भारतीय कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसुको राजनीतिक संस्मरण जनतासँग– १९

सडक सङ्घर्ष र चुनावी सङ्घर्ष
सन् १९६६ को अवस्था खास राम्रो भएन । हाम्रा अधिकांश नेताहरू एक वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि कारागारमा कैद थिए । एक समय त यस्तो पनि थियो, पोलिटव्युरोका कोही पनि सदस्य जेलबाहिर थिएनौँ । पश्चिम बङ्गाल पार्टीका सचिव प्रमोददास गुप्ता कारागारमा बिरामी परे । तर, उनको उपचारको निम्ति सरकारले कुनै व्यवस्था गरेन । उनीजस्तै अरू कमरेडहरू पनि कारागारमा बिरामी परे । तर, सत्तारुढ दल काङ्ग्रेस भने हाम्रा कमरेडहरूको यस्तो अवस्थाप्रति ज्यादै निर्दयी ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समितिले राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन चलाउने निधो ग¥यो । त्यही क्रममा फेब्रुअरी २५ लाई राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ माग गर्दै दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भयो । फेब्रुअरी २४ मा सरकारले देशभर व्यापक धरपकड थाल्यो । हाम्रो पार्टीको साप्ताहिक पत्रिका ‘देशहितैषी’ पश्चिम बङ्गालमा एउटैमात्र प्रचारमाध्यम थियो । त्यत्तिबेला सरकारले थालेको दमनको कोपभाजनमा प¥यो– ‘देशहितैषी’ । साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक मण्डलका दुई जना सदस्यहरू सुभांशु दास गुप्ता र सिशुतिल रोय चौधरीलाई एक वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म कैद गरियो । सरकारले अखबारमा काम गर्ने दुई जना अरू कामरेडहरूलाई पनि गिरफ्तार ग¥यो । अर्को दिन प्रेसिडेन्सी जेलमा कैद राजनीतिक बन्दीहरूले ‘राजनीतिक बन्दी रिहाइ माग दिवस’ को समर्थनमा भोक हड्तालको आयोजना गरे । त्यो बेला अरू कामरेडहरूसँग म पनि जेलमै थिएँ । राजनीतिक बन्दीहरूको तर्फबाट मैले तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रफुल्ल चन्द्र सेनलाई पत्र लेखेँ । उनलाई पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोधार्थ पठाइयो । हड्ताल, विरोध प्रदर्शन, जुलुस र सभाहरूको क्रम चालू रह्यो । तर, फलदायी भएन । हाम्रा मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा धरपकडको क्रम अझ सघन बनाइयो । प्रहरीको गोली प्रहारबाट धेरै कामरेडहरूको हत्या भयो । फलतः आन्दोलन थप मच्चिंदै गयो । अन्ततः जनताको व्यापक दबाब पछि केही राजनीतिक बन्दीहरू रिहा भए । रिहा हुनेमध्ये एक जना म पनि थिएँ ।

राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको मागमा भएको आन्दोलनसँगसँगै हामीले राज्य सरकारलाई वैधानिकरूपमा अन्न वितरणको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । अवस्था ज्यादै खराब थियो । भोकमरीले मानिसहरूले प्राण त्याग गर्नु सामान्य बन्दै थियो । राशन प्रणाली पूर्णतः विफल बनेको थियो । अन्नको मूल्यले आकाश छेडेको थियो । तर, सरकारसँग त्यो समस्या समाधान गर्न कुनै नीति थिएन न बनाउने कुनै सुरसार नै थियो । सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा जनताको सङ्घर्ष दबाउनमा नै केन्द्रित थियो । जनताका सङ्घर्षहरूमा प्रहरीले लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गर्नु, गोली हान्नु व्यापक बन्दै थियो । सरकारको रिस आन्दोलनमा होमिएका हामीमाथि मात्र परेको थिएन, बरु आफ्नै निर्दोष असङ्ख्य जनतामाथि पनि उत्तिकै रिस पोखिएको थियो । सन् १९६६ को सेप्टेम्बर २२ र २३ मा ४८ घण्टे आम हडतालको आह्वान भयो । सबै वामपन्थी दल र मजदुर सङ्गठनहरू सहभागी भए । हडताल सफल भयो । हामीले काङ्ग्रेस सरकारको राजीनामा माग ग¥यौँ । समयको मागअनुसार केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारका कर्मचारी र शिक्षक–शिक्षिकाहरूले आफ्ना पेशागत हित रक्षाको लागि संयुक्त मोर्चा गठन गरे । सो मोर्चालाई जुलाई १२ समितिले चिनियो । सरकारी सेवामा संलग्न कर्मचारी र शिक्षकहरूको पेशागत हित रक्षाको निम्ति धेरै सकारात्मक जनसङ्घर्ष उठाउन त्यो मोर्चा सफल बन्यो ।
समय कति चाँडै बित्दोरहेछ । दिन र महिनाको दौडादौडबीच चौथो आम निर्वाचन दैलोमै आइपुग्यो । यो पटकको चुनाव भने हाम्रो लागि चुनौतीभन्दा ठूलो थियो । ‘स्वाधीनता’ पत्रिका संशोधनवादीहरूले हत्याइसकेका थिए । त्यसकारण, एउटा दैनिक अखबारको खाँचो थियो । आर्थिकरूपमा प्रतिकूल त्यत्तिबेलाको समयमा हामीले सन्ध्याकालीन ‘गणशक्ति’ दैनिक प्रकाशन गर्ने निधो ग¥यौँ । सन् १९६७ को जनवरी ३ मा ‘गणशक्ति’ को पहिलो अङ्क प्रकाशन भयो । त्यसका सम्पादक थिए–सरोज मुखर्जी । चार पन्नाको त्यो पत्रिकाको मोल दस पैसामात्र थियो । ‘गणशक्ति’ को पहिलो सम्पादकीयको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको थियो, “काङ्ग्रेस शासकहरूले भगीरथ प्रयत्न गरे पनि अर्को विकल्प छैन । अन्तिम विजय जनताको हुनेछ । यो नै इतिहासको नियम हो । जनताले यो सङ्घर्षमा अझ लामो यात्रा गर्नुपर्नेछ ।”
सन् १९६७ । दृश्यमा कुनै सुधार आएको थिएन । तेस्रो पञ्चवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन भइसकेको थियो । तथापि, भारतका कामदार जनताको अवस्थामा केही पनि फेरबदल भएको थिएन । असङ्ख्य जनताको आँखामा आँसु सुकेको थिएन । अन्न र अन्य दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य आकाशिने क्रम चालू थियो । करको बोझले जनताको कुम लत्रक्क परेको थियो ।
हाम्रो लागि सन् १९६७ को निर्वाचनको विशेष महत्व थियो किनभने हाम्रो पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को स्थापना यता हुन लागेको त्यो पहिलो निर्वाचन थियो । नवगठित पार्टीको उपादेयता कति छ भन्ने कुराको नापोमात्र त्यो चुनावको नतिजामा हुने थिएन, बरु हाम्रो वैचारिक मतप्रति जनता कति सहमत छन् भन्ने कुराको निधो पनि त्यही चुनावको नतिजाबाट हुने थियो । संशोधनवादीहरूसँग हाम्रो वैचारिक मतभेद भए पनि हामीले काङ्ग्रेसविरोधी मोर्चा सङ्गठित गर्ने र बलियो बनाउने प्रयासलाई जारी नै राखेका थियौँ । त्यो निर्वाचनमा कदाचित हामी काङ्ग्रेसविरुद्ध एक हुन नसके कम्युनिस्ट पार्टी
(हरू) को पक्षमा जनमत हासिल गर्न नसक्ने हामीले बुझिसकेका थियौँ । अफसोच ¤ हामीले त्यो मोर्चा बनाउन सकेनौँ । त्यसको निम्ति म दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नै दोषी मान्छु । त्यत्तिबेला भाकपा (माक्र्सवादी) ले पार्टीको शक्तिअनुसार निर्वाचन क्षेत्रको भाग लगाउने नीतिलाई जोड दिनु ठीक थियो । उनीहरूले विशेषतः आफ्नो पार्टी बलियो भएको निर्वाचन क्षेत्रमा÷बाट मात्र उम्मेदवार दिन चाहेका थिए । त्यत्तिबेला पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरूका ८ जना सांसदहरू थिए । हामीले ती आठ स्थानसहित जम्मा ३५ स्थानमा उनीहरूलाई उम्मेदवार दिन प्रस्ताव राखेका थियौँ । तर, उनीहरू मानेनन् । उनीहरूले थप २८ स्थान मागे । मेरो विचारमा त्यो उनीहरूको अपरिपक्वता थियो किनभने उनीहरू ती निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तवमै कमजोर थिए । उनीहरूको खास मनसाय हाम्रो शक्तिलाई कमजोर बनाउने थियो । हामीलाई कमजोर बनाएर उनीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफू नै भारतको वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी भएको देखाउन चाहन्थे ।
