भर्खरै :

नवउदारवादको बङ्गलादेशी मोडेल

सन् २००६ मा मोहम्मद युनुस र ग्रामीण बैङ्कलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणा गरेको केही महिनापछि म जर्मनीको भ्रमणमा थिएँ । बङ्गलादेशका युनुस र ग्रामीण बैङ्कले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकोमा गैरआवासीय बङ्गलादेशीहरू ज्यादै खुसी थिए । उनीहरूले गौरवको अनुभव गरिरहेका थिए । उनीहरूको यस्तो अनुभव बुझ्न सकिने खालको थियो । धेरै जर्मनहरूले यसलाई नवउदारवादमाथिको विजयको रूपमा लिएका थिए । तीमध्ये कति त वामपन्थी प्राज्ञ र कार्यकर्ताहरू थिए । जर्मनीको एउटा नाटक समूहले मलाई आफ्नो पछिल्लो नाटक ‘तस्लिमा र लघुवित्त’ देखाउन आमन्त्रण गरेको थियो । त्यो नाटक हेरेपछि म झल्याँस भएँ । पश्चिमा देशहरूमा ग्रामीण बैङ्कबारे कतिसम्म भ्रम रहेछ भन्ने त्यो नाटक प्रदर्शनबाट मलाई बोध भयो । ग्रामीण बैङ्क र युनुसको विषयमा सञ्चारमाध्यम र जनस्तरका गतिविधिले पश्चिमा देशहरूमा कति धेरै मिथक सिर्जना गरिसकेको रहेछ ! प्राज्ञिक अध्ययनले समेत भ्रम फैलाउन मद्दत गरेको छ ।
नाटकमा बङ्गलादेशको एउटा दुर्गम गाउँको दृश्यमा आधारित थियो । गाउँका जनता सबै गरिब थिए र केही जमिनदार थिए । गाउँकी गरिब केटी तस्लिमा आफ्नो आमाबुबासँगै बस्थिन् । गाउँका गरिबलाई उद्धार गर्न र गाउँको विकास गर्न ‘विकास’ परियोजना बोकेर एक दिन राम्रो लुगा लगाएका विश्व बैङ्कका एक जना प्रतिनिधि आइपुग्छन् । केही समयपछि विश्व बैङ्कको परियोजनाले गाउँको अवस्थालाई भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ । गरिब अझ गरिब हुन्छ । पैसा जति सबै धनीले कमाउँछन् । प्राकृतिक विपत्तिको घटना बढ्छ । बढ्दो बाढी पहिरोको कारण तस्लिमाको परिवारले सबै जायजेथा गुमाउँछन् । त्यही बेला एउटा चमत्कार हुन्छ : ग्रामीण सहकारी संस्था त्यहाँ आइपुग्छ । गरिब गाउँलेहरूले लघुवित्तको बारेमा कुरा सुन्छन् । लघुवित्त समृद्धि र सशक्तीकरणको बाटो भएको उनीहरूलाई बताइन्छ । तस्लिमा र गाउँका केही मानिस मिलेर एउटा लघुवित्त गठन गर्छन् । लघुवित्त बनाउन आवश्यक पाँच जनाको सङ्ख्या पु¥याउन एक जना मानिस पुगेको हुँदैन । पाँच जना भएपछि मात्र समूह गठन गरेर ऋण लिन सकिन्थ्यो । त्यही बेला विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिले आफ्नो कामको नकारात्मक परिणामबारे महसुस गर्छन् । तस्लिमाको लागि नयाँ जीवनको खोजी गर्ने क्रममा आफ्नो सुकिलो मुकिलो काम छोडेर उनकै बाटो पछ्याउँछन् । विश्व बैङ्कको त्यही प्रतिनिधिसहित तस्लिमाको समूहमा पाँच जनाको सङ्ख्या पुग्छ । अनि उनीहरू लघुवित्तको संसारमा प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि उनीहरूको जीवन सुखमय हुन्छ !
नाटक प्रदर्शनपछि आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी बन्न मलाई आयोजकहरूले आग्रह गरे । नाटक हेरेर मख्ख परेका दर्शकहरूसामु मैले तथ्य–तथ्याङ्कको रुखो सत्य बताउनुप¥यो । मैले भावना सही भए पनि उनीहरूबाट गम्भीर गल्ती भइरहेको बताएँ । ग्रामीण लघुवित्त कहिल्यै पनि विश्व बैङ्कले अघि सारेको नवउदारवादी आर्थिक मोडेलको विकल्प बनेको थिएन । बरु ग्रामीणको विकास र हुर्काइ नै नवउदारवादी आर्थिक ढाँचालाई टेवा दिन गरिएको थियो ।
त्यसकारण लघुवित्त र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई बृहत् सन्दर्भमा हेरिन आवश्यक छ । साथै, विश्व पुँजीवादको वित्तीयकरण र नवउदार सुधारबीचको सम्बन्धलाई पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यसले नै लघुवित्त व्यापार उत्कर्ष (माइक्रो फाइनान्स बुम) लाई ठाउँ बनाइदिएको छ । बङ्गलादेशमा लघुवित्तको चरित्र र दिशाबारे पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । बङ्गलादेशको लघुवित्तले त्यहाँका गरिब जनताको जीवन र बृहत् आर्थिक वास्तविकतामा पारेको प्रभावबारे पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरण, वित्तीयकरण र निजीकरण
विश्वव्यापीकरण पुँजीवादको अचानकको प्रक्रिया होइन । पुँजीवाद विश्वव्यापी सन्दर्भमा सधैँ असमान नै हुँदै आएको छ । पाउल स्वीजीको बुझाइमा पुँजीवादको नजिक इतिहासमा त्यसका तीन प्रमुख धार देखियो । सन् १९७४–७५ को आर्थिक मन्दीबाट यी चरणको सुरुआत भयो । क) समग्र वृद्धि दरमा सुस्तता, ख) एकाधिकारवादी (वा अल्पतन्त्री) बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी प्रभाव र ग) यो चरणलाई ‘पुँजी सञ्चय प्रक्रिया’ लाई वित्तीयकरण भन्न सकिन्छ ।
