भेनेजुयलामाथि हस्तक्षेप किन अवैध हो ?

सन् २०२१ को जनवरी ५ मा भेनेजुयलाको नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभाले राजधानी काराकसमा आफ्नो पदभार ग्रहण ग¥यो । त्यही दिन लिमा समूह (द लिमा ग्रुप) ले एउटा वक्तव्य जारी ग¥यो । वक्तव्यमा लिमा समूहका अधिकांश सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय सभालाई वैधता नदिन आग्रह गरिएको थियो । उनीहरूले संसारभरका देशहरूलाई राष्ट्रिय सभालाई मान्यता नदिन बरु अघिल्लो राष्ट्रिय सभाका सदस्य ह्वान ग्वाइडोको नेतृत्वलाई स्वीकार्न आह्वान गरिएको थियो । लिमा समूहले आफ्ना सदस्यहरूलाई भेनेजुयलाभित्रको ‘सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया’ मा हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त ठानेको छ । अर्को शब्दमा लिमा समूहले भेनेजुयलामा राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको सरकार र बोलिभारियाली क्रान्ति समाप्त गर्नु नै लक्ष्य भएको निश्चय गरेको छ ।
के हो लिमा समूह ?
सन् २०१७ को अगस्ट ८ मा अमेरिकी महादेशका बाह« देशहरूको बैठक पेरुको राजधानी लिमामा बस्यो । त्यही भेलाबाट लिमा समूहको गठन गरिएको थियो । यो समूहमा दक्षिणपन्थी सरकारहरू भएका देशहरू सामेल छन् । ती सबै देशहरूको संरा अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध छ । ब्राजिलदेखि कोलोम्बियासम्म, होन्डुरसदेखि पाराग्वेसम्म सामेल यो समूहको नेतृत्व क्यानाडाले गरेको छ । यो समूहको स्थापना नै भेनेजुयलामा ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा योगदान गर्न’ भएको थियो । यसको अर्थ वास्तवमा भेनेजुयलामा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नु हो ।
लिमा समूह गठन गर्दा जारी घोषणापत्रमा दुई वटा यससँग सम्बन्धित बुँदाहरू छन् । पहिलो, भेनेजुयला ‘गम्भीर अवस्थामा’ छ र ‘भेनेजुयलामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सड्ढट’ मा परेको छ । दोस्रो, यो ‘सड्ढट’ को समाधान भनेको ‘शान्तिपूर्ण र वार्ता’ को माध्यमबाट ‘प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना’ गर्नु हो ।
सन् २०१७ मा भेनेजुयलाका जनताले सामना गरेको समस्या प्रजातन्त्रमा समस्या होइन । सन् १९९९ मा ह्युगो चाभेजले सरकारको नेतृत्व गरे यता भेनेजुयलामा आजसम्म २६ वटा चुनाव भइसकेका छन् । भेनेजुयलाविरुद्ध संरा अमेरिकाको निस्कासिंदो अवैध नाकाबन्दीबीच यी निर्वाचनहरू भएका थिए । संरा अमेरिकाले भेनेजुयलामाथि थोपरेका धेरै थरी युद्धका उपायहरूमध्ये नाकाबन्दी एउटा प्रकारमात्र हो । संरा अमेरिकाले भेनेजुयलाविरुद्ध हमला र सशस्त्र उपद्रव पनि गर्दै आएको छ । लिमा समूहले आफूलाई हिंसा अस्वीकार्य भएको र ‘शक्ति प्रयोगको हुने पनि विकल्पमा नजाने’ भनेको छ । सन् २०१७ यता भेनेजुयलाको सरकार अपदस्थ गर्ने धेरै पटक प्रयासहरू भएका छन् । यस्ता सबै सरकार फाल्ने प्रयासमा शक्ति प्रयोगको विरोधमा लिमा समूहले एउटा वक्तव्य पनि जारी गरेको छैन ।

लिमा समूहको बाटो अवैधतातिर तब जान्छ जब उनीहरूले सामूहिकरूपमा भेनेजुयलामाथि आफ्ना निर्णय थोपर्ने निर्णय गर्छन् । जब कि भेनेजुयला आफै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा प्रस्ट शब्दमा ‘सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिबिना’ कुनै पनि क्षेत्रीय सङ्गठनले कुनै पनि देशमा ‘कुनै पनि कदम थोपर्न’ मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ती क्षेत्रीय सङ्गठनलाई ‘आफ्नो स्वीकृतिमा आफ्ना निर्णय लागू गर्न’ सक्छ । तर, त्यसो कदम चाल्ने राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को निर्णयमा टेक्न आवश्यक छ ।

लिमा समूहले विविध खालको युद्धका औजारमध्ये कूटनीतिक हतियारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । सन् २०१७ भन्दा अघि भेनेजुयलालाई एक्ल्याउन अमेरिकी राज्य सङ्गठन (ओएएस) सँग पुग्दो बहुमत थिएन । त्यसकारण संरा अमेरिकाले क्यानाडासहित ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको एउटा नक्कली क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउन खोजिरहेको थियो । विशेषतः अमेरिकी महादेशका कुलीनहरूलाई बोकेर यस्तो सङ्गठन बनाइएको छ । लिमा समूहको बैठक, बैठकका मुद्दा र अन्य निर्देशक नीतिको विषयमा संरा अमेरिकाले नै निधो गर्ने गरेको छ ।
के लिमा समूह वैध हो ?
