भ्रमणको एजेन्डा नेपाली भूमिबारे हुनुपर्छ

विगतका सरकारहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा छिमेकी देश भारतले एकपछि अर्को नेपाली भूमि मिचेको हो । नेपाली भूमि मिच्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले खबरदारी गर्दै मिचिएको भूमि फिर्ता लिने गरेको भए भारतले नेपालको हजारौँ हेक्टर जग्गा मिच्ने थिएन । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै कायम गर्न नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । यस मामिलामा नेपाल सरकार पछि पर्नुहुँदैन ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको माघ १ गते भारत भ्रमण हुने चर्चा छ । यस भ्रमणमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमि फिर्ता लिनेबारे भारतीय शासकसमक्ष कुरा उठाउने विश्वास प्रम ओलीले दिलाएका छन् । नेपाली भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा प्रम ओलीले विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, नेपालको समस्याबारे भारतीय शासकसमक्ष बोल्नुपर्छ । नेपाली भूमि मिच्न पल्केको भारत अघि सरेर नेपाली भूमि फिर्ता दिने कुरा गर्दैन । नेपाली भूमि नेपालको कायम गर्न नेपाल सरकार नै अघि बढ्नुपर्छ, भूमि फिर्ता नदिएसम्म आवाज उठाइरहनुपर्छ । मिचिएको नेपाली भूमि कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुरो नउठाएको महिनौँ भयो । सरकारले नेपाली जनतासामु आश्वासन दिएर मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता पाउने छैन । नेपाली जग्गा मिच्ने देशकै शासकसामु भन्नुपर्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रसामु बोल्न नसकेकै कारण भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको हो । भारत भ्रमणको बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसबारे कुरा उठाउनुपर्छ । नेपालको लागि यो उपयुक्त समय हो ।
नेपाली भूमिको अतिक्रमण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्र होइन सुस्तालगायत अन्य ठाउँमा पनि छ । कालापानी फिर्ता ल्याएरै छाड्ने वचन नेपाली जनतासामु भनेर हुँदैन । भ्रमण सकेपछि भ्रमण शान्तिपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण छ भनेर गौरवको अनुभूति गर्ने होइन । भ्रमण गरेर नेपाली भूमि फिर्ता लिने वचन भारतीय शासकबाट पायो भने या जग्गा फिर्ता लिनेबारे हस्ताक्षर भयो भने त्यस्तो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । भ्रमण गर्नु या गर्न पाउनु नै उपलब्धि होइन । भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नेपाली भूमि या नेपाली सीमासित सम्बन्धित हुनुपर्छ । जलस्रोत, ऊर्जा, सिंचाइ र पूर्वाधारलगायतका विषयमा छलफल गरेर सीमा समस्या समाधान हुनेछैन, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता हुनेछैन ।