नवउदारवाद यी न तीन आयामकै परिणाम हुँदै आएको छ । यसले संसारलाई तीन चरणमा प्रभावित बनाएको छः क) यसको सुरुआत सन् १९७० दशकमा भयो । सन् १९८० को दशकमा यो चरणलाई रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरले जबरजस्ती अघि बढाए । ख) सोभियत सङ्घको विघटनले विकाससम्बन्धी चिन्तनमा नवउदारवादी विचारधारा हावी बन्ने अभूतपूर्व अवसर दिलायो । ग) सन् २००१ यता तथाकथित आतङ्कवादविरुद्धको युद्धले व्यापारिक शक्तिलाई बलियो बनायो र भूराजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न शक्तिको प्रयोगलाई सही ठह¥यायो ।
पछिल्ला केही दशकमा विश्व व्यापार अझ विस्तार भयो । अधिकांश देशको अर्थतन्त्र एउटा सिङ्गो आर्थिक प्रणालीमा एकगठ भए । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासको कारण सूचना र सञ्चार प्रणाली पनि तीव्रगतिमा विकास भयो । श्रमको गतिशीलतामा रोक जहाँको तहीँ भए पनि पुँजीको गतिशीलताको लागि विश्वव्यापी र राष्ट्रियरूपमा धेरै सुधारहरू भए । यो चरणमा विश्वव्यापीकरण विश्वव्यापी एकाधिकार पुँजीवादभन्दा अलि सानो हुन्छ । विश्वव्यापीकरणले आसपासका देशहरू (पेरिफेरिएल कन्ट्रिज) लाई शक्तिको आधारमा एउटै विश्वव्यापी प्रणालीमा एकाकार गर्छ ।
एकातिर विश्वव्यापी पुँजीवादको बढ्दो वित्तीयकरण र अर्कोतिर सार्वजनिक वस्तु र साझा सम्पत्तिको तीव्र निजीकरणले तीन दशकदेखिको विश्वव्यापी नवउदारवादी पुनःसंरचना (ग्लोबल निओलिबरल रिस्ट्रकचरिङ) लाई सहज बनाउँछ । राज्यको भूमि गौण बन्दै जान्छ । संरचनागत सुधार (उदाहरणको लागि भूमिसुधार र संस्थागत सुधार) ले वाशिङ्टन सहमति (वाशिङ्टन कन्सेसन) अन्तर्गत संरचनागत समायोजनले विस्थापन गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सफा खानेपानी र ऊर्जा क्षमतामा सार्वजनिक खर्चलाई फजुल खर्च वा बोझको रूपमा लिने गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रविरुद्ध सामाजिक लगानी कटौती (अस्टिरिटी मेजर) लाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । सैनिक बजेट, व्यापारिक अनुदान र धनीलाई करको सुविधा भने ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।
डेभिड हार्भेका अनुसार निश्चित क्षेत्रमा यसरी बजेट कटौतीपछि प्रणालीभित्र दीर्घकालीन दबाब पर्छ किनभने पुँजीवादलाई सधैँ सामाजिक दायित्व (जस्तै बालबालिका, बिरामी, शारीरिक अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक आदिको स्याहार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य) को लागतलाई आत्मसात गर्न मान्दैन । नवउदारवादले सामान्यरूपमा जसलाई समस्या भएको हो, उसैलाई त्यसको खर्च व्यहोर्न लगाउँछ । त्यसको निम्ति वित्त (फाइनान्स)को खाँचो पर्छ । समिर अमिनले भनेका छन्, “वित्तीयकरण नियमनको उपयुक्त पद्धतिबाट सच्याउन सकिने ‘विग्रह’ होइन, यो प्रणालीको अस्तित्वको लागि अपरिहार्य आवश्यक पक्ष हो ।”
धेरै मानिसहरू सन् १९९० को दशक र सन् २००० को दशकको सुरुआतमा भएको कडा नियमनको कारण वित्तीय सङ्कट हुन जोगिएको तर्क गर्छन् । तर, अनियमनकारी प्रक्रिया (डिरेगुलेसन प्रोसेस) ले आसन्न प्रमुख सङ्कटको सम्भावनालाई अझ सघन बनाएको भन्ने तर्क महत्वपूर्ण छ । संरा अमेरिकालाई सन् १९८९ को ऋण सङ्कटकै जस्तो खाल्डोमा डो¥याउने ऋणको फोका (डेप्ट बबल) नै यसको अन्तरनिहीत कारण भएको कुरा बुझ्न महत्वपूर्ण छ । सन् २००० पछिका दुई दशकमा अवस्था अझ भयावह बन्दै गयो ।
सङ्कट नभएको अवस्थामा पनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौतीलगायत नवउदारवादी सुधार पछाडिको बलियो राजनीतिक लक्ष्यलाई देखे–नदेखे जस्तो गर्न मिल्दैन । मार्गरेट थ्याचरका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एलान बडले ‘सन् १९८० दशकमा मुद्रास्फीति रोक्न अर्थतन्त्र र सार्वजनिक खर्चमा सङ्कुचन ल्याउने नीतिलाई मजदुरहरूमाथि दमन गर्न बहाना बनाइएको’ थियो । साथै, श्रमिकहरूको सङ्गठित शक्तिलाई दबाउन र पुँजीपति वर्गलाई नाफा कमाउन सहज बनाउन ‘औद्योगिक जगेडा सेना’ पनि त्यसैलाई कारण देखाएर बनाएको थियो । शासक वर्गको राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन गैरसरकारी संस्था र लघुवित्तलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिएको थियो ।
बङ्गलादेशमा नवउदारवादी सुधार
