तीनमहिने चित्रकला तालिमको समापन तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम
- कार्तिक १०, २०८२
काठमाडौँ, ४ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले निर्वाचन जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर भएको हुँदा प्रजातन्त्रवादीले निर्वाचनको विरोध गर्न नहुने बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगको सभाकक्षमा मतदाता नामावली, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन र अन्य विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूको छलफलमा आइतबार उहाँले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
तीन प्रतिशत मत सीमाको ऐनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राजनीतिक पार्टी दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा स्थापना एवम् सञ्चालन हुनुपर्ने र निर्वाचनलाई धाँधलीको प्रतिस्पर्धा बनाउन नहुनेतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सचिव सुवालले धाँधलीसम्बन्धी प्राप्त उजुरीतर्फ निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्ने, संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचनको अघिलो दिनसम्म १८ वर्ष पुगेकोलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने, मोबाइल, टर्चलाइट, टीसर्त, बाइक, तेल, रूपैयाँ बाँडेका र भोजभतेर खुवाएका दल र उम्मेदवार खारेजी हुने कानुनी बन्दोबस्त हुनुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
स्वच्छ निर्वाचनको लागि आयोगको अलग कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्ने, आयोगका पदाधिकारीसमेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गरी नियुक्ति गर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सुवालले आचारसंहिताका बुँदालाई ऐनमै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण राख्नु प्रत्युत्पादक हुने हुँदा मजदुर, किसान र कामदार वर्गको निम्ति आरक्षण राख्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालकै मतदाताले ढुक्कसाथ मतदान गर्न नपाएको स्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीको निम्ति मतदानको बन्दोबस्त सम्भव नहुने बरू नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
देशको सन्तुलित विकास गरेर सहरमा मतदाताकेन्द्रित हुने र मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याउँदै सचिव सुवालले आयोगबाट राजनीतिक दलहरूको बरोबर बैठक भए स्वच्छ निर्वाचनलाई बल पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा दाहाल–माओवादीका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले आयोगको परामर्शमा सरकारबाट निर्वाचन मिति निर्धारण नगरेको, आयोगका कर्मचारी कानुन हेर्ने सहसचिवको सरूवा गरिएको हुँदा निष्पक्ष निर्वाचन नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा ओलीका बाबुराम दाहालले आयोगको परामर्शबाटै मिति तोकिएको तर पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै आयोगबाट निर्वाचनको तयारी गर्न कुनै बाधा नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी, नेकाका आनन्द ढुङ्गाना, राप्रपाका सुशीलकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोग निर्वाचन तयारीमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतासाथ लिएको उल्लेख गर्दै परामर्श लेखेर दिनुनपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
Leave a Reply