आगो, पानी र राजनीतिसँग ख्याल – ठट्टा नगर्नु

राजनीतिमा ‘स्टन्टबाजी’ राम्रो कुरा होइन । आगो, पानी र राजनीतिसँग ख्याल–ठट्टा नगर्नु भन्ने एउटा पुरानो भनाइ नै छ । मङ्गलबार र बुधबारको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा शासनको बागडोर सम्हालिरहेका नेताहरूले राजनीतिमा ख्याल– ठट्टा गरिरहेको देखापर्छ । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा परिषद्को बैठक आमन्त्रण गरे । बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या पुगेन । सत्तारुढ दलको ओलीइत्तर पुष्पकमल दाहाल समूहका सभामुख अग्नी सापकोटा बैठकमा उपस्थिति नहुँदा बैठक बस्न सकेन । सभामुख पद दलभन्दा माथिको पद हुुनुपर्ने हो । दलभित्रको झैझगडाको आधारमा सभामुखले व्यवहार गर्नु गलत हो । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थिति नहुँदा परिषद्को बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो । दलीय सङ्कीर्णताको कारण संविधानले निर्देशित गरेको जिम्मेवारीबाट कोही पनि नेता च्युत हुन पाउँदैन । सरकारसँग पद र सुविधाको लेनदेन नमिल्दासम्म संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा समेत हलो अड्काउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन ।
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबाट संविधानबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा नगर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘देखाइदिने’ सुरमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्याविधि नै संशोधन गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई राष्ट्रपतिले सहजै अनुमोदन गरिदिइन् । मङ्गलबारको राजनीतिक घटनाक्रममा बुधबार ‘यु–टर्न’ लियो र प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भए । चौबीस घण्टा पनि अडिन नसक्ने कदम प्रधानमन्त्रीले किन उठाए र यस्तो कदममा राष्ट्रपतिले किन साथ दिइन् ? शासक दलका नेताहरूबीच आपसको जुङ्गाको लडाइँमा संविधानको यसरी धज्जी उडाउनु के उपयुक्त हो ?
शासक दलका नेताहरूबीचको सिद्धान्तहीन लडाइँको छायाँ देशको राजनीति र संविधानको कार्यान्वयनमा पर्नु विडम्बनाको कुरा हो । राजनीतिक दलभित्र अन्तरसङ्घर्ष अनौठो विषय होइन । दलभित्र सिद्धान्त र नीतिको निम्ति नेतृत्वबीच सङ्घर्ष हुनु फलदायी पनि हुन्छ । तर, दलभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको दुष्परिणाम देश र जनतामा पार्नु भने नितान्त गलत कुरा हो । नेकपाभित्र ओली पक्ष र ओलीइत्तर समूहबीच भइरहेको शक्ति सङ्घर्षबारे नेपाली जनता अवगत छन् । बन्द कोठाभित्र मात्र होइन, खुला आकाशैमुनि नेताहरू आपसीमा लुछाचुँडी गर्छन् भने जनताले थाहा पाउनु अनौठो कुरो भएन । त्यही झगडाको कारण सभामुख बैठकमा नजानु अनि बैठक हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्नु राजनीतिमा गलत नजिर हो । अझ रोचक कुरा त प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि नबित्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका छन् । केटाकेटीपन राजनीतिले देश कसरी उँभो लाग्न सक्ला ?
जनताका समस्या एकातिर अनि देशका शासकहरूको चालामाला अर्कोतिर हुँदा जनता आजीत छन् । माइतीघरमा उखु किसानहरू पुसको जाडोमा भुक्तानी दिलाइदिन धर्नामा छन् । सरकार देखे–नदेखेजस्तै गरिरहेको छ । समयलाई उल्टो दिशा हिँडाउने मनोच्छा राख्ने केही व्यक्तिहरू शासक दलहरूको अकर्मण्य व्यवहारको कारण ‘राजा फर्काउने’ हल्ला गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र अझै पनि सीधा टाउको उठाउन सकिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको केटाकेटी खेलले नेपाली जनतालाई उनीहरूको वास्तविक चरित्र चिन्न सहज बनाएको छ ।
आगो र पानीसँग ठट्टा गर्दा कतिबेला आफैलाई हानी हुने हो, टुङ्गो हुन्न । राजनीतिसँग ख्याल–ठट्टा गरिरहेका सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि कतिबेला राजनीतिकै दुष्चक्रमा पर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।