रुसी–संशोधनवाद सामाजिक–साम्राज्यवादमा पतन’ पढ्दा

सन् १९५७ मा संसारका विभिन्न समाजवादी देशका कम्युनिस्ट एवम् मजदुर पार्टीको एक बैठक बस्यो । बैठकमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवाद समाजवादमा शान्तिपूर्ण तरिकाले नै फेरिनसक्छ भन्ने कुरामा जोड दियो । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर अथवा संसदीय बाटोबाटै पुँजीवादी राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ र समाजवादी समाज स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा अडान लियो ।
सबभन्दा पहिले ‘शान्तिपूर्वक नै समाजवाद आउँछ’ भनेर ठोकुवा गर्ने समाजवादी देशका पार्टीमध्ये एक युगोस्लाभियाको कम्युनिस्ट पार्टी थियो । सन् १९६० मा मस्कोमा विभिन्न देशका ८१ वटा कम्युनिस्ट एवम् मजदुर पार्टीका प्रतिनिधिको अर्काे बैठक बस्यो । त्यस बैठकमा पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गुटले समाजवाद ‘शान्तिपूर्ण तरिकाले भित्रिने’ कुरामा नै जोड दियो । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको संशोधनवादी नीतिलाई नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्न थाले । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य नेताहरू भने सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका पिछलग्गू बने ।
सन् १९६८ मा सोभियत संशोधनवादी नेतृत्व गुटले चेकोस्लोभाकियामाथि सशस्त्र हमला ग¥यो । सन् १९६९ मा चीनको चेन्याउ टापूमाथि सशस्त्र हमला ग¥यो । त्यही गुटले सन् १९७० मा पाकिस्तानमाथि हमला गर्न र टुक्र्याउन भारतीय विस्तारवादलाई नैतिक समर्थन र भौतिक सहायता दियो, सन् १९७४ मा नेपालको सानो छिमेकी देश सिक्किम निल्न भारतीय विस्तारवादलाई प्रोत्साहन दियो । समाजवादी एवम् भरखर स्वतन्त्र भएका तेस्रो विश्वका देशहरूमाथि उपनिवेशवाद लादियो । कुराले समाजवादी र कामले साम्राज्यवादी नेताहरूलाई लेनिनले ‘सामाजिक साम्राज्यवादीहरू’ भन्नुभएको थियो ।
‘रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन’ पुस्तकका लेखक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) हुनुहुन्छ । पहिलो संस्करण २०३२ असार ६ मा रामबहादुर ‘ज्यापु’ उपनामबाट प्रकाशित भएको थियो । दोस्रो संस्करण २०४९ भदौमा र तेस्रो संस्करण २०७५ मंसिर २२ मा प्रकाशित भयो ।
“रुसको कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन र स्तालिनले स्थापना गर्नुभएको पार्टी हो र उहाँहरूकै नेतृत्वमा रुसमा सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले अरू समाजवादी देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू रुसी पार्टी र राज्यको निर्णयहरूलाई महत्व दिने गर्थे । रुसी नेताहरूले यसको नाजायज फाइदा उठाए । तिनीहरूले आप्mनो संशोधनवादी विचारधारा विश्वका अरू कम्युनिस्ट पार्टी एवम् समाजवादी राज्यहरूमा पनि लागु गराए, अरू समाजवादी देशहरूको राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानको कमजोरीबाट फाइदा उठाए, अनेक प्रकारका बाधाहरू दिए । सबै क्षेत्रमा शोषण गर्न थाले । समाजवादी देशहरूका यस्ता उदार कमजोरीबाट रुसी संशोधनवादी नेताहरू झन्–झन् प्रोत्साहित हुँदै गए ।” नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले ‘एक समाजवादी देशको रङ्ग कसरी फेरिन सक्छ ?’ शीर्षकमा लेख्नुभएको छ ।
‘सर्वहारा क्रान्ति र सर्वहारा वर्गको हुकुम’ शीर्षकमा अध्यक्ष रोहित लेख्नुहुन्छ, “‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ र ‘सारा जनताको राज्य’ को सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवादविरोधी सिद्धान्त हुन् । ‘सर्वहारा वर्गको हुकुम’ लाई त्यागेर रुसी नेताहरूले दबिएका र थिचिएका पुँजीवादी तत्वहरूलाई उठ्न दिए र फेरि सत्तामा आउने मौका दिए । के यसले रुसी नेताहरू सर्वहारा वर्गका धोकेबाज साबित भएनन् ?”