हामी उनीहरूको यस्तो अमिल्दो प्रस्ताव मान्न तयार भएनौँ । हामीले आफ्नो अडान नछोड्ने निधो ग¥यौँ । बरु हामीले अजेय मुखर्जी नेतृत्वको बङ्गला काङ्ग्रेस र फर्वड ब्लकको नेतृत्वमा वैकल्पिक मोर्चा गठनको तयार थाल्यौँ ।
अजेय मुखर्जीले पश्चिम बङ्गालको निर्वाचनअघि काङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गरी नयाँ दल ‘बङ्गला काङ्ग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । त्यत्तिबेला त्यो ज्यादै महत्वको घटना थियो । अन्ततः निर्वाचन प्रक्रियामा तीन पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भयो – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सहित सात वामपन्थी दलहरूको संयुक्त वाम मोर्चा र बङ्गला काङ्ग्रेस, दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी र फर्वड ब्लकसहितको जन एकीकृत वाम मोर्चा (पीयूएलएफ) र काङ्ग्रेस पार्टी । हामीले सङ्कटकाल र अन्य दमनकारी कानुनहरू खारेज गर्न, मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा गैरकानुनी गिरफ्तारी बन्द गर्न मागसहित हाम्रो चुनावी घोषणापत्र जारी ग¥यौँ । हामीले धर्मनिरपेक्ष राज्य र प्राथमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश ग¥यौँ । हामीले आफ्ना कार्यक्रम मूर्त र सकारात्मकरूपमा घोषणापत्रमा समावेश ग¥यौँ ।

अघि–पछि जस्तै निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै काङ्ग्रेसजन र अन्य असामाजिक शक्तिले हामीमाथि नराम्ररी हमला हुन थाल्यो । हाम्रो लागि त्यो कुनै नवीन अनुभव त थिएन । हामीमाथि पहिले पनि निर्ममतापूर्वक दमन हुने गथ्र्यो । यस पटक डाइमन्ड बन्दरगाह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसजनहरूले हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार ज्योतिर्मय बसुमाथि घातक हमला भयो । बाली र हाउडीमा भएका चुनावी कार्यक्रमको क्रममा हाम्रा छ जना कामरेडहरूमाथि छुरा प्रहार भयो । बेहलामा भएको चुनावी सभामा प्रहरीले रोक लगायो । त्यो डरलाग्दो समय थियो । तर, हाम्रा कामरेडहरूले ठूलो साहस देखाए । सरकारले लगातार झेली खेल खेलिरह्यो । हामीले ब्रिगेड परेड मैदानमा चुनावी सभा आयोजना गर्ने निधो ग¥यौँ, ज्यादै हल्काफुल्का आधार देखाएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्न दिइएन । त्यही बेला काङ्ग्रेसले भने पूरै राज्यलाई झूटा आश्वासनले छपक्क छोपेको थियो । निर्वाचन हुन केही दिनअघि उनीहरूले आफ्नो सरकार बने पश्चिम बङ्गालभरि ३ हजार प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने र ती विद्यालयहरूमा दस हजार प्राथमिक शिक्षकहरूलाई रोजगारी दिने आश्वासन दिए ।