सन् १९७१ मा बङ्गलादेश मुक्त भयो । मुक्तिलगत्तै विश्वव्यापी पुँजीवादी जालोमा फस्न उसलाई धेरै समय लागेन । बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएको केही समयपछि नै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको जालोमा फसिहाल्यो । अरू धेरै आसपासका देशहरू जस्तै बङ्गलादेश पनि संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको निशानामा प¥यो । संरचनागत समायोजन कार्यक्रम नै पछि वाशिङ्टन कन्सेसनको मेरूदण्ड बनेको थियो । तथाकथित वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्चका प्राथमिकताका पुनःसंरचना, कर सुधार, ब्याज दरमा उदारीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक सतही दर, व्यापार र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई स्वतन्त्र बनाउने, निजीकरण र अनियम सधैँ संरचनागत समायोजन कार्यक्रम र वाशिङ्टन कन्सेसनको प्रमुख सिद्धान्त बने । त्यसको उद्देश्य भनेको सबै कुरालाई निजी व्यापारको पहुँचभित्र ल्याउनु, सबै क्षेत्रलाई नाफाको लागि क्षेत्रमा बदल्नु र हरेक सार्वजनिक क्षेत्र र सम्पत्तिलाई व्यापारिक लाभको लागि खुला गर्नु हो । प्रभुत्ववादी विचारधाराले ती सबैलाई ‘प्रभावकारी र जायज’ भनी व्याख्या गरिदियो ।
बङ्गलादेशमा यस्ता सुधारका प्रभाव उल्लेखनीय रह्यो :
– ठूला सरकारी उद्योग कलकारखानाहरू ध्वस्त बनाइए । ठूला उत्पादनशील कलकारखानाको ठाउँ निर्यातमुखी प्रोसेसिङ कारखाना, विशाल बजार र घरजग्गा (रियल स्टेट) मा परिणत गरियो ।
– निर्यातमुखी तयारी पोशाक कारखाना नै प्रमुख उत्पादक उद्योग बन्यो । सन् २०१३ मा राणा प्लाजामा भएका जस्ता घटनाले यस्ता मृत्युको जालोका क्रुरता र लोभको सीमा उजागर गरेको छ ।
– कलकारखानामा मजदुरको स्थायी रोजगारको ठाउँ अस्थायी, आंशिक, बाहिरबाट भर्ती गर्ने (आउटसोर्स) र असुरक्षित कामले लियो ।
– वैदेशिक रकमको सबभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हुनथाल्यो । त्यसरी भित्रिएको रकम भने विदेशी कम्पनीहरूको हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) र नाफाको बहिर्गमन (प्रोफिट आउटफ्लो) मार्फत ठूलो अनुपातमा देश बाहिर नै जाने गरेको छ । साथै वैध तथा अवैध स्थानीय व्यापारिक समूहले नै सञ्चित धन आफ्नो ढुकुटीमा भर्ने गरिएको छ ।
– देशकै कलकारखानामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको सङ्ख्याको तुलनामा देशबाहिर काम गरिरहेका बङ्गलादेशी मजदुरहरूको सङ्ख्या बढी हुनथाल्यो । देशभित्र रोजगारीको कमी भएकोले विदेशी जाने जोखिम बङ्गलादेशी मजदुरहरूले उठाउने गर्न थाले ।
– मजदुर वर्गमा महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्नु पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रक्रिया हो । क्रय शक्ति घट्नु र रोजगार असुरक्षा बढ्नुको कारण त्यसो भएको हो । त्यसले परिवारमा लामो समय काम गर्ने दबाब बढ्यो । परिवारको एक जनाभन्दा बढी सदस्य (केटाकेटी सहित) ले काम नगरी सुखै भएन ।
– उर्जा स्रोत र विद्युत्लाई प्रणालीगत रूपमा निजीकरण गरियो । विद्युत् महँगो बस्तु बन्यो । उत्पादन क्षेत्रको लागत बढ्यो । बहुमत जनताको लागि उर्जा स्रोत जोखिममा प¥यो । यो अवस्थाले किसानहरूलाई क्षति भयो । अधिकांश किसानहरू पनि स्वदेश वा विदेशमा श्रम बजारमा पस्न बाध्य भए ।
– जग्गामा कब्जा, निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि नियन्त्रण र वन–जङ्गलको नाशले धेरैको उठिबास लगायो ।
– राज्यनियन्त्रित बैङ्कका ग्रामीण क्षेत्रका शाखाहरू बन्द गरिए । यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनताबीच सस्तो पहुँच खुम्चायो । उनीहरू बाध्य भएर लघुवित्तमा जान बाध्य भए, जसको व्याज दर उच्च हुने गरेको छ ।
अति धनाढ्य र माफियाहरूको उदय र नीति निर्माताहरूमा उनीहरूको प्रभावले विश्वव्यापी सङ्गठनहरूलाई आफ्ना मुद्दा प्रवद्र्धन गर्न सहज भएको छ । उदाहरणको लागि निजीकरणले यो वर्गलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । बैङ्कहरूलाई डुबाउनेहरू बङ्गलादेशका सबभन्दा ठूला व्यापार समूहहरू हुन् । बजारमा चलखेल गरेर अरबौँ अरबको टाका विदेशमा पु¥याउने आरोप लगाएका मानिसहरू नै बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन् ।
