जुम्ला अँध्यारो कसरी भयो ?

जुम्ला पानीको भण्डार भएर पनि अँध्यारो छ । जवा, हिमा, तिला, भेरीखोला, गिडी खोलाजस्ता दर्जनौँ खोला जुम्लामा बग्छन् । होचा डाँडाकाँडा, पातलो बस्ती, सानासाना उपत्यका रहेको अत्यन्तै सुन्दर भूगोल भएको जिल्ला अर्थात् खस राज्यको राजधानी हो जुम्ला । सरल र सभ्य जनता बस्ने जुम्ला अहिले शासकहरूको पक्षपातमा छ ।
२०४० सालमा जुम्ला बजारमा २२० किलोवाटको जलविद्युत्् बनाइएको थियो । उक्त योजनाबाट जुम्ला बजारवासीहरू उज्यालोमा बस्न पाएका थिए । तर, गाउँहरू अँध्यारै थिए । पञ्चायतकालमा बरु त्यो जलविद्युत्् आयोजना राम्रोसँग चल्यो । पञ्चायत ढलेपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै पुराना विकास जीर्ण हुँदै गए भने नयाँ योजना बनाउने क्रम घट्दै गयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले २०४८ पछि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे । तर, सरकार कार्यकर्ता पाल्ने काममा सीमित रह्यो । २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति पास गरेलगत्तै देशका उद्योगधन्दाहरू निजीकरण गर्न थाल्यो र नयाँ निजी कम्पनी खोल्न दियो । त्यसको प्रभाव नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा पनि पर्न गयो । नेपाल सरकारले १ मेघावाटभन्दा तलका साना आयोजनाहरू निजीकरण गर्ने र नयाँ बन्ने १ मेघावाट तलका आयोजनाहरू वैकल्पिक ऊर्जाको नेतृत्वमा निजी सङ्घ संस्था र व्यक्तिले बनाउने भन्ने निर्णय गरेकोले देशभरिका चालु साना आयोजनाहरू नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्ना परिवारको नाममा खोलेका कम्पनीलाई आयोजना चलाउन दिए । ती कर्मचारीहरू सत्तारूढ दलका समर्थक थिए । यसै बाटोमा जुम्ला सानो जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढ्यो । जुम्लाको साना जलविद्युत् केतुलाई जाल्पा हाइड्रो प्रालिको भागमा पर्न गयो । जाल्पा हाइड्रो प्रालिले झन्डै २० वर्षसम्म जुम्ला बजारको बत्ती चलायो । त्यसले बत्तीका लाइन बाँड्यो, महसुल उठायो र नेविप्राबाट मर्मतको नाममा पैसा लियो । आयोजना जीर्ण हुँदै गयो । बजारमा घर सङ्ख्या बढ्दै गएअनुसार लाइन वितरण गरियो । बत्तीको पावर घट्दै गयो । अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीहरूले पावरहाउसमा क्षति पु¥याउँदा आयोजना झन् कमजोर भयो ।
माओवादीको आक्रमणपछि लामो समयसम्म जनताले बत्तीको आवश्यकता मैनबत्तीले पूर्ति गरे । जनता र जाल्पा हाइड्रोबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि बत्तीको समस्या झनै बढ्यो । २०६२ पछि जनताले विद्युत्गृह हातमा लिए, जाल्पा फिर्ता गयो ।
२०५९ पछि फेरि माओवादीको आक्रमणबाट क्षति भएको विद्युत््को मर्मतका लागि जुम्ली जनताले राजाका मन्त्री र प्रतिनिधिसँग सहयोग मागे । त्यहाँबाट पनि जलविद्युत्को मर्मत भएन । अहिले राजावादीहरूले बत्ती भएन भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।
२०६३ को परिवर्तनपछि जुम्लामा नयाँ जलविद्युत्् आयोजना बन्छ भन्ने जनतामा विश्वास थियो । त्यहीअनुसार जुम्लाका राजनीतिक दलका अगुवाहरूले सरकारसँग माग गरे । जनताले जुम्ला पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रालयका सचिवहरूसम्म माग गरे तर जनताका समस्या कसैले सुनेनन् । २०५९ सालमा जुम्ला साना जलविद्युत्् उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा जुम्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको एक प्रमण्डल मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष विद्युत्् आयोजनाबारे कुरा राख्न काठमाडौँ पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले भेट गर्न मानेनन् । अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालासँग भेट गर्दा उनले कानुनी अड्चन भएको भनी पन्छिए । उनीसँग नयाँ आयोजना बनाइनेबारे कुरा भयो, त्यो पनि अगाडि बढेन ।
२०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बने । नेकाका रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । संविधानसभामा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूले सयौँ पटक विद्युत््को बारेमा बोले, मन्त्रीहरूलाई भेटे तर विद्युत्् आयोजना मर्मत पनि भएन, नयाँ पनि बनाइएन । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अदालतमा पनि गए । अदालतले परमादेश जारी ग¥यो । तर, त्यो परमादेश पनि सरकारले मानेन । अन्तमा जुम्लाबाट प्रत्यक्ष जितेका सांसद सरकारसँग थाकेर भारतीय राजदूतावासमा पुगे ¤ त्यहाँबाट रू. २ करोड ५९ लाख दिइएछ ¤ त्यस बजेटबाट जिल्ला समन्वय समितिले मर्मत गराउन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा नै दियो । मेसिन फेरेको १५ दिनमै मेसिन बिग्रियो । मेसिन मर्मतपछि पनि विद्युत्ले निरन्तरता पाएन । भारतले नेपालका आयोजनाहरू कमजोर बनाउँदै गएको नेपाली जनताले देखेकै छन् ।
२०६३ सालको बजेट भाषणमा सरकारले कर्णालीलाई टुकिमारा वितरण र जुकाको औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । कर्णालीवासीले यो कार्यक्रमलाई सरकारले अपमान गरेको महसुस गरे । सरकारले टुकिमारा ल्याउनुको कारण अर्थमन्त्रीका आफन्तको मलेसियामा टुकिमारा निर्माण गर्ने कम्पनी रहेछ ! पानीको भण्डार कर्णालीमा त्यसलाई बिकाउन बत्ती नबाली करोडौँको टुकिमारा बाँडेको रहेछ !