तोकिएको दिन निर्वाचन भयो । हाम्रो परिणामबाट हामीलाई केही खिन्न बनायो । एकीकृत वाम मोर्चाले ६८ स्थान हासिल ग¥यो । जसमध्ये भाकपा (माक्र्सवादी) को मात्र ४३ स्थान थियो । अर्कोतिर पीयुएलएफले ६५ स्थान हासिल ग¥यो । एकातिर त्यो विजय हाम्रो लागि ठूलो विजय थिएन । अर्कोतिर त्यो एउटा अर्थपूर्ण विजय थियो किनभने पहिलो पटक काङ्ग्रेस सदनमा अल्पमतमा परेको थियो । काङ्ग्रेसले कुल २८० स्थानमध्ये १२७ स्थानमा मात्र जीत हासिल गरेको थियो । त्यस अर्थमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण विजय थियो । काङ्ग्रेसले पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो एकपक्षीय नियन्त्रण गुमाएको थियो । हामीले भने समान विचार राख्ने वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने वार्ता थालेका थियौँ । पहिलो पटक संसद्को दृश्य बदलिएको थियो । हामी अब प्रतिपक्षमा थिएनौँ । त्यसकारण, सन् १९६७ पश्चिम बङ्गाल सरकारको इतिहासमा अभूतपूर्व कोशेढुङ्गा थियो । काङ्ग्रेस शासनको लागि त्यो ठूलो धक्का थियो । पश्चिम बङ्गालबाहेक पनि काङ्ग्रेसले निर्वाचन भएका १७ राज्यमध्ये सात वटामा आफ्नो बहुमत गुमाएको थियो । केराला, मद्रास (आजभोलिको तामिलनाडु), पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बिहार र उडिसामा पनि बहुमत गुमाएको थियो ।
निर्वाचनको समीक्षा गर्न अप्रिल महिनामा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रको परिणामको समीक्षा गर्दा हामी एकीकृत काङ्ग्रेसविरोधी मोर्चा बनाउन असफल भएको प्रस्ट देखियो । धन्न दक्षिणपन्थीहरूको दयनीय अवस्था ¤ यूएलएफ र पीयुएलएफबीचको विभाजनको फाइदा पक्कै पनि काङ्ग्रेसले उठायो । हामीले प्रस्ट बहुमत हासिल गर्न नसक्नुका मूल कारणबारे हामीले समीक्षा ग¥यौँ । त्यसका विभिन्न कारणहरू थिए–राम्रो सङ्गठन नहुनु, विपक्षीहरूको हमलाको कारण चुनावी कार्यक्रम सुस्त हुनु, आत्मसन्तुष्टि इत्यादि ।
बदलिएको दृश्य
बारानगर निर्वाचन क्षेत्रबाट मैले पुनः निर्वाचन जितेँ । सन् १९६७ विपक्षी दलको नेताको रूपमा मैले भूमिका निभाएको अन्तिम वर्ष थियो । पश्चिम बङ्गालमा हामीले एकीकृत मोर्चाको सरकार बनायौँ । भारतको स्वतन्त्रतायता पश्चिम बङ्गालमा बनेको त्यो पहिलो गैर–काङ्ग्रेस सरकार थियो । अजेय मुखर्जी मुख्यमन्त्री बने । चुनावी परिणामअनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नयाँ मोर्चाको सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यस हिसाबमा भाकपा (माक्र्सवादी) को प्रतिनिधि नै मन्त्रिमण्डलको प्रमुख हुनुपर्ने थियो । तर, बङ्गला काङ्ग्रेसले भाकपा (माक्र्सवादी) को यो हैसियत स्वीकार्न तयार भएन । उसले अजेय मुखर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अद्दी लियो । काङ्ग्रेसविरुद्धको एकता कायम राख्न हामीले उनीहरूको त्यो माग स्वीका¥यौँ । मलाई त्यस्तो भौतिक पदमा कुनै रुचि थिएन । म एकीकृत मोर्चाको ऐक्यबद्धता जोगाउने पक्षमा थिएँ । म उप–मुख्यमन्त्री बन्न राजी भएँ । विधान सभामा म पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता पनि भएँ । सरकारमा मेरो जिम्मेवारी वित्त र यातायात क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी छुट्याइयो ।
हाम्रो पार्टीका दुई जना कमरेडहरू – हरिकृष्ण कोनर र निरञ्जन सेन गुप्ताले क्रमशः मालपोत विभाग तथा शरणार्थी पुनःस्थापना र जेल विभागको जिम्मेवारी पाए ।
विधानसभामा हाम्रो बदलिँदो स्थानले हामीमा नयाँ जिम्मेवारी थपियो । काम गर्न सधैँझैँ निकै कठिन थियो किनभने माथि माथि मात्र परिवर्तन भएको थियो । समाजको मूल आधारमा कुनै हेरफेर भएको थिएन । राज्य संरचना र प्रशासन प्रणाली जस्ताको तस्तै थियो । छोटो अवधिमा कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुने कुरा चाँडै नै प्रस्ट भयो । त्यही बेला पश्चिम बङ्गालमा गरिबीले ग्रस्त जनताको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनको अवस्था बनाउने ठाउँमा आफू पुग्दा खुसी पनि लाग्यो । मलाई थाहा थियो, आमूल परिवर्तनको बाटो गुलाबका पत्रहरूले भरिएको हुँदैन ।
