संविधान, संसद र निर्वाचन

संसारका हरेक लिखित वा अलिखित संविधानले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित वा अलिखित विशेष अधिकार दिएको हुन्छ । अलिखित विशेष अधिकार परम्परा वा अनुभवको सिकाईमा आधारित हुन्छ । सम्भावित विदेशी हस्तक्षेप वा आक्रमण, भित्री उपद्रव वा राज्य विप्लव, भूकम्प, आँधी–बेहरी, रोगव्याधिको अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्दा वा सेना परिचालन गर्नुपर्दा समेत लामा–लामा बैठक तथा मतभेद झेलिरहँदा देश र दुनियाँ दुर्गतिमा पर्ने हुँदा शासक वा सरकारले तत्काल आपत्काल लागू गरी आवश्यक पाइला चाल्ने गरिएको संसारका अनेक देशको इतिहासले देखाइसकेको विषय हो ।
वर्तमान संविधानले पनि प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत लिने बन्दोबस्त गरी सम्भावित संसद् विघटनलाई टार्ने बन्दोबस्त गरेको छ । अर्थात्, संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको प्रस्ट छ । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको दबाबले प्रमलाई राजीनामा गराई ‘प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चियर’ को खेल सुरु हुने सम्भावना राजनीतिमा रहँदै आएको र भइआएकै विषय हो ।
अन्योल, अनिश्चय र सिद्धान्तहीन एवम् नीतिविहीन गुटबन्दी र अनुचित दबाबकै कारण बरोबर बदलिने सरकारको फोहरी खेललाई पन्छाउन, देश र जनताको हितको निम्ति र प्रजातन्त्रकै सबभन्दा ठूलो उपाय निर्वाचनबाटै गुटबन्दी, भागबन्डा र अस्वस्थ राजनीतिक खेल र खेलाडीहरूको स्वार्थ अन्त्य गर्न अग्निपरीक्षाबाट आउने एउटा परिमार्जित सदनले परिष्कृत सरकारको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।
नेपाल आज यही सङ्घारमा उभिएको छ । तर, त्यसको विरोधमा केही राजनैतिक दलहरू, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू खुलेर लागेका छन्– यो आफै प्रजातन्त्रको राम्रो प्रदर्शन हो । यसको स्वागत गर्नैपर्छ र स्वाभाविक पनि छ । सत्य के हो भने हरेक व्यक्ति, समुदाय र सामाजिक संस्थाहरूसमेत फरक फरक वर्ग र वर्गीय स्वार्थमा विभाजित छन् । त्यस्तै बुद्धिजीवी समुदाय, कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशसमेत अनेक राजनैतिक दल, समूह र विचारबाट प्रभावित हुन्छन्, किनभने मानिस राजनैतिक प्राणी हो ।
केही पूर्वन्यायाधीशहरू सामूहिकरूपले संसद विघटनको विरोधमा आउनु नेपालको नयाँ अनुभव हो । त्यसका निम्न कारणहरू पहिल्याउन सकिन्छः
एक, हिजो यस्तै अन्योलको बेला भारतकै चाँजोपाँजोमा एक न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु,
दुई, अहिले पनि एक पूर्वन्यायाधीशलाई ‘विवादरहित’ व्यक्तित्वको नाममा प्रम बनाउने सम्भावनाअनुसार राजनैतिक रङ्गमञ्चमा नयाँ दृश्य देखिने सम्भावना देखिँदै छ । (भारतकै नेपालका लागि एक पूर्वराजदूत श्याम शरणले यसको खुलासा गरिसकेका छन् ।)
तीन, भारतकै इच्छाअनुसार संसद विघटन नगरी एक कठपुतली सरकार गठन गर्ने सम्भावना तरेको हुँदा अदालतबाटै संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गराई बाँकी अवधि वा साढे दुई वर्षको निम्ति एक पूर्वन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने सम्भावना देखिएको हो ।