बङ्गलादेशको अर्थमन्त्रालयको एउटा अप्रकाशित अध्ययनले भूमिगत अर्थतन्त्रको आकार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को न्यूनतम ४० देखि ५० प्रतिशत र अधिकतम ८३ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गरेको छ । अर्थतन्त्रको यो क्षेत्रमा घुसखोरी, अपराध, हतियार व्यापार, पेशेवर अपराधको रोजगारी, भ्रष्टाचार, स्रोतको हिनामिना, महिला बेचबिखन, गैरकानुनी कारोबारबापत प्राप्त हुने अवैध कमिसन र विशेषतः ‘विदेशी सहायता’ प्राप्त विभिन्न सरकारी परियोजनामा हुने चुहावट आदि समावेश छन् ।
रोचक कुरा के हो भने अन्यत्र जस्तै बङ्गलादेशमा पनि नवउदारवादी सुधारका गतिविधि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको नाममा भएको थियो । तर, यी सुधारले उल्टो भ्रष्टाचारका क्षेत्र र वैधता, आपराधिकता, स्रोतमा नियन्त्रण, खराब व्यापारिक सम्झौताबाट कमिसन, गुण्डागर्दीजस्ता कुरामा वृद्धि भएको छ । पुँजी सङ्कलनको यो प्रक्रिया धेरै कोणबाट माक्र्सले चर्चा गर्नुभएको युरोपमा प्रारम्भिक पुँजी सङ्कलनसँग मिल्दोजुल्दो छ । युरोपमा पनि सुरूका पुँजी सङ्कलनमा पुराना र नयाँ शासक वर्गले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिदिन्थ्यो । बङ्गलादेशमा नवउदार कार्यक्रम र प्रारम्भिक पँुजी सङ्कलनको ढाँचा जुडुवाजस्तै काम गरेको देखिन्छ । दुवैले एक अर्कोलाई सहायता गरेका छन् । एक अर्कालाई सही साबित गरेको र बलियो बनाएको छ ।
गरिबको लागि नवउदारवादः गैसस/लघुवित्त मोडेल
निजीकरण र वित्तीयकरणका विभिन्न ढाँचाको लागि बाटो खुला गर्न एउटा वैचारिक प्रचारबाजीले नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारीलाई राक्षसीकरण गरिएको छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य क्रमशः हट्दै जाँदा बहुमत जनता भने भोक, विपन्नता, रोजगारीको असुरक्षा र रोगले पिरोलिनु परेको छ ।
सन् १९७० दशकको सुरूआतबाट विश्व बैङ्कले गरिबी निर्मूलनको कार्यक्रमलाई जोड दिंँदै आएको छ । ‘भरिएर भुईँमा पोखिने’ आधुनिकताको प्रक्रियाको परिणामस्वरूप बढ्दो गरिबी र असमानताले व्यापक असन्तोष फैलायो । त्यो अवस्थालाई कोष तथा नीतिगत सहायताको लागि उपयुक्त मौकाको रूपमा उदाउँदो र बढ्दो गैरसरकारी संस्थाहरूको विकासले उपयोग ग¥यो । भर्खर स्वतन्त्र भएको तर गरिब बङ्गलादेशको लागि ज्यादै राम्रो परीक्षणको थलो बन्यो । गैरसरकारी संस्थाहरूको लागि मलिलो माटो सिद्ध भयो ।
सन् १९७४ मा ब्राक (बीआरएसी) ले ग्रामीण गरिबहरूको समूह बनाएर आफ्नो लघुवित्त कार्यक्रम थालनी ग¥यो । साथै गरिबहरूलाई लक्षित गरी लक्षित समूह अवधारणालाई पनि अघि बढायो । पछि ब्राक बङ्गलादेशकै सबभन्दा ठूलो गैरसरकारी संस्था बन्यो । एएसए नामको अर्को ठूलो लघुवित्त निकायको स्थापना सन् १९७८ मा भयो । सन् १९७६ मा एउटा परियोजनाको रूपमा ग्रामीण बैङ्कको भ्रुणको स्थापना मोहम्मद युनुसले गरे । अहिले ग्रामीण बैङ्क संसारकै चर्चित लघुवित्त सङ्गठन बनेको छ । सन् १९८१ मा गरिएको नीतिगत परिवर्तनले निजी बैङ्कहरूलाई प्रभावित बनायो । फलतः सन् १९८३ मा ग्रामीण बैङ्कको स्थापना सम्भव बनायो ।
विकासको गैसस मोडल चाँडै नै गरिबीको संरचनागत समाधानलाई बेवास्ता गर्दै गरिब जनताबीच काम गर्ने सजिलो विकल्प बन्यो । विभिन्न दातृ देश र निकायबाट सहायता हासिल गर्न गैससको सहभागितालाई फराकिलो बनाइयो । तसर्थ, नवउदारवाद फलिफाल बन्दै गरेको सबभन्दा भरभराउँदो समय सन् १९८० देखि १९९५ मा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा अपरिहार्य हिस्सा बनाइयो । आसपासका राज्यहरूको लागि गैससलाई स्रोत र सेवा आपूर्ति प्रणालीको रूपमा प्रयोग गरियो । निजी प्रक्रियाको लागि गैसस एउटा प्रभावकारी औजार बन्यो । यो विषयमा जेम्स पेट्रास र हेनरी भैलमेएरले ल्याटिन अमेरिकामा देखेका कुरा बङ्गलादेशको सन्दर्भमा उत्तिकै सही छ : “गैससहरूका उपस्थितिले संरचनागत बेरोजगारी वा किसानहरूको व्यापक विस्थापन कम भएन न त अनौपचारिक मजदुरहरूको बढ्दो सङ्ख्याको लागि बाँच्न योग्य ज्याला उपलब्ध हुनसक्यो । गैससहरूले विदेशी मुद्रामा धेरै धेरै तलब लिने सुकुला मुकिलाहरूको पातलो तप्का जन्मायो । यो वर्ग नवउदारवादी अर्थतन्त्रको हानीबाट जोगिन सक्षम छन् । आफ्नै देश र जनतालाई हानि पु¥याउने नवउदारवादी हानिलाई पछार्दै यो वर्ग विद्यमान सामाजिक वर्गीय संरचनाभित्रै उकालो उक्लिन सक्छन् ।

सन् १९८० को दशकयता बङ्गलादेशमा लघुवित्त/वित्तीय कार्यक्रम व्यापकरूपमा फैलियो । यो समयमा बन्द वा निजी उत्पादन कारखाना र उखेलिएको कृषि क्षेत्रबाट श्रम बजारमा असङ्ख्य मजदुरहरू आएका थिए । विभिन्न गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई संरचनागत समायोजन कार्यक्रमका शिकारलाई उद्धार गर्न ‘सुरक्षा जाल’ कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार भयो किनभने उखेलिएको, बेरोजगार र असंरक्षित जनतासामु भएको एउटै विकल्प त्यही थियो । लघुऋणले त्यो बजार हात पा¥यो ।

