संसद् अवरुद्ध : प्रमको राजीनामा माग

आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक भयो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बुधबार संसद्को बैठक बस्यो । संसद्को प्रारम्भमै बैठक अवरूद्ध भयो । विपक्षी दलका कति सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे भने कति सांसद प्रमको समुपस्थितिबिना संसद् चल्न नदिने अडानमा रहे । सांसदहरूले संवैधानिक पदको सम्मान गर्न र संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूलाई आसनमा बसेर सभा सञ्चालन गर्न बारम्बार अनुरोध गरे पनि सांसदहरू उभेर विरोध जनाइरहे । विपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ सभामुखले आत्मसात नगरेपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ बैठक छोडेर बाहिर गए । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्य शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुकुमवासीको उठीवास, टे«ड युनियन र संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश खारेजको माग गरी संसद्मा उभेर विरोध जनाए । विपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधको कारण बैठक वैशाख ३१ गतेको लागि स्थगित गरियो ।
संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने सरकारको स्वेच्छाचारिता र सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारको आलोचना भइरहेको बेला संसद्मा सांसदले उठाएका जनताका मागप्रति बेवास्ता गर्ने प्रमको मर्यादाहीन व्यवहारले विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका कारण संसद् अवरूद्ध भयो । संसद् अवरुद्ध भएको कारण नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको लागि पेस गरिएको प्रस्तावबारे बैठकमा छलफल हुन सकिएन । यतिबेला माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? सङ्कटग्रस्त सहकारी बचत फिर्ता गरिने सरकारको नीति व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन ? सरकारले कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ? आदि विषय अहिले छलफलको विषय बनेको छ । हालै चर्चामा रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि कायम गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरा उठेको छ ।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य के पूरा गर्ला ? करदाता मैत्री प्रणाली निर्माण गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी हुन्छ र कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । सांसदहरूको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रमका कमी कमजोरी सरकारले सुधार गर्छ या विगतमा झैँ जो जति कराए पनि कसैको टेरपुच्छर नगरी पारित गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । एकातिर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी छैन भने अर्कोतिर प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन छ† कुनै उल्लेखनीय काम हुने सङ्केत छैन ।
हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आशाको पोको हुन्छ । तर, त्यो आशाको पोको जनताले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । विगतमा भागबन्डा या गठबन्धनको कारण स्थिर सरकार नहुनाले पनि सरकारले बुनेको योजना पूरा गर्न नसकेको हो । कार्यक्रम जनता केन्द्रित छैन भने जनताले कसरी राहतको अनुभूति गर्लान् ? बहुमत जनतालाई राहत नहुने यो नीति श्रमजीवीवर्गको पक्षमा होइन पुँजीपतिवर्गकै पक्षपोषणमा रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाबारे पनि सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण देखिएको छैन । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत अस्पताललाई दिनुपर्ने रकमबारे सरकार मौन देखिएको छ । देशको सीमा सुरक्षा गर्ने, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउने जस्ता देश र जनताका सवालमा सरकारले पाइला चालेको देखिँदैन । सारमा, झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त यो सरकारसँग विकासको खाका नभएको थाहा हुन्छ । यो सरकारले देश बुझेको छैन† जनताको समस्या बुझेको छैन । जनताको दुःख सुख बुझेर, जनतामाझ गएर बनेको दल होइन रास्वपा । जनतासँग नभिजेको, जनताको दुःख नबुझेको र जनताको समस्यै थाहा नभएको यो सरकारले बहुमत जनताको हित हुने नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ला भन्ने आशा कसरी गर्नु !