यद्यपि, संयुक्त मोर्चा सरकारले सङ्घर्षका दिनमा आफ्ना जनतासमक्ष गरेका वाचा भने पूरा गर्न आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म प्रयास ग¥यो । कम्युनिस्टहरूमाथि दमनको हतियार बनेको ‘कालो कानुन’ फिर्ता गर्ने सरकारले घोषणा ग¥यो । काङ्ग्रेसले बिना कानुनी आधार बन्दी बनाइएको राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने पनि सरकारले घोषणा ग¥यो । मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय बनेबापत कामबाट निकालिएका मजदुरहरूलाई आ–आफ्नो काममा थमौती गरियो । उपरान्त कुनै राजनीतिक विचारधाराको पक्षमा लागेकै आरोपमा कसैलाई पनि कामबाट राजीनामा गर्न बाध्य नपारिने सरकारले घोषणा ग¥यो ।
लाखौँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरियो । कर्मचारी आन्दोलन दबाउन कारबाही गरिएका सबै कर्मचारीहरूलाई थमौती गरियो । मजदुर सङ्गठन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन प्रहरीको प्रयोग नगरिने सरकारले घोषणा ग¥यो । काङ्ग्रेसको दुई दशक लामो शासनपछि घोषणा भएका यस्ता सबै निर्णय नौला थिए । काङ्ग्रेस सरकारले जनताको आवाजलाई दबाएको अवस्थामा हामीले सबै तहमा प्रजातान्त्रिक अधिकार पुनः स्थापना गर्न सक्दो काम ग¥यौँ ।
एकीकृत मोर्चा सरकारअन्तर्गत भूमि सुधारले पूर्णतः नयाँ आकार लियो । सङ्गठित किसान आन्दोलन उठाउन हामीले हातमा हात मिलाएर काम ग¥यौँ । हामीले सबभन्दा पहिले त अनधिकृत भूमि, भूमिहीन र गरिब किसानहरूको विस्तृत नामावली तयार पा¥यौँ । त्यसो गर्दा हामीले चर्को प्रतिरोधको सामना गर्नुप¥यो । जमिनदार, साहु, धनीमानी र काङ्ग्रेस पार्टीले ते¥साएका अनेकन विघ्न–बाधाबीच हामीले काम गर्नुप¥यो । उनीहरूका निहीत स्वार्थहरू थिए । निकै सघन सङ्घर्ष भयो । तर, अन्ततः जीत हाम्रो भयो । हजार अवरोधबीच केही महिनाभित्रै हामी २ लाख ३८ हजार एकड भूमि गरिब किसान र खेती मजदुरहरूलाई वितरण गर्न सफल भयौँ । हामीले दस हजार एकड बेनामी भूमि पहिचान ग¥यौं । त्यो भूमि हामी गरिब किसानहरूलाई बाँडिदियौँ । सिङ्गो सिंचाई प्रणालीमा परिवर्तनको लागि गुरुयोजना बनाउन एउटा शक्तिसम्पन्न समिति गठन भयो । त्यत्तिकै ठन्काइएका ट्युबवेलहरूको मर्मत गरियो । कंगसाबाटी परियोजनाको काम अघि बढाइयो । टिस्टा बाँध परियोजनाको राम्ररी अनुगमन गरियो । सबभन्दा महत्वपूर्ण काम संयुक्त मोर्चा सरकारले गैरजिम्मेवार बेलायती सरकारबाट कोलकोत्ता ट्रामवे कम्पनीको प्रशासनिक आफ्नो जिम्मेवारीमा ल्यायो । पहिले बेलायतीहरूले चलाउँदै आएको ट्राम सेवा उनीहरूले भारत छोडेर गएपछि लथालिङ अवस्थामा थियो । पूर्वी बङ्गालबाट आएका शरणार्थीको हितको निम्ति एघारबुँदे कार्यक्रम पनि तय गरियो । पश्चिम बङ्गाल सरकारले बनकुरा र पुरुलियाका जिल्लाहरूमा अनिकालग्रस्त जनताका समस्याको उचित सम्बोधन गर्न आफ्नो पूरा ऊर्जा खर्च ग¥यो । नगरका नियमहरूमा पुनरावलोकन गरियो । झोपडपटीहरूमा करको दायरा कम गरियो । सरकारी कर्मचारीहरूको भत्ता बढाइयो ।
सारमा सिर्जनशील र जनपक्षीय गतिविधिलाई बिस्तार गरियो । आज फर्केर हेर्दा मलाई लाग्छ, आर्थिक अभाव, निहीत स्वार्थ र अन्य विगतका विरासतको बिगबिगीबीच संयुक्त मोर्चाको सरकारका सुरुका नौ महिनामा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भयो ।
नेपाली अनुवाद : बर्बरिक