सुरू सुरूमा गैससहरूले असमानता, स्वास्थ्योपचारको अभाव र शोषण एवम् विभेदविरूद्ध गरिब जनताको परिचालन तथा दबाउने शक्ति संरचनाजस्ता सामाजिक मुद्दा समाधान गर्न प्रस्ट प्रतिबद्धतासहित काम थालेका थिए । तर, अधिकांश गैससहरू आफ्ना ती प्रारम्भिक वचनबद्धताबाट पछि हटे र आफूलाई मूलतः लुघवित्तका काममा केन्द्रित गरे । त्यसो हुनुको कारण गैससहरूप्रति राज्यको कानुनी अभिभारा, शक्तिका खेलाडीहरू रिसाउने जोखिम र दातृ निकायको सहायताको अवस्था आदि थिए ।
सन् १९९० दशकको सुरूमा गैसस क्षेत्रमा उच्च ध्रुवीकरण भयो । केही गैससहरूले स्रोत, अधिकांश त्यसका जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन एवम् दातृ निकायको सञ्जालमाथि नियन्त्रण जमाए । बाँकी केही गैससहरूले आफूलाई अघिल्लो थरी गैससहरूका सहायक ठेकेदारको भूमिकामा सीमित राख्न बाध्य भए । ती सीमित सङ्ख्याका गैससहरूले लघुवित्तीय गतिविधिमार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी सङ्कलन गरे । उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको संयुक्त लगानीलगायत उपायमार्फत विभिन्न व्यापारका बाटा खोल्न थाले । टोपी खस्ने अग्लो भवन, व्यापारिक संस्कृति, सञ्चारमाध्यम र सरकारी नीतिमा प्रभावले गैससलाई शक्तिशाली देखायो ।
यो धु्रवीकरणले विभिन्न गैससलाई उल्लेखनीय रूपान्तरण पनि ल्यायो । त्यसलाई म ‘व्यापारीकरण’ (कर्पोरेटाइजेसन) भन्न रूचाउँछु । ग्रामीण बैङ्क र ब्राक आज विश्वव्यापी खेलाडी बनेका छन् । उनीहरू आज विश्व बैङ्कजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सङ्गठनहरूमा संयुक्त लगानीमा पसेका छन् । ती संस्थाहरू आफै औपचारिक वा अनौपचारिकरूपमा व्यापारिक कम्पनीको रूप ग्रहण गरिरहेका छन् । ‘व्यापारिक गैसस’ (कर्पोरेट एनजीओ) को निर्माण गैसस क्षेत्रमा मात्र होइन, बरू व्यापारिक विश्वमा पनि निःसन्देह एउटा नयाँ प्रक्रिया थियो । त्यसले निजी स्वामित्वको नयाँ रूप तथा निश्चित क्षेत्रमा एकाधिकार वा अल्पतन्त्रको विकास ग¥यो ।
लघुवित्तः गैसस ढाँचाको वित्तीयकरण
विश्व पुँजीवादको वित्तीयकरण र वस्तुको आपूर्ति तथा विश्वका बहुमतको क्रयशक्तिको असमञ्जस्यताको कारण नयाँ बजारको भोकले गरिबको लागि वित्तीय बजारको रूपमा लघुऋण÷लघुवित्तको लागि खाली क्षेत्रको सिर्जना ग¥यो । त्यसकारण हामीले लघुवित्तलाई ‘आधारभूत लेनदेन गरिने सानो परिणामको पैसा’ को रूपमा मात्र हेरिनुहुन्न । बरू, ‘अन्य वित्तीय प्रणालीजस्तै लघुवित्त पनि वित्तीय प्रणालीकै हिस्सा हो । लघुवित्त भनेको पैसा सापती दिनु वा साहुकारिता होइन । लघुवित्त वित्तीयरूपमा त्योभन्दा निकै अघि बढेको प्रक्रिया हो । लघुवित्त प्रणालीमा गरिब जनतालाई पैसा सापती दिने काममा मूलधारको वित्तीय प्रणालीका नियम, हिसाब किताबका तरिका र आधार प्रयोग गर्ने गर्दछ ।”
सन् १९८० को दशकयता बङ्गलादेशमा लघुवित्त/वित्तीय कार्यक्रम व्यापकरूपमा फैलियो । यो समयमा बन्द वा निजी उत्पादन कारखाना र उखेलिएको कृषि क्षेत्रबाट श्रम बजारमा असङ्ख्य मजदुरहरू आएका थिए । विभिन्न गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई संरचनागत समायोजन कार्यक्रमका शिकारलाई उद्धार गर्न ‘सुरक्षा जाल’ कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार भयो किनभने उखेलिएको, बेरोजगार र असंरक्षित जनतासामु भएको एउटै विकल्प त्यही थियो । लघुऋणले त्यो बजार हात पा¥यो ।
विश्व बैङ्कले सुरूमा लघुवित्तलाई आफ्नो समर्थनको लागि उपयुक्त ठानेको थियो किनभने त्यो सानो र ‘अपरिपक्व’ थियो । तर, चाँडै नै बैङ्कले लघुवित्तको यो ‘नयाँ उभार’ समग्र गरिबी निवारणको पूर्ण अधिकारसहित वास्तवमा पूर्णतः ‘स्थायित्व’ साथ आएको अनुभव ग¥यो । उसले लघुवित्तले नवउदारवादी नीतिहरू पनि थोपर्दै गएको देख्यो । एवम्रीतले सन् १९९० को सुरमा विश्व बैङ्कले आक्रामकरूपमा लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आईएफसी) मार्फत विश्व बैङ्क लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । चाँडै नै विश्व बैङ्कले ‘लघुवित्त ढाँचाको नयाँ उभारको नेतृत्वमा’ पुग्यो । सन् १९९५ मा विश्व बैङ्कले ‘अति गरिब जनतालाई सहयोग गर्न सल्लाहकार समूह’ (सीजीएपी) स्थापना ग¥यो । सन् १९९७ मा वाशिङ्टनमा पहिलो लघुवित्त शिखर सम्मेलन भयो । लघुवित्त वित्तीयकरण–भूमण्डलीकरणमा आधारित विकासको सबभन्दा बलियो हतियार बन्यो ।
