पनि ‘खान्गी’ को रूपमा करोडौँ रकम हजम पारेका छन् । तर, ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा संरक्षण भएको खोई ? गुठी संस्थानका अधिकारीहरूकै संलग्नतामा ऐतिहासिक पोखरी, धारा, पाटी, पौवा, मठमन्दिरका जग्गाहरू भूमाफियाहरूको हातमा पुगेका छन्  । यसको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौँ, थंवहीस्थित कमलपोखरीमा बनेको ‘छायाँसेन्टर’ हो । भक्तपुर, चाँगुनारायण ४, झौखेलमा रहेको ऐतिहासिक ‘कमलपोखरी’ पनि व्यक्तिको नाउँमा पु¥याउने गुठी संस्थानका भ्रष्ट कर्मचारीहरू नै हुन् ।
धार्मिक मान्यताअनुसार पूजाआजा, ध्यान तपस्या र आध्यात्मिक सन्देश दिन पुजारी र महन्तहरूको व्यवस्था गरिएको बुझिन्छ । तर, तिनै पुजारी र महन्त गुठी जग्गा दोहन गर्न र मठमन्दिर ध्वस्त पार्न उद्यत छन् । कतिपय महन्तहरूले गुठीको जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याएर बेचविखन गर्ने र मठमन्दिरमा भएका धन सम्पत्तिसमेत सिध्याउने खेलमा लागेको समाचार प्रकाशित भएकै हो । जनकपुर बिरखकुटीस्थित राधाकृष्ण मठका महन्त बैकुण्ठदास मुर्ति बेचेको, कर्तव्य ज्यान, नक्कली नागरिकता, किर्ते हस्ताक्षर लगायतका मुद्दामा फसेको समाचार केही समय अगाडि प्रकाशित भयो । आपराधिक क्रियाकलापमा जनकपुरलगायत देशका अन्य ठाउँका महन्तहरू पनि मुछिएको समाचार पटक पटक प्रकाशित भइरहेकै छ । यसर्थ पुजारी, मठाधीश, महन्तहरूले मात्र धर्म, परम्परा, संस्कार, संस्कृति जोगाउँछन् भन्ने कुरा गलत हो । यो केही व्यक्तिहरूको मात्रै पेवाको विषय होइन । यो सारा जनताको भावनाको कुरा हो । प्रजातन्त्रमा मठमन्दिर, पर्व, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा जनताको प्रतिनिधिद्वारा संरक्षण हुनुपर्दछ ।
मठमन्दिर, देवालयमा वर्षेनी करोडौँ भेटीघाटी उठ्ने गर्दछ । त्यसरी उठ्ने भेटीघाटी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यो कसैको एकलौटी हुन सक्दैन । तर, त्यसको लेखाजोखा कसले राख्ने ? यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सर्वसाधारणले पनि यसमा चासो लिनु जरुरी छ । केही अपवादबाहेक अहिलेसम्म त त्यसरी उठेका भेटीघाटी मठमन्दिरमा काम गर्ने पुजारी र महन्तहरूले हजम पारेका छन् । यसर्थ, यस्ता भेटीघाटीलाई पनि व्यवस्थित गर्दै मठमन्दिर, जात्रा, पर्व, संस्कार, संस्कृति सञ्चालनको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनेर सचेत नागरिकले आवाज उठाउन थालेका छन् । सारा जनताको आस्थाको केन्द्रलाई केही व्यक्तिहरूको मुठ्ठीमा दिनु हुन्न भनेर सचेत नागरिकले भन्दै छन् । किसानको रगत, पसिनाबाट मात्रै धर्म, संस्कृति, सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता अब बिस्तारै त्याग्नु जरुरी छ ।
२०२९ सालमा गुठी जग्गामा मोहियानी हक लाग्न थालेको हो । किसानहरूले २०४१ सालदेखि केही रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरेपछि गुठी जग्गा आफ्नो बनाउन पाएका हुन् । तर, त्यतिबेला सबै किसान सचेत थिएनन् । अलि टाठा र केही रकम भएका किसानहरूले उतिबेलै गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई ल्याए । कति किसानहरूको जग्गा रैतानी गर्ने नाउँमा दलालहरूले खाइदिए । रकम जुटाउन नसकेका र उक्त प्रावधानबारे जानकारी नभएका सोझा किसानहरूले रैतानी गर्न सकेनन् । अहिलेसम्म मोहीकै रूपमा रहन बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को जग्गा रैतानी लगायतका केही विषय तत्कालीन संविधानसँग बाझिएको भनेर फैसला ग¥यो । तत्पश्चात् किसानले गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गर्न पनि पाएनन् । गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरूले अहिलेसम्म पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि प्रति वर्ष गुठी संस्थानलाई चर्को मूल्य तिरेर किसानहरूले जग्गा जोतिरहेका छन् । गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरूले देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
यो देशको संस्कार, संस्कृति, परम्परा, ऐतिहासिक सम्पदा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो । सम्पूर्ण नेपाली जनताले यसबाट लाभ लिएका हुन्छन् । तर, यसलाई जोगाउने नाउँमा आर्थिक भार गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरूको थाप्लोमा मात्रै किन ?
गुठी जग्गा किनबेच गर्नुपर्दा पनि रैकर जग्गाभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरिन्छ । घर निर्माण तथा अन्य व्यवसाय गर्ने मनसायले बैङ्कमा धितो राख्न खोज्दा पनि बैङ्कले लिन मान्दैन । गुठी जग्गामा लाखौँ किसानहरूले पसिना बगाए । तर, त्यसको प्रतिफल अझै पनि शोषकहरूले नै खाइरहेका छन् ।
गुठी अन्तर्गतका जग्गामा किसानले घर निर्माण गर्नुपरे गुठी संस्थानसँग प्रति स्क्वाएर रु. १४ का दरले दस्तुर तिर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि सोहीबमोजिम नक्सा पास दस्तुर तिर्नुपर्छ । यस्तो बन्दोवस्तले गुठी जग्गा जोत्ने किसानहरू आजित छन् । उनीहरू प्रश्न गर्दै छन्– गुठी जग्गा जोत्ने किसानलाई दोहोरो मार किन ?