वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली र संसद् विघटनको प्रश्न

वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली
वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको विकास बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १२९५ मा बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर दरबारमा संसद्को बैठक भएको थियो । सोही वेस्ट मिनिस्टर दरबारको नामबाट बेलायती संसदीय प्रणालीलाई वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्न थालिएको मानिन्छ । अहिले पनि बेलायतको संसद् यही वेस्ट मिनिस्टर भवनमा रहेको छ ।
जननिर्वाचित संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेतालाई सरकार प्रमुखको रूपमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिने, कार्यपालिकाको निर्माण जननिर्वाचित संसद्बाट हुने, राष्ट्र प्रमुख समारोही मात्रै हुने, कार्यपालिका संसद्प्रति जवाफदेही हुने, विपक्षी दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने संसदीय व्यवस्था नै वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली हो भनी बुझ्न सकिन्छ । यो प्रणाली बेलायती प्रभाव रहेका विश्वका अधिकांश देशहरूले अङ्गालेको पाइन्छ । अस्ट्रिया, बङ्गलादेश, क्यानाडा, भारत, जापान, मलेसिया, पाकिस्तानलगायत विश्वका ३३ वटा देशमा अहिले पनि बेलायती संसदीय प्रणाली अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पाइन्छ ।
यो व्यवस्थामा सरकार प्रमुखको निर्वाचन जनताले प्रत्यक्षरूपमा गर्दैनन् । बरु संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता वा सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त दलको नेताले सरकार प्रमुखको रूपमा नियुक्त भई निश्चित समयावधिभित्र संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्थामा सरकार सधँै संसद्प्रति जवाफदेही रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्को भाषामा यो व्यवस्थामा सरकारलाई संसदीय सरकार पनि भनिन्छ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था
नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ बमोजिम २०१५ सालमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई संसदीय शासन व्यवस्थाको सुरुआत भएको थियो ।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ बमोजिम बेलायती संसदीय प्रणालीको अभ्यास पनि भयो । ‘नेपालको संविधान २०७२’ बमोजिम अहिले नेपालमा लागु रहेको राजनैतिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली नै हो ।
वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्बाटै नियुक्ति गरिन्छ । यदि संसद्बाहिरका कोही कसैलाई मन्त्री बनाइन्छ भने उनले निश्चित अवधिभित्र संसद् सदस्य भइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहितको मन्त्रीपरिषद् सधैँ संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । त्यसैगरी संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर निश्चित अवधिको लागि सरकार गठन गर्न अनुमोदन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण गर्न या सरकारलाई नियमितरूपमा अगाडि बढ्न संसद्ले सहयोग गरेन या सरकारलाई संसद्ले बाधा अवरोध ग¥यो या बाधक बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निश्चित अवधिभित्र निर्वाचन हुने मिति तोक्न सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।
यस अर्थमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटनको निम्ति सधँै ‘भरेको बन्दुक’ साथमा रहेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न संसद् बाधक देखेपछि जुनसुकै बखत भरेको बन्दुक चलाउने अधिकार रहेको मानिन्छ । राजा वा राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने जुनसुकै कुरामा औपचारिक छाप हाल्ने समारोही मात्रै हुने गर्दछ ।
यही मूल्य मान्यताअनुसार संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना र संविधान निर्माण भएको हुन्छ । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ लाई हे¥यौँ भने धारा ३६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसद्ीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू राख्नसक्ने, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाप्रति सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै धारा ४२ मा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अर्को ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन आदेश दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को धारा ५३ को उपधारा (४) मा “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नसक्ने, ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो ।
विघटनको इतिहास
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ बमोजिम नेपालमा ४ पटक संसद् विघटनको सिफारिस भए ।
पहिलो पटक २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यस बखत प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत थियो ।
दोस्रो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस वैधानिक छैन, बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेको र प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको मिलेको छैन’ भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने चौथो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको मौका छोपी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई नै अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
विघटन सदर कि बदर ?
नेपालको संसदीय इतिहासमा ५ औँ पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हालै भएको छ । यस सम्बन्धमा केही कानुन व्यवसायी र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसमेतले सर्वोच्च अदालतमा १२ थान छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका छन् । मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्रम ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । एकथरी मानिस नेपालमा विद्यमान संसदीय शासन व्यवस्था बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीबाट प्रभावित र सोही मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढ्ने हुँदा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग जहिलेसुकै संसद् विघटन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ भन्छन् भने अर्काथरी संसद् विघटन गर्दा देशको अरबौँ रूपैयाँ चुनावमा खर्च हुने, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अन्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कल्पना नगरेको बताउँछन् ।
तर, देशमा कोभिड – १९ को माहामारीसँग लड्न धरमराइरहेको सरकारसँग पटकपटक सत्तासीन दलभित्रकै र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत सत्ताको भागबण्डा खोजिरहेको तथा दक्षिणी छिमेकी देशले नेपालको सरकारलाई कमजोर बनाई नाजायज फाइदा लिन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको बखत सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिँदा बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटनको अलोकप्रिय निर्णय प्रम ओलीले गरेको विश्लेषण नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले गर्नुभएको छ । उहाँले यो निर्णय वर्तमानमा अलोकप्रिय देखिए तापनि देश नै टुक्रिने अलोकप्रिय अवस्थाभन्दा ठीक रहेको हुँदा स्वाभाविक मान्न सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेपछि अहिले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहनुभएको छ । संवैधानिक इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गर्नुको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ । साथै, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) समेत मगाउने आदेश गरेको छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी यो मुद्दा तत्काल टुङ्गिने अवस्था नदेखिएकोले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सदर या बदर के भन्छ ? हेर्न केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।