लघुवित्तले आजले ९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गर्छ । उसको २० करोड ऋण लिनेहरू छन् । एउटा तथ्याङ्कअनुसार, लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले कुल १९ अर्ब ५८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सन् २०१० मा असुली गरेको थियो । यसले ठूलो सङ्ख्यामा गरिब जनतालाई वित्तीय जालोअन्तर्गत ल्याएको छ । वित्तीय जालोले ‘स्थानीय वित्तको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु’को साथै विश्व पुँजीको लागि श्रमसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ ।
बङ्गलादेशमा लघुवित्त र गैससहरूको सफलताबारे निकै हल्लाखल्ला गरिए पनि त्यहाँका गरिएका धेरै अध्ययनले सुरुमा गरिबी न्युनिकरणको हतियारको रूपमा लघुवित्तका सीमितता उजागर गरेका थिए । ‘पन्ध्र गाउँका १ हजार ४८९ घरधुरीबीच गरिएको एक अध्ययनले ५ देखि ९ प्रतिशत लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले आर्थिक प्रगतिका गतिविधिमा लगाइरहेको देखिएको छ । उनीहरूमध्ये धेरैका आम्दानीका अन्य स्रोत पनि थिए ।’
एक अर्को अध्ययनमा क्युके अहमेद र अरूहरूले सर्वेक्षणमा सहभागी २ हजार ५०१ जना व्यक्तिमध्ये १ हजार १८९ जनाले समयमै लघुऋणको किस्ता तिर्न सकेका थिएनन् । ७२.३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनेहरूले चर्को व्याजमा अन्यत्रबाट पनि ऋण लिएको र झण्डै १० प्रतिशत मानिसहरूले आफ्नो किस्ता तिर्न समेत बाख्राजस्ता सम्पत्ति बेच्ने गरेको अहमेदको अध्ययनले देखाएको छ ।
बङ्गलादेशको सन्दर्भमा सन् २००९ देखि ऋण लिनेहरूको सङ्ख्या र ऋणको परिमाण पनि क्रमशः ओरालो लाग्दो छ । विश्व बैङ्कले गरिबी अध्ययन गर्न गठन गरेको आयोगले सन् २००३ देखि २००८ मा गरेको अध्ययनले वार्षिकरूपमा १२.५० देखि १७.८५ प्रतिशतको दरले सक्रिय सदस्यहरूको वृद्धिदर घटिरहेको छ । यो अनिश्चितकालसम्म जारी रहनसक्छ । सन् २००९ मा पहिलो पटक लघुवित्तको सदस्यको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो । सन् २००९ मा ऋणात्मक ०.५५ प्रतिशत र सन् २०१० मा ऋणात्मक ३.०४ प्रतिशत थियो ।
तथापि, ग्रामीण बैङ्क र अन्य लघुवित्तीय संस्था (एमएफआई) हरूका सफलताका आफ्नै कथाहरू छन् । तर, त्यस्ता सफलताका कथाहरू गरिबी निवारणमा होइन, बरु व्यापार बिस्तार तथा वित्तीय उद्योगका नयाँ संस्थाको स्थापनामा सफलता हो । उदाहरणको लागि ग्रामीण फोन बङ्गलादेशको सबभन्दा ठुलो मोबाइल कम्पनी हो । त्यसमा नर्वेको टेलेनर कम्पनीको ६२ भन्दा बढी प्रतिशत हिस्सेदारी छ । ग्रामीण बैङ्कसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको ग्रामीण टेलिकमको नाममा बाँकी हिस्सेदारी छ । सुरुमा ग्रामीण फोन ग्रामीण लघुवित्त सञ्जालमार्फत थालिएको थियो । ग्रामीण बैङ्कले ग्रामीण फेना बजारमा सदस्य बढाउन ऋण दिने व्यवस्था थियो ।
ग्रामीण डानोने खाद्य र ग्रामीण भेलिओ वाटर लिमिटेड त्यस्तै अरू उदाहरणहरू हुन् । ती कम्पनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा स्थापना गरिएका हुन् । यी कम्पनीहरू गरिबको नाम भजाएर चर्चित भएका छन् । तर, ती कम्पनीहरू गाम्रीणका सदस्यहरूको होइन । ग्रामीण भेलिओ वाटर लिमिटेड पानीमा निजीकरणको दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्साको रूपमा क्रियाशील छ । अहिलेसम्ममा हामीले ‘ग्रामीणकृत’ निजी क्षेत्र र अन्य निजी क्षेत्रबीच केही भिन्नता नभएको देखिसकेका छौँ । हामीले गरिबीको आवरणमा व्यापारिक बिस्तारको नयाँ व्याख्यानमात्र सुनिरहेका छौैँ ।
गरिबी न्यूनीकरण र बङ्गलादेशको ब्रान्डिङ
हिजोआजको विकाससम्बन्धी लेखनहरूमा ब्राक र ग्रामीण बङ्गलादेशको सबभन्दा चिनिने ब्रान्ड बनेको छ । तिनको नामअघि ‘सबभन्दा ठूलो लुघवित्त गैरसरकारी संस्था (गैसस)’, ‘नोबेल पुरस्कारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि पाएको’ जस्ता विशेषणहरू जोडिने गरेको छ । दुवै संस्थालाई गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासको लागि पाएको सफलतावापत प्रशंसा गरिन्छ । त्यही भएर लघुवित्त ढाँचालाई गरिबीको समाधानको रूपमा लिइन्छ । बङ्गलादेशले यो क्षेत्रमा संसारलाई नेतृत्व गरिरहेको ठानिन्छ । तर, के यही नै वास्तविकता हो त ?