सर्वहारा वर्गको हुकुमको उद्देश्यबारे लेनिन भन्नुहुन्छ, “समाजवादको निर्माण गर्नु वर्गीयरूपले समाजको विभेदलाई मेटिदिनु, समाजका सबै मानिसलाई कामदारवर्ग बनाइदिनु, मानिसले मानिसमाथि गरिने सबै किसिमका शोषणको जगलाई भत्काइदिनु हो ।”
लेनिनले भन्नुभएको थियो – “अवसरवादको मतलब हो अस्थायी (थोरै) फाइदाको लोभमा मुख्य हितहरूलाई बलिको बोको बनाउनु ।”
मजदुर आन्दोलनमा अवसरवाद बरोबर देखिन्छ । यो कुनै एक खास पार्टीभित्र मात्रै देखापर्दैन बरु यो एक अन्तर्राष्ट्रिय घटना भएर जान्छ । कम्युनिस्टहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको ध्वंसको कारण पनि अवसरवादी शक्ति अस्थायीरूपले बलियो भएर आउनु हो । फेरि अवसरवाद एक देशको मजदुर आन्दोलनभित्र पनि देखापर्छ । यो नौलो कुरो होइन । यही सार हो अध्यक्ष रोहितको ‘के रुसी नेताहरू अवसरवादी हुन् ?’ शीर्षकको लेखको ।
बर्नस्टिनले जस्तै काउत्स्कीले पनि माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्ने कुरा अगाडि ल्याए । उनले पनि ‘वर्गसङ्घर्ष’ गर्न सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्दैन र ‘हिंसात्मक उपायले पुँजीवादी राज्यसत्ता पल्टाउने कुरा राम्रो होइन’ भन्ने गर्थे । उनले ‘संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेरै’ राज्यसत्तामा विजय पाउने कुरा गरे ।
तिनीहरूका यी सबै कुरा सरासर माक्र्सवादविरोधी जालझेल थियो । लेनिनले यस्ता बेइमानी र विश्वासघाती विचारको खण्डन गर्नुभयो र तिनीहरूलाई उदाङ्ग्याउनुभयो ।
‘पुँजीवाद फेरि स्थापना हुने सम्भावनाहरू’ शीर्षकमा अध्यक्ष रोहित लेख्नुहुन्छ, “पुँजीवादी समाज र साम्यवादी समाजको बीचको व्यवस्थालाई समाजवादी समाज भन्ने चलन छ । माक्र्सको भनाइअनुसार समाजवाद साम्यवादको ‘पहिलो’ या तल्लो खुड्किलो हो । यसकारण, यसमा पुँजीवादका अनेक खराबीका छाप बाँकी हुन्छन् ।”
उहाँ थप्नुहुन्छ, “त्यसो हुनुको मुख्य कारण प्रकृति र समाजको हरेक नयाँ कुराभित्र पुराना कुराको भाग पनि बाँकी रहनु हो । त्यसो भएको हुनाले पुराना कुराहरू आफै एकैबाजि बिलाएर जाँदैन । समाजवादमा पनि पुँजीवादी तत्व आफै बिलाएर जाँदैन । पुँजीवाद फेरि बिउँतिन खोज्छ ।
सोभियत संशोधनवादले पुँजी निर्यात गर्ने व्यवहार पश्चिमी साम्राज्यवादको अनुसरण गरेको छ र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सोझै पुँजी लगाउने काममा संयुक्त पुँजी प्रतिष्ठानहरू चलाउन चर्को प्रयत्न गरेको छ ।”
लेनिनले बताउनुभएको साम्राज्यवादको अवस्थाबारे ‘एकाधिकारीहरू र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्व’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय ट्रस्टहरू’ को सन्दर्भ एवम् आजका रुसी संशोधनवादीहरूको ‘पुँजी निर्यात’ र संयुक्त पुँजी प्रतिष्ठानहरू’ आखिर एउटै ढ्याकका खुकुरी र त्रिशुल हुन् । फरक पुरानो र नयाँ, शब्द र भाषामा मात्र बाँकी छ । यसले सोभियत संशोधनवादलाई साम्राज्यवादसम्म पतन गरिदिएको अध्यक्ष रोहितको विश्लेषण हो ।
‘हात–हतियारको उत्पादनमा दुई ‘महा’ शक्तिको बीचमा हान–थाप’ शीर्षकमा भनिएको छ, “सन् १९५८ मा सोभियत सङ्घले ‘अविकसित देशहरू’ लाई ‘मद्दत’ गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको १३ औँ महासभामा संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र सोभियत सङ्घले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म आप्mनो सैनिक खर्च घटाउने प्रस्ताव राख्यो । व्यवहारमा भने आपूmले खर्च घटाउनुको सट्टा झन् बढायो । यस कुरालाई खु्रश्चेभ आफैले पनि स्वीकार गरेका थिए ।”
रुसी संशोधनवादले आपूmभन्दा कमजोर र स–साना देशहरूको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई थिचोमिचो ग¥यो । अरूको सामुद्रिक सीमा र स्रोतहरूको उल्लङ्घन गरी लुटपाट मच्चायो । उसले संसारका सबै समुद्री इलाकामा आप्mनो प्रभुत्व जमाउन खोज्यो ।