लिमा समूहका सबै सदस्यहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरू पनि हुन् । त्यसकारण उनीहरूले सन् १९४५ को राष्ट्र सङ्घको बडापत्र पालना गर्न जरुरी छ । सो बडापत्रअनुसार ‘क्षेत्रीय सङ्गठन’ बनाउनु पूर्णतः वैधानिक हो र त्यस्ता सङ्गठनहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न’ मद्दत गर्न सक्छन् । (संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र खण्ड ८, धारा ५२, अनुच्छेद १) यदि लिमा समूहले पनि राष्ट्र सङ्घका लक्ष्यअनुसार काम गरेको भए त्यो अवैध हुनसक्दैनथ्यो ।
तर, लिमा समूहको बाटो अवैधतातिर तब जान्छ जब उनीहरूले सामूहिकरूपमा भेनेजुयलामाथि आफ्ना निर्णय थोपर्ने निर्णय गर्छन् । जब कि भेनेजुयला आफै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा प्रस्ट शब्दमा ‘सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिबिना’ कुनै पनि क्षेत्रीय सङ्गठनले कुनै पनि देशमा ‘कुनै पनि कदम थोपर्न’ मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ती क्षेत्रीय सङ्गठनलाई ‘आफ्नो स्वीकृतिमा आफ्ना निर्णय लागू गर्न’ सक्छ । तर, त्यसो कदम चाल्ने राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को निर्णयमा टेक्न आवश्यक छ । (संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र, खण्ड ८, धारा ५३, अनुच्छेद १) भेनेजुयला सरकारलाई शक्ति छोड्न वा हस्तान्तरण गर्न लिमा समूहलाई कुनै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णयले अनुमति दिँदैन ।
जब सुरक्षा परिषद्को कुनै पनि निर्णयले त्यो अनुमति दिएको छैन भने एउटा राष्ट्र सङ्घको सदस्यविरुद्ध शासन परिवर्तनलगायत ‘निर्णय थोपर्न’ राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन अवैध ठहरिन्छ । लिमा समूहको कुनै पनि घोषणा र वक्तव्यलाई राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्अनुसार उपयुक्त मान्न सकिन्न । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को कुनै पनि त्यस्तो निर्णय नभएको हुनाले लिमा समूहको अस्तित्व नै राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन हो ।
अहस्तक्षेप
लिमा समूहका सदस्यहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अमेरिकी राज्य सङ्गठनका सदस्यहरू पनि हुन् । अमेरिकी राज्य सङ्गठनको सन् १९४८ मा ‘क्षेत्रीय सङ्गठन’ को रूपमा स्थापना भएको थियो । राष्ट्र सङ्घ र अमेरिकी राज्य सङ्गठनका बडापत्रले प्रष्टतः राष्ट्र सङ्घ र अमेरिकी राज्य सङ्गठनकै कुनै अर्को सदस्य देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख छ ।
राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रले आफ्नो कुनै पनि सदस्यले ‘कुनै अर्को राज्यका आन्तरिक क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा हस्तक्षेप गर्न’ आफ्ना सदस्यलाई अनुमति दिँदैन । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको खण्ड ८ अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्को निर्णयअन्तर्गत त्यस्तो हस्तक्षेपको अनुमति दिनसक्छ । यो अपवादको व्यवस्था हो । यदि सुरक्षा परिषद्बाट त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भने राष्ट्र सङ्घको सदस्यले अर्को देशको आन्तरिक मामिलाप्रति सम्मान गर्नु जिम्मेवारी हो । लिमाले आफ्ना हरेक बैठकमा यी अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ ।
अमेरिकी राज्य सङ्गठनको बडापत्रमा हस्तक्षेपको विरोधमा दुई ठाउँमा उल्लेख छन् । पहिलो, बडापत्रको प्राक्कथनमा सदस्य देशहरूले ‘अहस्तक्षेपको सिद्धान्त’ पालना गर्ने उल्लेख छ । (ओएएस बडापत्र, खण्ड १, धारा २ उपधारा ख)
दोस्रो, बडापत्रको अर्को ठाउँमा अहस्तक्षेपबारे लामो व्याख्या गरिएको छ । सो व्याख्यामा हस्तक्षेपका प्रकारअन्तर्गत सैनिक हमलाबाहेक अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।
“कुनै राज्य वा राज्यको समूहलाई जुनसुकै कारणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अर्को कुनै देशको आन्तरिक वा बाह्य हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । यो सिद्धान्तले सशस्त्र हमलामात्र होइन, राज्यविरुद्ध कुनै पनि खालको हस्तक्षेप वा धम्की प्रयास अथवा कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि थिचोमिचो गर्न निषेध गरेको छ ।” (ओएएस बडापत्र, खण्ड ४, धारा १९)
राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र ओएएसको बडापत्रले राष्ट्र सङ्घ र ओएएसकै कुनै अर्को सदस्य देशमाथि षड्यन्त्रपूर्वक सत्ताच्युत गर्नु अवैध भएको स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । लिमा समूहका सदस्यहरूले आफ्ना दुई आधार बडापत्रप्रतिको जिम्मेवारी पालना नगरेको बाहेक अर्को ढङ्गबाट बुझ्ने कुनै बाटो नै छैन ।
ओटावा वा बोगाटा समूह ?
