किसान आन्दोलन मोदी सरकारको लागि चुनौती

भारतीय जनता पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकार भारतका ठूलठूला व्यापारी घरानाको फाइदाका लागि काम गर्न कटिबद्ध छ । भारतको इतिहास र राजनीतिका विज्ञहरूका अनुसार भाजपा र सङ्घ परिवारकै घाँटी भारतका ठूला व्यापारिक घरानासित जोडिएको छ । विशेषगरी सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेपछि नै भाजपा सरकारले ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पु¥याउने आफ्नो अघोषित एजेन्डा लागु गर्न थालेको थियो । भारतको उद्योग, खानी, व्यापार, दूरसञ्चार आदि क्षेत्रमा भाजपा सरकारले चालेका हरेक कदम र गरेका नीति निर्णयले ती क्षेत्रहरूको नियन्त्रण अम्बानी, अडानीलगायत ठूलठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई सुम्पेको देखिन्छ । सोही सिलसिलामा भारतको खाद्यान्न उद्योग र व्यापारलाई पनि ठूलठूला व्यापारीहरू र निगमहरूको मुठीमा पु¥याउने उद्देश्यले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको मौका पारी सरकारले गत जुलाई–अगस्ट महिनामा दुईवटा कृषिसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एउटा नयाँ कानुन बिना कुनै छलफल अगाडि सारेको थियो । सचेत भारतीय किसानहरूले ती कानुन अध्यादेशको रूपमा जारी गर्दादेखि नै त्यसको विरोध गर्दैआएका थिए । ती अध्यादेशलाई संसद्मा पेश गर्दा र पारित गर्न लाग्दा पनि राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न राज्यका राजधानीमा किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । मोदी सरकारले किसानको विरोधलाई नदेखेझैँ ग¥यो र विरोधका लागि विरोध तथा दुईचार दिनको देखावामात्र हुने टिप्पणी ग¥यो । भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीका सीमा नाकाहरूमा धर्ना दिएर चलिरहेको भारतीय किसानहरूको आन्दोलन झन् – झन् व्यापक र देशव्यापी बन्दै गएको छ । सुरुमा बेवास्ता गरेको मोदी सरकारका लागि किसान आन्दोलन अहिलेसम्मकै ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । किसान आन्दोलनको अटल माग छ – सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ र कृषि उत्पादनहरूको निम्नतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।
किसानहरूले दिल्ली प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा धर्ना दिन सुरु गरेको पनि जनवरी २४, आइतबार ६० दिन पुगेको छ । यसबीचमा किसान प्रतिनिधिमण्डल र सरकारको वार्ता टोलीबीच एघार चरणसम्म वार्ता भइसकेको छ । वार्ताहरूमा धेरै छलफल भइसकेका छन् तर किसानको जायज र तथ्यपरक तर्कको जवाफ सरकारी वार्ता टोलीसित थिएन । जनवरी २१ का दिन भएको वार्तामा सरकारी टोलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको माध्यमले अरू १८ महिनासम्म ती कानुन लागु नगर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । बिहीबार नै किसान सङ्गठनहरूको साझा मोर्चा –संयुक्त किसान मोर्चाले तीन कृषि कानुनहरूको कार्यान्वयन डेढ वर्षसम्म स्थगित गर्ने र यसबीचमा समाधानको उपाय निकाल्ने केन्द्र सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यसै मोर्चाको ब्यानरमुनि किसानविरोधी तीन कृषिसम्बन्धी कानुन खारेजीको माग गर्दै किसान आन्दोलन भइरहेको छ ।
