“विचरा” उखु किसान !

चिनी गुलियो हुन्छ तर उखु किसानको वेदनाले धेरैलाई तीतो अनुभव हुन थालेको छ । सरकारको नालायकी, चिनी उद्योगीहरूको बेइमानी, बिचौलियाहरूको चलखेलले उखु किसान ‘विचरा’ को स्थितिमा पुगेका छन् । यसले देशमा कम्युनिस्ट शासन होइन पुँजीवादी शासन नै रहेको यथार्थलाई प्रमाणित गर्छ ।
देशमा ११ ओटा चिनी उद्योग रहेको, तीमध्ये आठ वटा उद्योगसँग उखु किसानको भुक्तानी बाँकी रहेको, २०७७ पुस १८ अघिसम्म त्यो रकम एक अर्ब ४० करोड रहेको, उखु किसानहरूले गत वर्ष काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि गएको पुस १३ सम्ममा रु. ९५ करोड वा रु. ६५–७० करोड बाँकी रहेको थियो । भर्खरैको उखु किसानको धर्नापछि २१ दिनभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि पनि अझै रु. ८ करोड वा रु. १९ करोड बाँकी रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सरकारले भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपनि सबै रकम भुक्तानी नदिइएबाट उद्योगीहरू मैमत्ता भएका हुन् कि वा सरकारले ‘म कुटेजस्तो गर्छु…’ भनेको हो यकिन गर्न गा¥हो भएको छ ।
एउटा चिनी उद्योग स्थापना गर्न कति रकम चाहिन्छ थाहा छैन तर एक अर्ब ४० करोड वा ९५ करोड त पक्कै पर्दैन । यस हिसाबले चिनी उद्योग बिनालगानी बक्यौता रकमबाटै स्थापना गर्न प्रशस्त हुने देखिन्छ । अझै कुनै चिनी उद्योगले स्थापना कालदेखि बक्यौता राखेको, ६–७ वर्षसम्म बक्यौता खप्ट्याउँदै लगेको तथ्यले चिनी उद्योगहरूले उखु किसानको शोषण अचाक्ली नै गरेको पुष्टि हुन्छ । उद्योगीले नाफा कमाउन, सरकारले कर असुल्न, बैङ्क र साहुले उखु किसानसँग ऋणको ब्याज लिन कहिँकतै अवरोध भएको देखिएन । तर, विचरा उखु किसान सबैको हित गर्दागर्दै आफ्नै अहित गर्न बाध्य भएका छन् । बक्यौता रकमको ब्याज कुनै उद्योगीले दिँदैन तर उखु किसानले बैङ्क र साहुलाई ब्याज तिर्नैपर्छ, नतिरे घर–खेत लिलाम गराएर उठिबास हुनुपर्छ । अझ बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दागर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्छ । के यो नै सु–शासन, सुखी र समृद्धि, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रको विशेषता हो ? यस्तो शासन र व्यवस्था त पुँजीवादकै पनि निकृष्ट व्यवस्थाको चरित्र भएको छ ।
यस्तै कुशासनलाई निरन्तरता दिन र भाग खोज्न राजधानी लगायतका सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले सानाठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् । त्यहाँ मजदुर–किसानको पसिनाको कदर गर्न, उचित मूल्य उचित समयमै दिन, कुशासनलाई सुशासनमा परिवर्तन गर्न कुनै नारा र माग सुनिँदैन । त्यसैले कुर्सीको लागि भइरहेको ‘कुकुर झगडा’ आम जनताको लागि हर्ष न विस्मात् भइरहेको छ !
कहिलेकाहीँ मनमा कुरा खेल्छ, श्रमजीवी किसानहरू गरिब हुन्छन् । तर, झन्डै डेढ अर्बसम्मको रकम कसरी बक्यौता राख्न सके ? दुई–चार सय वा हजार होइन एउटै किसानको लाखौँ लाख रकम वर्षौँसम्म जाली उद्योगीहरूलाई कसरी निब्र्याजी लगानी गराउन सके ? के उखु किसानहरू निकै धनी थिए ? अथवा, निकै ठूला दाता थिए ? कतै मूर्ख त थिएनन् ? अन्यथा, आफू ऋणमा डुबेर उद्योगी र बैङ्क साहु पोस्ने र पोसिरहने काम ती किसानले किन गरे ? आफ्नो शक्ति नबुझेर हो वा असङ्गठित भएर ? अन्नदाता किसानहरू अधिकांशले मत दिन जानेको तर राजनीतिक चेतनाको कमी भएकैले यस्तो समस्या वर्षाैँवर्षसम्म दोहोरिँदै आएको हुनुपर्छ । यदि तिनीहरूमा राजनीतिक चेतना विकास भएको भए ‘लुडाइट आन्दोलन’ को इतिहास पढ्थे र आफूहरूमाथि भइरहेको ‘शोषण र अतिरिक्त मूल्य’ को अर्थ बुझ्थे अनि सङ्गठित सङ्घर्ष गरेर आफ्नो शक्ति देखाउँथे, होइन र ?