२०६३ साल चैत ३० गते जुम्ला बजारमा गाडी पुग्यो । गाडीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल र उहाँको टोली सडक उद्घाटनमा जुम्ला पुग्यो । २०६४ साल वैशाख १ गते जुम्लामै राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्यो । बैठक बस्नुपूर्व जुम्लाका राजनीतिक दलहरूले विद्युत््कै बारेमा ज्ञापनपत्र दिए । ज्ञापनपत्रमा जुम्लालाई करोडौँको टुकिमारा दिनुभन्दा उक्त रूपैयाँ बराबरको जलविद्युत् आयोजना बनाइदिनू भन्ने माग थियो । तर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले ‘टुकिमारा लिने भए लिनुहोस् नत्र हामी दिन सक्दैनौँ’ भनी ठाडो जवाफ दिए । जुम्लाका जनताको माग पूरा भएन ।
अहिले जुम्ला बजार अँध्यारो छ । घुघुर्ति जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनहरू बिग्रिएका छन् । राजनैतिक दल र नागरिक समाज सरकारको विरोधमा छन् । नागरिक समाजले सातदिने अल्टिमेट दिई सात दिनभित्र बत्ती नबले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । दुई वटा ठूला जेनेरेटर भएकोमा प्राधिकरणले यसभन्दा अघि एउटा कालीकोटमा दिएको रहेछ ! एउटा जेनेरेटरले दिनको १ देखि २ घण्टा बत्ती दिने गरेको छ । त्यसले पुग्दैन ।
डेढ वर्ष पहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनअन्तर्गत दैलेखबाट जुम्ला ल्याउने भनेर बोलपत्र आह्वान भयो । ठेकेदारले त्यो रूटबाट जुम्लामा लाइन लिन नसकिने भनेर काम नगरी रूट परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै काम बन्द ग¥यो । पहिले किन ठेक्का लियो अहिले किन काम बन्द ¤ कसले कारबाही गर्ने थाहा छैन ।
यसरी जुम्लामा आउने सरकार, सरकारी नेता कसैले पनि बत्ती दिदैनौँ भनेनन् तर बत्ती कहिल्यै दिएनन् ¤ नेपालका सत्तारूढ दलका प्रायः नेताहरूले निजी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हालेका छन् तर जनसङ्ख्या कम भएको जुम्लामा ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन केही गर्न नसकेको देखियो ।
जुम्ला जिल्लाभरि नै विद्युत््को अवस्था यस्तै हो । वैकल्पिक ऊर्जा र गैरसरकारी संस्थामार्फत बनाइएका कति आयोजनाहरू अलपत्र छन्, अधुरा छन् , बन्द छन् । घरघरमा सोलार हाल्न जनता बाध्य छन् । सोलार कम्पनीमा पनि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता काम गर्छन् । सोलार कम्पनी चलाउनेहरूले पनि जुम्लामा विद्युत् आयोजना बन्न दिएका छैनन् । सरकारको विरोध गर्दा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू विरोध गर्छन् । जुम्लामा प्रदेश सांसदहरूले करोडौँ रूपैयाँ उपलब्धीहीन विकासमा बाँडेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर विद्युत् उद्योग, रोजगारी लगायतमा बजेट हालेको देखिँदैन ।
घुघुर्ति जलविद्युत््को लोड कम गराउन त्यसको पावरहाउसमाथि जुगाडखोला जलविद्युत्ले ६८ किलोवाटको बत्ती उत्पादन गरी चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. २ र ३ मा विद्युत् सेवा दिएको छ । तर, त्यहाँ सबै उत्पादन खपत हुन सकेको छैन । त्यस्तै चन्दननाथ नपा १ ठिन्के जलविद्युत् आयोजना १०० किलोवाटको बनेको छ । त्यसले वडा नं. १ मा मात्र सेवा दिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १०० किलोवाटको सोलार र कुम्डीबाट बत्ती ल्याए पनि अभावै छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शाखा जुम्लामा स्थापना भएको हुँदा तीनवटै विद्युत् सङ्कलन गरेर हाललाई चलाउनुपर्ने माग जनताको छ । तर, प्राधिकरणले यसलाई मिलाउन सकेको छैन ।
२४ मङ्सिरमा जुम्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले जवाखोला जलविद्युत् आयोजना १५.२५ मेगावाटको बनाउने सरकारसँग माग गरेको छ । अब के हुन्छ हेरौँ !