कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवम् संवद्र्धन ऐन २०७६ ले मौलिक हक हनन नहुने

नेपालमा ७५३ स्थानीय निकायहरू छन् । त्यसमध्ये भक्तपुर नगरपालिका पनि पर्दछ । यस नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूले शतप्रतिशत जीत हासिल गरेका थिए । भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न क्रियाशील छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र २०७४ मा कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस घोषणा पत्रअनुसार ‘नगरको कला–संस्कृति र सम्पदा सरक्षण गरी पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सांस्कृतिकरूपले महत्वपूर्ण र विश्व सम्पदा क्षेत्रका निजी घरहरू पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति तालिम दिने र निर्माण सामग्री सहुलियत उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचन परिचालन समिति भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकाको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी घोषणापत्र–२०७४ प्रकाशित गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रको बुँदा नं. १ मा ‘भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गराउने’ उल्लेख छ । बुँदा नं. २ मा ‘भक्तपुरलाई सफा, स्वच्छ सांस्कृतिक नगर, पर्यटकीय गन्तव्य र शिक्षाको केन्द्र बनाउने’ उल्लेख छ । घोषणापत्रको बुँदा नं. ४ मा ‘पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति’ नारालाई सार्थक बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय घोषणापत्र र केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले प्रकाशित गरेको घोषणापत्र लागु गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको भक्तपुरको स्थानीय कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण देशका स्थानीय निकायहरूको लागि उत्कृष्ट उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भक्तपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगर सभा–२०७६ ले कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ पारित गरेको थियो ।

सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका निजी सम्पदा घर, भवनलगायत लामो समयसम्म मुद्दा परी, विवाद भई वा सम्बन्धित धनीले बेवास्ता गरी जीर्ण वा नष्ट हुने अवस्थामा पुगी उक्त सम्पदा वा घर, भवन लडी, भत्की, नासिने अवस्थामा देखिएमा विवादको अन्तिम किनारा भएपछि सम्बन्धित घर वा जग्गा धनीबाट लागत असुल्ने गरी त्यस्ता सम्पदाहरूको तत्काल पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि रहेको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र मौलिक शैलीमा घर, भवन र निजी सम्पदा बनाउन एवम् पुनःनिर्माण गर्न अनुदानको लागि नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको छ । यस व्यवस्थाले सम्पदामा गनिएका निजी घर, भवनहरू कुनै कारणले नबनेको अवस्था छ भने नगरपालिकाले बनाउन सक्ने प्रावधान गरेबाट त्यस्ता सम्पदाहरू नासिनबाट जोगिनेछ ।

