परराष्ट्रमन्त्रीको असफल भारत भ्रमण

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता र लघुताभाषी सोचाइ फेरि एकपल्ट उजागर भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी बन्न तीनदिने भ्रमणमा भारत गएका उनले कुनै पनि लक्षित सफलता पाउन सकेनन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विषयबारे भारतमा गतिलो छलफलसमेत भएको देखिएन । संयुक्त आयोगको बैठकको माइन्युटमा यो विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएन ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणको अर्को प्रमुख विषय थियो, सन् १९५० को सन्धिलगायत असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह –ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउन पहल गर्ने । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार गठित दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित समूहले मिहिनेतपूर्वक तयार गरेको सो प्रतिवेदन भारत सरकारले अझै पनि बुझिलिएको छैन । त्यसै कारण सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरू नै असान्र्दभिक बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरूपमा नबुझ्दा त्यसमा उल्लेखित बुँदाहरू पनि सार्वजनिक हुनसकेको छैन । फलतः सन् १९५० को असमान सन्धिमा पुनरावलोकनको मुद्दा पछाडि धकेलिएको छ । ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा पनि यो विषयमा फलदायी कुरा भएन ।
समाचार स्रोतहरूले बताएअनुसार ज्ञवालीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न निकै मिहिनेत गर्दा पनि भेट भएन । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको भेटमै उनले चित्त बुझाउनुप¥यो । संसद् विघटनपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक विभाजनको अवस्थामा मोदीले ज्ञवालीलाई नभेट्नुलाई विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण बताएका छन् । विभाजित नेकपाको सत्तापक्षले यसलाई नमीठो मानेको छ भने अर्को खेमाले यसैमा आफ्नो भावी सफलता देखिरहेको छ । ‘दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने’ बानी परेका नेपालका शासक दलका नेताहरूको यस्तो सोचाइ आफैमा लघुताभासी सोचको परिणाम हो । देशको प्रतिष्ठाको समेत बेवास्ता गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले मोदी भेट्न हारगुहार गर्नु लज्जास्पद हो । यो लघुताभासको अर्को दृष्टान्त हो ।
देशको विभाजित राजनीतिक अवस्थामा भारतको अनिच्छाबीच पनि जबरजस्ती भारत भ्रमणमा गएर सरकारले घरेलु राजनीतिमा लाभ उठाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । ओली सरकार आफ्नो टाउकोमा भारतको आशीर्वाद रहेको देखाउन आतुर रहेको भ्रमणको कच्चा तयारी, कूटनीतिक अपरिपक्वता, भारतीय व्यवहारबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । धनगढीमा आयोजित सभामा ठूलो महत्वका साथ प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको भारतले देश र जनताको लागि मात्र होइन, उनकै खेमाको लागि समेत केही हात पार्न सकेको देखिएन । बरू शासक दलभित्र अझै बलियो जग बसालेको भारतको पूजा गर्ने चिन्तन नमेटिएको छताछुल्ल भयो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भारतबाट कुनै न कुनै आकारको माछा बोकेर ल्याउन सके नेकपाको विभाजित अर्को खेमालाई कायल बनाउन सकिने मात्र होइन, देशभक्तको नयाँ ब्रान्ड बोकेर नेपाली जनताबीच भाले बन्न पाइने सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली शासकहरूको लघुताभास नराम्ररी अभिव्यक्त भयो । भारत सरकारले यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्व नै दिन चाहेन । बरू, नेपाल सरकारले जबरजस्ती भारतीय सरकारको पाहुना भएर आफ्नो खेमाको अनुमोदनमात्र गराउन खोज्यो । तर, यस्ता सबै गतिविधि भने देशको इज्जतको मूल्यमा गर्नु अफसोचको विषय हो ।