संयुक्त किसान मोर्चाको निर्णयबारे जानकारी दिँदै किसान नेता दर्शन पालले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “संयुक्त किसान मोर्चाको विस्तारित बैठकमा सरकारद्वारा राखिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा ती तीनवटै केन्द्रीय कृषि कानुनहरू पूर्णतया खारेज गरिनुपर्ने र सबै किसानका लागि कृषि उपजको लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागि कानुन बनाउनुपर्ने यस आन्दोलनको मागलाई दोहो¥याइएको छ ।”
किसानहरूलाई तर्साउन एनआईएको प्रयोग
भाजपाका नेताहरूले किसान आन्दोलनलाई बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । उनीहरूले सुरुमा किसान आन्दोलनलाई पन्जाबको पृथकतावादी खालिस्तानी आन्दोलन र भारतीय माओवादी नक्सली आन्दोलनसम्म भनेका थिए । भाजपा सरकारको समर्थक रहेका गोदी मिडियाले पनि जोडतोडले त्यस झूटलाई प्रचार गरेका थिए । तर, किसान आन्दोलनमा देशभरका किसान सङ्घ–सङ्गठनहरूको सहभागिता र जनसमर्थन बढ्दै गएपछि किसानविरोधी ती प्रचार आफै पानीको फोकाजस्तै बिलाए । आन्दोलनरत सङ्घ–सङ्गठनहरूबीच फूट ल्याउन पनि सरकारले अनेकौँ तिकडम नगरेको होइन तर यस पटक वर्गीय भिन्नता भएपनि किसानहरूबीचको समझदारी र एउटै अडानका कारण सरकारको तिकडम सफल हुन सकेन ।
आन्दोलनलाई तुहाउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति लागु गरेको सरकारले आन्दोलनकारी किसानलाई तर्साउनका लागि भारतको केन्द्र सरकारले आतङ्कवादविरोधी संयन्त्र र ऐन प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ । किसान आन्दोलनमा सहभागी भई दिल्लीको सीमा नाकामा धर्ना दिइरहेका कैयौँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई ती ऐनअनुसार आरोप लगाउँदै बयान दिनका लागि राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) ले पत्र पठाएको थियो ।
यस्तो घटना बढ्दै गएपछि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र शिरोमणि अकाली दलले जनवरी २० का दिन पत्रकार सम्मेलन नै गरी त्यसको विरोध गरेका थिए । तीन कृषि कानुनहरूको विरोधमा रहेका किसान नेताहरू, पत्रकारहरू र एक गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले बिनाआधार पत्र र सूचना पठाइएको घटनाको आलोचना गर्दै केन्द्रको भाजपा सरकारले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई तर्साउनका लागि राष्ट्रिय संयन्त्रको दुरूपयोग गरेको बताए ।
काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले भने, “अब सरकार किसानहरूलाई यस्ता सरकारी संयन्त्रको माध्यमले सूचना पठाइरहेको छ जुन संयन्त्रले आतङ्कवादीहरूको विरुद्ध अनुसन्धान गर्दछ । किसानहरूलाई आतङ्कवादी, नक्सली र चीन तथा पाकिस्तानका एजेन्ट भनिसकेपछि मोदी सरकारको नियत के हो ? मोदीजी तपार्इँ के साबित गर्न कोसिस गरिरहनुभएको छ ?”
उनले अगाडि भने, “प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका नेताहरू यो साबित गर्न उद्यत छन् कि यस देशका ६२ करोड किसान आतङ्कवादी, उग्रवादी, नक्सली र चीन तथा पाकिस्तानका एजेन्टहरू हुन् । सरकारको यो कदम बडो खेदजनक छ । तर, भारतीय किसानहरूलाई एनआईएजस्तो कठपुतली संयन्त्रको जाली पत्र वा सूचनाका आधारमा तर्साउन र धम्क्याउन सकिने छैन । खाद्य बजारमा साना पसलेहरूमाथि आयकरको छापाहरू तथा किसानहरू र पत्रकारहरूलाई एनआईए वा सीबीआईका सूचना आउँदैमा अन्यायको विरुद्ध लडिरहेका किसान र जनता डराउने छैनन् भनी मोदी सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।”