यस ऐनको दफा ६(५) ले एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यस दफाअनुसार भक्तपुर नगरको पुराना बस्तीभित्रका घर जग्गाहरू स्थानीय नागरिकबाहेक अन्यले खरिद गर्न नपाउने गरी नगरपालिकाले रोक लगाउन सक्नेछ । यस व्यवस्थाले नगरभित्रको जनसङ्ख्यालाई एकातिर नियन्त्रण गर्दछ भने अर्कोतिर नगरभित्रको कला, संस्कृति, सम्पदा जोगाउनेछ । बाहिरका मानिसहरूको स्थायी बसोबासलाई यस दफाले निरुत्साहित गर्ने भएकोले स्थानीय मानिसहरूमात्र हुने भएपछि निश्चय नै यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदाहरू संरक्षण हुनेछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यस पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी नीतिअनुसार नगरपालिकामा काम गर्ने हो । नेमकिपा र भक्तपुर नगरपालिकामा जितेका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय कला, संस्कृति, संस्कार, सम्पदा, रहनसहनलाई जोगाई राख्ने नीति लिएका छन् । यही नीति कार्यान्वयन गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले यो कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भक्तपुर नगरपालिकामा सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा भएका क्षेत्रका घर जग्गाहरू नगरपालिका बाहिरका अन्य नागरिकहरूलाई किनबेच गर्न बन्द भएको छ भने नगरवासिहरूले मात्र उक्त घर जग्गा किनबेच गर्ने पाउने छन् । यस ऐनको एकातर्फ जनमानस र राष्ट्रियस्तरमा चौतर्फी प्रशंसा भएको छ । तर, केही पत्रकार र सम्पदा विरोधीहरूले आलोचना गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रित पनि परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर नगरको सम्पदा क्षेत्रमा नगरबाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भक्तपुर नपालाई उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान–२०७२ अन्तर्गत मौलिक हकभित्र पर्ने धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३७ को आवासको हकविरुद्ध भएको भन्दै भक्तपुरका एक जना सम्पदाविरोधीले उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । भक्तपुर नगरपालिकाले जारी गरेको कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६.५ यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याई यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको र संविधानअनुसार ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि नपा वा गापा तथा कुनै पनि वडामा घर जग्गाखरिद गर्ने र बसोबास गर्न पाउने नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हक भएकोले उक्त नपाको ऐन बदरभागी हुने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिका नेपालको संविधान र यसमा उल्लेखित मौलिक हकको सम्मान गर्दछ । सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेश र नजिरलाई पनि सम्मान र कार्यान्वयन भक्तपुर नपाले गर्दै आएको छ । नपाले बनाएको उक्त ऐनले कुनै पनि हालतमा मौलिक हक कुण्ठित गर्दैन । नेपालभरिका कुनै पनि नागरिकले भक्तपुर नपाका घर जग्गा किनबेच गर्न यस नपाको ऐनले रोक्न सक्दैन । भक्तपुर नपाले सांस्कृतिक नगर घोषणा गरेको नपाको पुरानो बस्तीमा मात्र यस ऐनअनुसार किनबेच रोकेको हो । पुराना बस्तीबाहेक नपाको आवास योजना र अन्यत्र घरजग्गा किनबेच निर्वाधरूपमा चलिआएको छ । नपाले पुरानो बस्तीलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गरी यहाँको कला, संस्कृति, रहनसहन, सम्पदा जोगाउन खोजेको मात्र हो ।
सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका निजी सम्पदा घर, भवनलगायत लामो समयसम्म मुद्दा परी, विवाद भई वा सम्बन्धित धनीले बेवास्ता गरी जीर्ण वा नष्ट हुने अवस्थामा पुगी उक्त सम्पदा वा घर, भवन लडी, भत्की, नासिने अवस्थामा देखिएमा विवादको अन्तिम किनारा भएपछि सम्बन्धित घर वा जग्गा धनीबाट लागत असुल्ने गरी त्यस्ता सम्पदाहरूको तत्काल पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि रहेको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र मौलिक शैलीमा घर, भवन र निजी सम्पदा बनाउन एवम् पुनःनिर्माण गर्न अनुदानको लागि नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको छ । यस व्यवस्थाले सम्पदामा गनिएका निजी घर, भवनहरू कुनै कारणले नबनेको अवस्था छ भने नगरपालिकाले बनाउन सक्ने प्रावधान गरेबाट त्यस्ता सम्पदाहरू नासिनबाट जोगिनेछ ।
नगरपालिकाले गरेको यस कार्य निकै स¥हानीय र महत्वपूर्ण छ । यसले नयाँ पुस्तालाई हाम्रो प्राचीन मौलिक शैलीका घर भवन तथा अन्य सम्पदाहरू जोगिन गई धरोहरको रूपमा रहनेछ । वर्तमान समयमा भक्तपुर नगरभित्र धेरै मानिसहरूले पुरानै शैलीमा घरहरू बनाउने गरेको पाइन्छ । यसरी बनाउने व्यक्तिलाई नगरपालिकाले मोहदामा लाग्ने खर्चमा ३५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान लिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । नगरपालिकाले गरिरहेको यस्तो सकारात्मक कार्यदेखि डराएका केही जनविरोधी तत्वले सर्वोच्च अदालतमा गई नपाविरुद्ध मुद्दा हाल्नेसँग भक्तपुरका जनता सावधान हुनुपर्दछ । सर्वोच्चले पनि यस मुद्दामा नगरपालिकाले लिएको उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्नेछ भन्ने नगरवासी र नगरपालिकाको आशा हो ।
नगरपालिकाले नगरवासीकै हितको लागि सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, निर्माणलगायत विभिन्न ऐन, कानुन, विनियम, नियमावली बनाउने कार्य गर्दै आएको छ । यस्तो ऐन कानुन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नगरवासीको हितको लागि हो, नगरवासीको मौलिक हक हनन गर्न होइन ।
(लेखक भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)