यो वर्षको सुरुवातमा लिमा समूहमा सुरुका १२ देशसँग अरू पाँच देशहरू पनि थपिएर १७ सदस्य भएका छन् । तथापि, जनवरी ५ मा भेनेजुयलाविरुद्धको वक्तव्यमा १३ सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । (तीमध्ये दुई देश त लिमाका सदस्य पनि होइनन् ।) लिमा समूहका संस्थापकहरू अर्जेन्टिना, बोलिभिया र मेक्सिकोले त्यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनीहरूले वक्तव्यमा हस्ताक्षर नगर्नुको एउटा कारण भनेको ती देशमा आजभोलि वामपन्थी सरकारहरू छन् । उनीहरू भेनेजुयलामा सत्ता परिवर्तन गर्नेमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले लिमा समूहलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा पेरु एकपछि अर्को राजनीतिक सड्ढटमा अल्झिरहेको छ । त्यहाँ राजनीतिक नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दादेखि सरकारहरूको अपदस्थसम्मका घटना भएका छन् । हालै एउटा कृषि कानुनको विरोधमा पेरुमा ठूलठूला विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् । यस्ता घटनाक्रमले पेरु आफ्नै प्रजातान्त्रिक अन्योलमा फसेको छ । पेरुमा राष्ट्रपतिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने र सफाइ पाउनु नियमित घटनाजस्तै छ । यस्ता घटना जबरजस्ती र बदनियत तरिकाबाट हुने गरेका छन् । तथापि, त्यहाँका नेताहरू भेनेजुयलामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हुुनुपर्ने चर्को कुरा गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पाब्लो पेड्रो कुजिन्स्की लिमा समूह गठन भएको सात महिनापछि पुनः राष्ट्रपति पदमा पुगे । उनी पछि राष्ट्रपति बनेका मार्टिन भिजकारामाथि ‘सधैँको नैतिक अक्षमता’ को लागि महाभियोग लगाइयो । मार्टिन अर्टुरो मेरिनोले पाँचै दिनमा सरकार त्याग्नुप¥यो । उनले फ्रान्सिस्को सगास्तीको हातमा सत्ता छोड्नुप¥यो । सगास्तीको राष्ट्रपति कार्यकाल निकै कमजोर थियो । पेरु आफै सड्ढटमा फसेको समयमा उनको सरकारले समय निकालेर सन् २०२० को डिसेम्बरमा भेनेजुयलामा हस्तक्षेपलाई समर्थन गरे । अझै पनि भेनेजुयलामाथि हमलाको लागि पेरुको भोक मेटिएको छैन ।
भेनेजुयलामा सरकार परिवर्तनको लागि दिलोज्यानले लागिपरेका अरू देशहरू हुन्, क्यानाडा र कोलोम्बिया । त्यही कारण लिमा समूहलाई अझ सटिकरूपमा ओटावा समूह वा बोगाटा समूह भन्न सकिन्छ । नाम जेसुकै भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र ओएएसको बडापत्रअनुसार यो समूहले भेनेजुयलाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको छ । जति चाँडो यो समूह विघटन हुन्छ, त्यत्ति नै उत्तम हुनेछ । भेनेजुयलामा नयाँ राष्ट्रिय सभा गठन भएको छ । अब त्यो सभाले भेनेजुयलामा अस्थिरता फैलाउने हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक सार्वभौमिकता प्रयोग गर्नेछ ।
(लेखक भारतीय इतिहासकार, सम्पादक र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः मन्थली रिभ्यु
नेपाली अनुवादः राधा