भाजपाको चुनावी गठबन्धन (एनडीए) बाट हालसालै मात्र बाहिरिएको शिरोमणि अकाली दलका अध्यक्ष सुखवीरसिंह बादलले भने, “जब ‘खालसा एड’ ले गुजरातमा मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो तब केन्द्र सरकारलाई त्यसमा कुनै गलत लागेन । तर, अहिले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूलाई मानवीय सहयोग गरेका गैरसरकारी संस्थाहरूको पछाडि एनआईएलाई लगाइदिएर धम्क्याएको छ ।”
भारतको आतङ्कवादविरोधी केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था (एनआईए) ले बयानका लागि पत्र पठाइएका किसान नेताहरूमा बलदेव सिंह सिरसा, पन्जाबी अभिनेता एवम् कार्यकर्ता दीप सिन्धु, पन्जाबको एक टीभी च्यानलका पत्रकार जसवीरसिंह तथा सामाजिक कार्यकर्ता गुप्रितसिंहलगायत छन् । एनआईएले प्रतिबन्धित सङ्गठन ‘शिख फर जस्टिस’ सित उनीहरूको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएर हालै दायर गरिएको एफआरआई (आरोपपत्र) बारे बयान दिन सूचना पठाएको हो ।
कृषि कानुनहरूको विरोधमा जारी आन्दोलनबीच सरकारसितको वार्ता टोलीमा किसान प्रतिनिधिमध्ये एक रहेका बलदेवसिंह सिरसालाई आइतबार १७ जनवरीको दिन एनआईएको मुख्यालयमा हाजीर हुन भनिएको थियो । त्यस्तै पन्जाबी अभिनेता एवम् कार्यकर्ता दीप सिन्धुलाई पनि आइतबार नै एनआईएको सम्पर्कमा आउन समन जारी गरेको थियो । यसभन्दा अगाडि यही आरोपमा सिन्धुका भाइ लगायत एक दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ताले सोही आसयको पत्र प्राप्त गरेका थिए । बेलायतबाट प्रकाशित हुने पन्जाब टाइम्सका संवाददाता बलबिन्दर पाल सिंहलाई पनि १७ जनवरीको दिन एनआईएको मुख्यालयमा पेश हुन आउन भनिएको थियो ।
स्मरण रहोस् गत सातामात्र भारतका महान्यायाधिवक्ता वेणुगोपालले सर्वोच्च अदालतमा दिल्लीको सीमा नाकाहरूमा चलिरहेको किसानको विरोध प्रदर्शनमा शिख पृथकतावादी–खालिस्तानीहरूको घुसपैठ रहेको सूचना सरकारलाई मिलेको दावी गरेका थिए । तर, आन्दोलनरत किसान सङ्घ, सङ्गठनहरूले सरकारी पक्षका यस्ता तमाम आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसलाई किसान आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूको बदनाम गर्ने केन्द्र सरकारको षड्यन्त्र मात्र भएको बताएका छन् ।
बहसमा २६ जनवरीको ट्रैक्टर ¥याली
किसान आन्दोलनका क्रममा किसान सङ्गठनहरूले जनवरी २६ भारतको गणतन्त्र दिवसका दिन विशाल किसान ट्रैक्टर ¥याली निकाल्ने घोषणा महिनादिन अगाडि नै गरेका थिए । ट्रैक्टर ¥यालीका लागि पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराञ्चल प्रदेश, विहार, झारखण्ड, छत्तिसगढ, उडिसालगायत राज्यहरूबाट किसानहरू आ–आफ्ना टै«क्टरसहित निस्किसकेका छन् र राजमार्गहरूमा ठाउँठाउँमा प्रहरीले रोकिरहेका समाचार आइरहेका छन् । तर, उक्त दिन किसानहरूको ट्रैक्टर ¥याली हुन नदिन सरकारले अनेक जालझेल दिइएको छ । उक्त ¥याली रोक्न दिल्ली पुलिसको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले शान्तिपूर्ण ¥याली निकाल्नु आन्दोलनकारी किसानहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको र दिल्ली पुलिसले ट्रैक्टर ¥याली व्यवस्थित र निश्चित स्थानमा गराउन आवश्यक उपाय अपनाउन सक्ने निर्णय दिइसकेको छ । सरकारले ट्रैक्टर ¥याली दिल्लीभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा गर्न भनिरहेको छ भने किसानहरू सके दिल्लीभित्रै र नभए दिल्लीका बाहिरी चक्रपथमा ट्रैक्टर ¥याली गर्न लागिरहेका छन् ।

