के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
काठमाडौँ, ५ पुस । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद् विघटन गरेका छन् । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । बैठकपश्चात् राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले आइतबार नै अनुमोदन गर्दै संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसबमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।”
संसद् विघटनको विषयमा सत्तारुढ नेकपा भने प्रस्टतः दुई खेमामा विभाजित भएको छ । आफ्नै दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीको सो कदमको सोही दलका नेताहरूले भत्र्सना गरेका छन् । आइतबार बसेको सो नेकपा स्थायी समितिको बैठकले संसद् विघटनको भत्र्सना गरेको हो । बैठकले नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा स्थायी समिति बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भने सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको अलग बैठक गरी निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू चुनावसँग नडराउने बताउँदै चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै सात जना मन्त्रीहरूले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, पयर्टनमन्त्री योगेश भट्टराई, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी तथा सरसफाइ बिना मगर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदमबारे मत विभाजित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले संसद विघटनको विरोध गरेको छ । काङ्ग्रेसले आइतबार नै जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको छ । सत्तारुढ दलकै प्रधानमन्त्रीइत्तर खेमाका नेताहरूले पनि हिजो विभिन्न माध्यमबाट सो कदमको विरोध गरेका छन् ।
Leave a Reply