सेनालाई देशको सीमा रक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने

नेपाली सेनाको काम देशको सीमा र सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु हो । माओवादी गृहयुद्धको बेला नेपाली सेनालाई कर्णाली राजमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । सेनालाई विकास निर्माणमा संलग्न गराउनु उचित हो तर सेनामार्फत विकास कार्यको ठेक्का दिनु उचित होइन । सरकारले नेपाली सेनालाई काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग (७२.५ किमी) निर्माणको जिम्मा लगाएको र सो को ठेक्का खोलिएलगत्तै विवाद बढ्दो छ । एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो दु्रतमार्गको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
देशको सन्तुलित विकास गरिए धेरै लागत लाग्ने दु्रतमार्ग नै आवश्यक हुनेछैन । यो दु्रतमार्गको निर्माणसँगै खोना–बोङ्गाको सांस्कृतिक सम्पदा विनाश हुने खतरा छ । नेपालको राष्ट्रियता भनेको यहाँका जाति, भाषा, धर्म, रिति, खानपान आदि हो । खोना–बोङ्गाको सांस्कृतिक सम्पदा विनाश हुने गरी काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनु यसकारण पनि अनुचित हो ।
दु्रतमार्गसँगै काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई आवश्यक खाद्यान्नसमेत भारतबाट आयात गर्न दु्रतमार्ग र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । यो पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्बौँ रुपैयाँ बजेट जलविद्युत् उत्पादनमा खर्च गरिए खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भइरहेको व्यापारघाटा न्यून हुनेछ र कृषि उत्पादन पनि बढाउन मद्दत हुनेछ । दु्रतमार्ग र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले नेपालीलाई थप भारतमुखी बनाउनेछ ।
नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । पञ्चायतको तीस वर्ष र बहुदल एवम् गणतन्त्रको तीस वर्षयता सरकारमा गएकाहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नेतर्फ काम गरेनन् । यसकारण, नेपाली जनताले पञ्चायत, नेका, एमाले, माओवादी र नेकपाको सरकारमा कुनै भिन्नता पाएनन् ।
काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको ठेक्काबारे भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार पनि प्रकाशित भइरहेको छ । खर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने यस्ता योजनाहरू ठेक्का लगाएर सरकारमा गएकाहरू कमिसनप्रिय बनेका जनगुनासो छ । साथै, यही दु्रतमार्गको कारण भारतीय एकाधिकार पुँजीको नेपालमा प्रभाव बढ्नेछ । नेपाल सरकारले जलविद्युत्लगायत ठूला आयोजनाहरू अमानतमा गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजनलाई उपकरणयुक्त बनाइनुपर्दछ । बहुदलयता सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी, मधेसवादी पार्टी, राप्रपाका नेता र कार्यकर्ताहरू पञ्चायती कार्यकर्ताजस्तै ठेकेदारसँग कमिसन बाँडचुँडमा लागेकोले हेभी इक्विप्मेन्ट डिभिजन ध्वस्त पारियो । नेकपाभित्रको कुर्सीको झगडा र प्रतिनिधिसभा विघटन यसैको परिणाम हो ।
नेपाल सरकारको आन्तरिक आम्दानी चालु खर्चलाई पनि पुग्दैन । पँुजीगत खर्च वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित छ । यस्तो पुँजीगत खर्च पनि समयमा उपयोग हुँदैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार माघ ३ गतेसम्म ६ महिनामा ५१ अर्ब ४० करोड ९५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । चालु आवको लागि तीन खर्ब ५२ खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा चालु खर्च विकास खर्चको तीन गुना भइरहेको छ । चालु खर्च दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको पारिश्रमिक र मसलन्द खर्च हो । यसले उत्पादन गर्दैन । चालु खर्च कुल बजेटको ४० प्रतिशत हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । साढे दुई दशक अघिसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत पुँजीगत लगानी हुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन २०७८ वैशाख १७ र २७ गते हुने गरी तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यतिबेला पाँच वर्षको लागि निर्वाचन भएको प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमै विघटन गरिएको उचित नभएको र मध्यावधि चुनावमा अर्बाँै रुपैयाँ खर्च हुने भनी यो निर्वाचनको विरोध भइरहेको छ ।
मध्यावधिको लागि ८ खर्ब खर्च
निर्वाचन ताजा जनादेश हो । निर्वाचन जनताको चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर हो । सरकारमा बसेर देश र जनताविरोधी काम गरेकाहरूलाई फाल्ने अवसर निर्वाचन हो । यसकारण, निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले विरोध गर्नु आवश्यक छैन ।
निर्वाचन आयोगले मध्यावधिको लागि ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च भएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभामा एउटा मात्र मध्यावधि चुनाव गर्न ८ अर्ब लाग्दै छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको बेला स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने भएको हुँदा बढी खर्च लाग्ने आयोगको भनाइ छ । सरकारले भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण गरेमा निर्वाचन खर्चको दश गुणा थप आम्दानी हुनेछ । २०६४ सालको निर्वाचनमा २ अर्ब २५ करोड र २०७० सालको निर्वाचनमा ४ अर्ब ५२ करोड खर्च लागेको आयोगको प्रतिवेदन छ । सरकारमा गएका दलहरूले मतदातालाई प्रभावित गर्न सामान र पैसा बाँडेको, भोज भतेर खुवाएको अर्बौँ रूपैयाँ खर्च थप हुनेछ । यसकारण, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका दल र तिनका उम्मेदवारलाई समयमै रोक्ने र उम्मेदवारी खारेज गर्ने कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनबारे
सन् २०३० पछि विश्वमै डिजेल र पेट्रोलको भण्डारण सकिने अनुमान छ । अहिले रकेटमा प्रयोग गरिने हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगबारे चर्चा बढ्दो छ । केही देशमा यो इन्धनको प्रयोग सुरु भयो । डिजेल र पेट्रोल गाडीको कारण नेपालमा प्रदूषण बढ्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनी, धुँवा, रसायन प्रदूषण बढेको हुँदा यहाँका वासिन्दामा आँखा र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग बढ्दो छ । नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको गाडी सञ्चालन ढिलो हुने तर यहाँ हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने मत छ । तर, सरकारमा गएका दलहरूले तीस वर्षयता सियो एउटा पनि बनाउन सकेनन् । यसकारण, हाइड्रोजन इन्धन बनाउने सपनामात्र हुने सम्भावना छ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । सरकारले चाहेमा जलविद्युत् उत्पादनलाई जोड दिई यसबाट हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्नसक्छ । सरकारमा गएका पार्टीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग डराएका हुँदा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न चाहेका छैनन् । परिणाम, वर्षको २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद भइरहेको छ । अहिले भारतबाट ७५० मेघावाट बिजुली महँगोमा नेपालमा भित्रिरहेको छ ।