‘प्यालेस्टाइनी जनताको सङ्घर्षमा रुसी नीति र जनमत’ शीर्षकमा भनिएको छ, “व्यवहारले सोभियत संशोधनवादीहरू वास्तवमा मध्यपूर्वमा शान्ति चाहँदैनन् भन्ने कुरो साबित गरिदिएको छ । ‘न युद्ध, न शान्ति’ को स्थिति कायम राखेर सोभियत संशोधनवादीहरू आप्mनो राजनैतिक स्वार्थसिद्धि गर्दै छन् । ‘न युद्ध, न शान्ति’ को सिद्धान्त त लेनिनले भन्नुभएजस्तै ‘न जीत न हार’ भन्ने नारामा आप्mनो देशको पुँजीवादी सरकारको जीत चाहने र ‘सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी’ दृष्टिकोण हो ।”
“यो ‘न युद्ध, न शान्ति’ मात्र इजरायली सरकारसँग मिल्ने र आप्mनो दुनो सोभ्mयाउने दृष्टिकोण हो । यो स्थितिबाट तिनीहरू महँगोमा हात–हतियार बेच्ने, सस्तोमा तेल किन्ने, आप्mनो सैनिक र राजनैतिक प्रभुत्व फैलाउने मौका छोप्छन् ।”
सोभियत सङ्घ र संरा अमेरिका दुई महाशक्ति मिलेर मध्यपूर्वका देशहरूमा अनेक आर्थिक, राजनैतिक र सैनिक प्रभाव कायम गर्दै गएको प्रस्ट छ । दुई महाशक्ति अरबेली जनतालाई आपसमा लडाउँदै फुटाउँदै फाइदा उठाउँदै थिए । लिबिया र मिश्रलाई फुटाउने यी दुई महाशक्ति नै थिए । यी दुई महाशक्ति ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ थिए । सोभियत संशोधनवादीहरू मध्य–पूर्वमा ‘लड्डु जुध्यो चिनी झ¥यो’ भन्ने नीति अपनाउँदै थिए ।
“सोभियत संशोधनवाद कुन शक्तिमाथि आक्रमण गर्न खोज्छ ? यो आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । आज दुई महाशक्तिको हान–थाप चलिरहेको छ । सोभियत सङ्घले अर्को महाशक्तिसँग लड्न पहिले एसियालाई आप्mनो कब्जामा राख्नु आप्mनो रणनीतिक पाइला सम्झेको छ । यस उद्देश्यको मुख्य बाधा उसले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई देखेको छ । सोभियत सङ्घले पहिले नै चीनको जलसेनालाई आप्mनो मातहतमा राख्न खोजेको थियो । चीनले त्यस प्रस्तावको विरोध गरेको थियो । दुई देशबीचमा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष पनि छँदै थियो । चीन आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तमा जोड दिन्छ । रुस अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनको नाममा उपनिवेशवाद लागु गर्छ । यसकारण, सोभियत सङ्घ आप्mनो साम्राज्यवादी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न पहिले चीनमाथि आप्mनो प्रभुत्व खोज्छ वा हमला गर्न खोज्छ ।” पुस्तकमा बताइएको छ ।
दुई महाशक्तिमध्येका सोभियत सङ्घको अस्थायी हार भएपछि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियामा प्रभुत्व जमाउन, जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेर्ने नीति अपनाएको छ । एसियाली मुलुकहरूमा संरा अमेरिकी सेना विस्तार गर्दै लगेको छ । एमसीसी पनि त्यही नीतिअनुरूप आएको हो । श्रीलङ्काले एमसीसीलाई अस्वीकार ग¥यो । नेपालका ‘ठूला’ दलका नेताहरू एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । नेमकिपालगायत सचेत जनता एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वि.सं. २०१७ सालपछि रुसी संशोधनवादबारे ठूलो भ्रम थियो । वि.सं. २०३२ सालसम्म पुग्दा रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भइसकेको थियो । तर, त्यस सच्चाइलाई कति नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू मान्न तयार थिएनन् । त्यसबेला पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक सङ्घर्षको छलफलको निम्ति लिखित दस्तावेज दिनुपर्ने थियो । त्यसैको परिणाम थियो — ‘रुसी—संशोधनवाद सामाजिक—साम्राज्यवादमा पतन’ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस पुस्तकका लेखक का.नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को सुझबुझयुक्त दस्तावेज नेमकिपा स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार पनि हो ।