संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता !

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जनाएका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अध्यादेश जारी भएको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता र अन्य दलका नेताहरूले सो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रम ओलीको एकतर्फी या मनपरी निर्णयको निन्दा गरिएको थियो । संसद् अधिवेशन सुरू हुन लागेको बेला एक्कासि अध्यादेश पेश गरेर ओलीले निरङ्कुश चरित्र देखाएको भन्दै देशका नेता, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूले विरोध गर्दै तुरून्तै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । संविधानविद्हरूले त उक्त विधेयकविरूद्ध अदालतमा मुद्दा राकिन सक्ने सुझाएका थिए र एक वकिलले रिट दर्ता पनि गराइसकेका छन् । यसरी ओली सरकारको चारैतिर विरोध भएपछि ओलीले सो विधेयक फिर्ता लिने बिन्दुमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
छिट्टै नै संसद्को अधिवेशन बोलाउन ओली सरकार अघि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सहमतिमात्र होइन, फिर्ता नै लिनुपर्छ । ओली सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिए पनि प्रम ओलीको छविमा आँच पुगिसकेको छ । यसले प्रम ओलीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको छ । यसले उनको राजनीतिक उचाइ घटाइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू अनुपस्थित भएकै आधारमा विधेयक ल्याउनु पर्दैनथ्यो, संवैधानिक परिषद्को प्रावधान संशोधन गर्नुहुँदैनथ्यो । यो केपी ओलीको एकतर्फी निर्णय हो, यो निरङ्कुश चरित्रको छ । आफू अनुकूल कुनै पात्र चयन गर्ने ध्येयले प्रम ओलीले हतारमा विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष लगेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कानुनविद्हरूसँग कुनै परामर्श नलिई हतार–हतारमा हस्ताक्षर गरिन् र विधेयक जारी गरिन् ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने मान्यता छ । यो पहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हो । यो संवैधानिक व्यवस्थाको मान्यताविपरीत प्रम ओली अघि सरेर विधेयक पारित गर्न कसे । विधेयक आक्रोशमा पारित गर्न पुगेको स्पष्ट थाहा हुन्छ । देश र पार्टीको जिम्मा बोकेको प्रमजस्तो उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति कसैको रिसमा, कसैलाई तर्साउन विधेयक पारित गर्न प्रम अघि बढ्नु गलत थियो । यो प्रमको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । यसमा प्रम ओली चुकेकै छन् । प्रम ओली यस्ता राष्ट्रिय जल्दोबल्दो सवालमा चुक्नु उनको कमजोरी हो । प्रम ओली यसरी बेलाबखत किन बदनाम पात्र बन्न चाहन्छन् र आफ्नो राजनीतिक उचाइ घटाउँछन् ? राजनीतिक विश्लेषक र संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।