यस उपायले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने निश्चित प्रायः छ । भारत नेपालको संरक्षक सावित गर्ने भारतीय शासक वर्गको उद्देश्य हो । राजा त्रिभुवनको भारतमा शरण, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको प्रम नियुक्ति र अब हुने ‘विवादरहित’ व्यक्तित्वको नियुक्ति, प्रचण्ड र बाबुरामको प्रधानमन्त्री पदासीन आदि यसकै भविष्यमा उदाहरणहरू दिइने छन् ।
के प्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशहरू सत्तामा आउने सम्भावना छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ? न्यायाधीशहरू सत्तामा आउनेभन्दा केही देशमा ल्याइने बन्दोबस्त छ– त्यो पनि सा¥है नगण्य ¤ के अदालत र न्यायाधीशहरू शासनको निम्ति योग्य हुँदैनन् ? यसको उत्तर फरक फरक उदाहरणहरूबाट प्राप्त हुन्छ –
एक, ‘स्वप्नलोक’ का लेखक थोमस मोर बेलायतका राजाबाटै नियुक्त दरबारको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । राजाकै विवाहसम्बन्धी एक मुद्दामा राजाको विरोधमा फैसला सुनाएको हुँदा राजाले उनलाई ज्यान सजाय दिए । उनले ज्यान सजाय स्वीकार गरे । तर, राजाको पक्षमा फैसला गरेनन् ।
दुई, इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रमणको प्रतिकारमा सङ्घर्षरत थिए । अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग सीआईएबाटै पठाइएका विदेशीहरूबाट सद्दाम हुसेनको सालिकलाई ढाल्न लगाइयो । उनलाई औषधि खुवाएर आफ्नै सेनाबाट बन्दी बनाइयो र इराककै अदालतबाट उनलाई फाँसी दिइयो । इराकी अदालत र न्यायाधीशहरू कस्ता होलान् ¤ २०–२५ वर्षदेखि इराक लडाइँको आगोमा जलिरहेकै छ ।
तेस्रो, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई पनि पाकिस्तानी अदालतले फाँसी दियो । उन ‘अल्लाह, म निर्दोष हुँ’ भन्दै मरे ।
नेपालका धेरै मुद्दाहरूको फैसलामा न्यायाधीशहरू विवादमा छन् । १०–१५ पटक ‘जीउ म्हास्ने’ वा विदेशमा केटी बेचेको मुद्दामा एकै जना व्यक्ति १५ पटकसम्म कसरी त्यही पेशामा लाग्न सक्छ ? जेलमा त्यस अपराधीले अनौपचारिकरूपले भने, “हामीलाई नेताहरूले नै छुटाउँछन् ¤”
केही व्यक्ति नेमकिपाका नेताहरूसँग सोध्छन्, सारा ठूल–ठूला शासक राजनैतिक दलहरू, बुद्धिजीवी र पूर्वन्यायाधीशहरू एकातिर छन्, संसद विघटनको विरोध गर्छन्– नेमकिपामात्रै विघटन र निर्वाचनको पक्षमा किन ? एक, नेमकिपा राजनीतिलाई छात्राहरूमा लाग्ने हिस्टेरीको रोग मान्दैन । दुई, नेपालमा ‘अघिल्लो प्राणी पुलबाट खस्नासाथै लाइनै खस्ने प्राणी’को खेल मान्दैन । तीन, नेमकिपा राजनीति र निर्वाचनलाई घोडा दौड र चिट्ठाको खेल पनि मान्दैन । नेमकिपा राजनीति र निर्वाचनलाई देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर एक राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्छ ।
नेमकिपा ‘म्युजिकल चियर’ को पक्षमा छैन बरु सशक्त प्रजातन्त्रको पक्षमा छ । त्यो हो– निर्वाचन ¤ एउटा विश्वविद्यालयले ५ वर्षमा ५ हजार राजनीतिशास्त्रको कक्षा सञ्चालन ग¥यो भने एउटा निर्वाचनले लाखौँ लाख नागरिकहरूलाई राजनैतिक शिक्षा प्रदान गर्छ । नेमकिपा त्यसको पक्षमा छ ।
अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेका पार्टीहरू र करोडौँ करोड खर्च गरी जितेका उम्मेदवारहरू अघिल्लो चुनावकै खर्च पूर्ति भई नसकेको हुँदा निर्वाचनको विरोधमा हुनु आश्चर्यको विषय होइन । केही भ्रष्ट ठेकेदार, कालाबजारी र उद्योगपतिहरू शासक दलहरूबाट नयाँ–नयाँ सम्झौता गरी लाखपतिबाट करोडपति र करोडपतिबाट अर्बपति हुने दाउमा हुन्छन् ।