बङ्गलादेशले केही मन खुशी हुने कुरा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । सरकारका सबै, विश्व बैङ्क–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष–एसियाली विकास बैङ्क र ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकादेखि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र परामर्शदाताहरूले त्यस्ता मन खुशी हुने कुरा पकाउने गर्छन् । विकासको यो ढाँचाले सकारात्मक परिणाम दिएको पुष्टि गर्न उनीहरू यस्ता कथाहरू बुन्ने गर्छन् । निजीकरण र गैसस ढाँचाले मिल्दा राम्रो परिणाम दिने उनीहरूको कथाको मूल आशय हुने गरेको छ । बितेका एक दसकयता बङ्गलादेशको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ६ प्रतिशत छ । सन् २०१३ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार अमेरिकी डलर नाघेको छ । निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । विप्रेषण, सडक र सञ्चार क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । तर, बृहत् अर्थशास्त्रीय मापनका यस्ता ‘नाटकीय’ उत्तम अङ्कले मानिसको जीवन र वातावरणको खराब चित्रमा कुनै हेरफेर गर्न सक्दैन । बरु यसले धेरै कोणबाट समाजको अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।

बङ्गलादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र आज धेरै बजारमुखी भइसकेको छ । बजारको सम्बन्ध नै आज प्रधान बन्दै गएको छ । अन्य आन्तरिक र बाह्य पक्षसहित रेमिट्यान्स नै यसको मूल कारण बनेको छ । तयारी पोशाक उत्पादन पनि त्यसको अर्को कारण हो । ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारमुखी बनाउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साना व्यापार तथा साना ऋणदाताहरूको सङ्ख्या रेमिट्यान्स र लघुऋणको कारण बढेको छ । सबैबाट वाहवाही पाएको महिला परिचालनमा वृद्धि लघुऋणबाट भन्दा तयारी पोशाकको कारण सम्भव भएको हो । सडक र विद्युत् जस्ता विकासका पूर्वाधारले विभिन्न पेशा, व्यापार र अल्पकालीन बसाइसराइलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यी सबै पक्षको आधारमा विभिन्न अध्ययनले लघुवित्तको ऋण र ऋण नपाउने दुवै अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताको अवस्थामा खासै केही भिन्नता नभएको देखाएको छ ।

गरिबीको छलफलमा धेरै जेलिएका र सूक्ष्म विषयहरू छन् । गरिबीमा आएको ‘न्यूनता’ बलियो विश्वासको विषय बनेको छ । ‘केही पक्कै भएको हुनुपर्छ’ भन्ने सोचाइको आधारमा यस्तो विश्वास गरिएको छ । विश्वास सधैँ सत्य हुन अनिवार्य हुँदैन । सन् २०१० को घरधुरी आम्दानी र खर्च सर्भेमा त्यो सालको गरिबी मापनको लागि सन् २००५ र २०१० को तथ्याङ्कलाई आधार मानिएको थियो । त्यो तथ्याङ्कमा उच्च गरिबीको रेखामुनि बाँचेका मानिसहरूको प्रतिशत सन् २००५ मा ४० थियो भने सन् २०१० मा घटेर ३१.५ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, यो अध्ययनको तरिका, तथ्याङ्कको गुणस्तर र स्थायित्वको कमीबारे विद्वान्हरूले धेरै प्रश्न उठाएका थिए ।
विश्व बैङ्कले गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने मानिसहरूको अनुपात मापन मापदण्डमा सानो तलमाथि गर्दा पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या बढ्ने कुरा स्वीकारेको छ । बङ्गलादेशबारे विश्व बैङ्कको पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार यदि प्रतिव्यक्ति गरिबी हिसाब गर्न प्रतिदिनको आय १.०९ डलर माने गरिबीमा बाँच्ने मानिसहरू ३१.५ प्रतिशत हुन जान्छ । तर, यदि प्रतिदिन आय १.२५ अमेरिकी डलर भए गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ४३.३ प्रतिशत हुन जान्छ । यदि प्रतिदिन आय २ डलरको हिसाब भए गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ७५.८ प्रतिशत हुन जान्छ ।
पछिल्लो एक अध्ययनले यदि चालु मूल्यको सापेक्षमा आधारभूत आवश्यकताको लागतको आधारमा गरिबीको रेखा हिसाब गरे सरकारको तथ्याङ्कबाट गरिबीको अनुपात निकै फरक पर्ने देखाएको छ । पछिल्लो एक अध्ययनले बङ्गलादेशको ग्रामीण क्षेत्रका ५७ प्रतिशत घरधुरी जग्गा जमिनविहीन भएको देखाएको छ । कुल ८२ प्रतिशत ग्रामीण जनतालाई ‘स्रोतले गरिब’ भन्न सकिन्छ । गैसस र लघुवित्तका ‘गरिब पक्षधर’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको दसकौँ पछाडिको वास्तविकता यस्तो छ !