यसैबीच जनवरी, २४ शनिबारका दिन दिल्ली पुलिसले अन्ततः आन्दोलनरत किसानहरूलाई निश्चित सर्तका साथ भारतको गणतन्त्र दिवसका दिन ट्रैक्टर ¥याली निकाल्ने अनुमति जारी गरेको छ । किसानहरूको ट्रैक्टर ¥याली राजधानीको राजपथमा निक्लने सरकारको आधिकारिक परेडपछि मात्र निकाल्नुपर्ने र ट्रैक्टर ¥याली दिल्लीको भित्री भागमा प्रवेश गर्न नपाइने बरु बाहिरी चक्रपथको वरपर नै रहनुपर्ने सर्त दिल्ली पुलिसले राखेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । दिल्ली पुलिस सिधै भारतको केन्द्र सरकारमातहत रहेको सुरक्षा फौज हो ।
भारतमा विभिन्न राज्यमा ट्रैक्टर ¥यालीको तयारीका समाचार सुन्दा हेर्दा त्यो ¥याली प्रतीकात्मक मात्र नहुने बरु भारतका किसानहरूको शक्ति सरकारलाई देखाइदिने देखिन्छ र किसान ट्रैक्टर ¥यालीले भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन राजधानी दिल्लीको जनजीवन ठप्प पारिदिने बताइएको छ । आन्दोलनकारी किसान सङ्घ–सङ्गठनहरूका अनुसार ट्रैक्टर ¥यालीमा तीन लाखभन्दा बढी ट्रैक्टरले भाग लिने र ¥यालीको पाँच मुख्य मार्ग हुनेछन् । दिल्लीको राजपथमा समेत गणतन्त्र परेड समाप्त भएपछि नै दिउँसो ट्रैक्टर ¥याली निकालिनेछ । ट्रैक्टर ¥याली गाजीपुर, सिन्घु र टिकरी बोर्डरबाट सुरु हुनेछन् । ट्रैक्टर ¥यालीमा सहभागी हुनका लागि पन्जाब र हरियाणाबाट मात्र दसौँ हजार ट्रैक्टर दिल्लीतर्फ अघि बढिरहेका छन् । ट्रैक्टर ¥यालीलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन २५ हजार स्वयम्सेवक परिचालन गरिने पनि आन्दोलतरत किसान सङ्घ–सङ्गठनहरूले जनाएका छन् ।
२६ जनवरीका दिन हुने ट्रैक्टर ¥यालीमा उत्तर प्रदेशबाट मात्र २५–३० हजार ट्रैक्टर हुने र ती ट्रैक्टरहरू लखनउ ‘दिल्ली र आगरा’ दिल्लीको राजमार्गमा अगाडि बढिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यूपीबाट दिल्लीतर्फ बढिरहेका किसानका ट्रैक्टर र ट्रलीहरूलाई यूपी पुलिसले ठाउँ – ठाउँमा रोकिरहेका तर ती ट्रैक्टर ¥यालीका दिनसम्म जसरी भए पनि दिल्ली आइपुग्ने भारतीय किसान युनियनका एक नेताले शनिबार पत्रकारहरूलाई बताए ।
बलिदान खेर जान नदिइने
किसान आन्दोलनका क्रममा १४७ जना आन्दोलनकारी किसानको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ । यस सङ्ख्यामा प्रहरी दमनमा परी शहादत प्राप्त गरेकादेखि दुर्घटनामा परी निधन भएका र आन्दोलनका क्रममा स्वेच्छाले आत्मदाह गरेका एवम् आत्महत्या गरेकाहरू पनि भएको बताइएको छ । पन्जाब, हरियाणा र मध्यप्रदेशमा सुरुसुरुमा भएको किसान आन्दोलनमाथि त्यहाँको पुलिसले अश्रुग्यास र गोलीसमेत चलाई हिंसात्मक दमन गरेको थियो । २६ नोभेम्बर २०२० मा आन्दोलनकारी किसानहरू दिल्लीको सीमामा आइपुग्दा दिल्ली पुलिसले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास र गोलीले किसानहरूको ‘स्वागत’ गरेको थियो । तर, किसानमाथिको दमनको व्यापक जनविरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको र वार्ताको तरिकामा फर्केको थियो । भारतीय किसानहरूको यो आन्दोलन सुरुदेखि नितान्त शान्तिपूर्ण र अहिंसावादी रहँदै आएको छ । नैतिक बल र जनदबाबकै आधारमा मोदी सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
आन्दोलनरत किसान सङ्घ–सङ्गठनहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ – “यस जनआन्दोलनमा लड्दालड्दै १४७ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् तर हामी उनीहरूको बलिदानलाई व्यर्थ जान दिनेछैनौँ । आन्दोलनलाई किसानहरूको हितमा सफलतामा पु¥याएरै छोड्नेछौँ ।”