सबभन्दा आश्चर्यचकित पार्ने तथ्याङ्क पछिल्लो सरकारी दस्तावेजमा उजागर भएको छ । त्यसमा समग्र दक्षिण एसियामा नै गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने मानिसको सबभन्दा बढी सङ्ख्या बङ्गलादेशमा भएको देखाएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार बङ्गलादेशमा ३१.५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । भारतमा २९.८ प्रतिशत, नेपालमा २५.२, भुटानमा २३.२, पाकिस्तानमा २२.३ र श्रीलङ्कामा ८.९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । लघुवित्त र गैससको उपमाले ढाकिएको बङ्गलादेशमा गरिबी किन सबभन्दा बढी भयो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टिकरण दिइएको छैन ।
यी सबै तथ्याङ्कले एउटै कुराको सङ्केत गर्छः बङ्गलादेशमा गरिबी र विभेदमा कुनै उल्लेखनीय सुधार बिना नै कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखियो । धेरैको लागि यो समयमा आफ्नो जीवन थप भयावह बन्दै गएको हुनसक्छ । कृषिमा किसान, तयारी पोशाकमा मजदुर र आप्रवासी मजदुरहरूले वृद्धि दर कायम राख्न आफ्नो रगत र पसिना दिएका छन् । निजीकरणको कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको लागत बढेको छ । त्यही भएर निजी क्षेत्रका सेवा विस्तार भएर पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच घट्दै गएको छ । धेरै विकास परियोजनाले जनताको जीवनमा लात मारेर कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाएको छ । बङ्गलादेशको नदी सञ्जाल ध्वस्त भइसकेको छ । त्यहाँको विशिष्ट वातावरण पनि खल्बलिसकेको छ । त्यसकारण बङ्गलादेशको विकासको ढाँचाले प्रष्टतः वृद्धिदरको नवउदारवादी बाटो समातिसकेको छ । त्यसमा ‘गरिब मैत्री’ गैसस र लघुवित्तको चास्नी पोतिएको छ ।
निष्कर्ष
बङ्गलादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र आज धेरै बजारमुखी भइसकेको छ । बजारको सम्बन्ध नै आज प्रधान बन्दै गएको छ । अन्य आन्तरिक र बाह्य पक्षसहित रेमिट्यान्स नै यसको मूल कारण बनेको छ । तयारी पोशाक उत्पादन पनि त्यसको अर्को कारण हो । ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारमुखी बनाउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साना व्यापार तथा साना ऋणदाताहरूको सङ्ख्या रेमिट्यान्स र लघुऋणको कारण बढेको छ । सबैबाट वाहवाही पाएको महिला परिचालनमा वृद्धि लघुऋणबाट भन्दा तयारी पोशाकको कारण सम्भव भएको हो । सडक र विद्युत् जस्ता विकासका पूर्वाधारले विभिन्न पेशा, व्यापार र अल्पकालीन बसाइसराइलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यी सबै पक्षको आधारमा विभिन्न अध्ययनले लघुवित्तको ऋण र ऋण नपाउने दुवै अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताको अवस्थामा खासै केही भिन्नता नभएको देखाएको छ ।
धेरै अध्ययनले लुघवित्त/ऋणले आम्दानीका अरू स्रोत नभएका गरिब जनताको अवस्थामा सुधार गर्न नसकेको देखाएको छ । बरु मानिसहरू ऋणको अन्त्यहीन जालमा फस्नेहरूको सङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा हालैका अध्ययनहरूले देखाएको छ । यो ऋणको जालोमा जोगिन मानिसहरू आफ्नो शरीरको अङ्ग बेच्न बाध्य छन् । उनीहरू कम उमेरमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । गाउँबाट सहरमा बसाइ सर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । कामको खोजीमा ढाका सहरका सडक र झोपडपटी बस्तीहरूमा महिला र पुरुषहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । उनीहरूले या त मृत्युको जालोजस्ता कलकारखानामा काम पाउने गरेका छन् नभए कुनै अनौपचारिक काममै सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यत्ति पनि नभए विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न जान बाध्य छन् । यी सबै घटनाक्रमले गैसस र लघुवित्त ढाँचाको असफलता पुष्टि गर्छ ।
सारमा गैसस र लघुवित्तमा आधारित अवधारणा नवउदार विचारधारा सङ्गत हुन्छ । त्यसमा आधारित विकासको ढाँचाले धेरै मानिसको लागि गरिबी उत्पादन र पुनः उत्पादन गर्छ । समृद्धि कमैको भागमा पर्छ । त्यसले मानिसको जीवन मात्र होइन, प्रकृतिलाई पनि क्षति पु¥याउँछ । त्यो व्यवस्थाको एउटै लक्ष्य भनेको अधिकतम नाफा कमाउनु हो । ‘गरिबको सहयोग गर्ने’ र ‘जनतालाई विकल्प दिने’ जस्ता प्रचारबाजीले गैसस र लघुवित्तबारे भ्रम सिर्जना गर्छ । विश्व पुँजीवादको सेवा गर्दै गैसस र लघुवित्तले जनतालाई सार्वभौम र सशक्त बनाउने वास्तविक विकल्पको राजनीति र अवधारणालाई कमजोर बनाएको हुन्छ ।
स्रोतः मन्थ्ली रिभ्यु
नेपाली अनुवादः बर्बरिक
समाप्त

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *