नेपालको तरल राजनीतिमा भारतको रजाइँ

अहिले नेकपाभित्र भागबण्डाको झगडा छ । संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गरेको नेकपाको झगडासँगै नेपालको राजनीति अन्यौलमा छ । यो राजनीतिक तरलताको मौकामा भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादले नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन कब्जा गर्नु नयाँ घटना होइन । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ति केन्द्र, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, नेपाली काङ्गे्रसका प्रमहरू मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको कोशी सम्झौता र बीपी कोइरालाको पालामा भएको गण्डक सम्झौता, पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा भएको टनकपुर सम्झौता, बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि देउवाको पालामा एमाले र सदभावना पार्टीको समर्थनमा भएको महाकाली सन्धि तथा नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसी दल मिलेर गरेको माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो सम्झौता आदि केही उदाहरणमात्र हुन् ।
नेकपाभित्रको झगडाकै कारण प्रम केपी ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरे । भारतले निर्वाचनको लागि स्वच्छ छवी नेतृत्वमा सरकार बनाइने चर्चा चलायो । नेकपाका नेता दाहाल भन्छन्– “ओली सोभियत संशोधनवादी नेता गोर्वाचोभ, एल्सिन र रोमानियाका संशोधनवादी नेता चेचेस्कु जस्तै हुन्, विदेशी शक्तिसँग लम्पसारवादी हुन् ।”
दाहाललाई ओलीको जवाफ थियो– “दाहाल २०७० मा बत्ती निभाएर, बाकस साटेर सिराहाबाट जितेका थिए, गृहयुद्धको बेला जङ्गलमा होइन भारतको दिल्ली, लखनऊ र नोयोडामा जेलवाला तेल लगाई जुल्फी कोरेर बसेका हुन् । दाहालका छोरी–बुहारी, भाइ–भतिजा, घरभेटीसमेतलाई समाजवाद आइसक्यो ।”
ओलीबारे माघवकुमार नेपालको टिप्पणी यस्तो छ– “ओली स्वेच्छाचारी र निरङ्कूश हुन् । जालझेल, तिकडम, षड्यन्त्रको अर्को नाम केपी ओली हो । ओलीले दाहालसँग साँठगाँठ गरी मलाई प्रमबाट हटाएका हुन् ।”
झलनाथ खनालले ओलीबारे भने– “ओली गोमन साँपजस्तो हुन्, भगौडा र कम्युनिस्ट कलङ्क हुन्, विश्वासघाती हुन्, भष्मासुर हुन् ।” ओलीले थपे– “माधव, खनाल र बामदेवले दाहाललाई उक्साएका हुन् । दाहाल विदेशीको दलाली गर्ने हुन् ।” दाहालले पनि थपे– “ओली भाङ खाएर ताण्डव नृत्य गर्दै छन् ।” तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको कागजपत्रमा ओली र दाहाल दुवैको हस्ताक्षर भएमात्र वैध हुने निर्णय गरी नेकपा एउटै भएको बतायो । यसले सत्तोसराप गरेका ओली, दाहाल, माधव, खनाल, बामदेवको पुनर्मिलन नै हुने र एक अर्कामाथिको आरोपलाई कालकूट वीष झैँ पचाउने स्थिति देखियो ।
तल्लो अरूण भारतको कब्जामा !
सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपाका नेताहरूको यो ‘कुकुर झगडा’ चलिरहेको बेला भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको सङ्खुवासभा र भोजपुरमा निर्माण हुने तल्लो अरूण जलविद्युत् भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज कम्पनीमार्फत १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण गर्ने भनी कब्जा ग¥यो । यो जलविद्युत्बारे चिनियाँ कम्पनीले २५ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिने कवुल गरेको हो । तर, सरकारले २१ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिने कवुल गरेको सतलजलाई नै दियो । तल्लो अरूणको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ६७९ मेघावाट हो । सतलजले अरूण तेस्रो जलविद्युत् यसअघि नै कब्जा गरेको थियो । तल्लो अरूण पनि सतलजको कब्जामा पुग्नुमा प्रम केपी ओली र उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीे पनि दोषी भएको विश्लेषकहरूको मत छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान गर्न ढल्केवर–खिम्ती सबस्टेसन पनि निर्माण भएपछि सरकारले भन्दै छ– “निकट भविश्यमा नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा विद्युत् बिक्री गर्नेछ ।” नेपालका मुख्य–मुख्य नदीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने नेपाल सरकारको यो दावी सत्य होइन, झूटो हो । नेपालको जलविद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने अवस्था छैन, बरु भारतले नेपालकै विद्युत् महँगोमा नेपाललाई बेच्दै छ । अहिले भारतले नेपाललाई झन्डै ७५० मेघावाट विद्युत् महँगोमा बेचेको छ । यही बिजुलीको आधारमा नेपाल सरकार लोडसेडिङ न्यून गर्दै छ । यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रवितरीत हो । सार्क देशको विद्युत् ग्रीड भारतको कब्जामा राख्ने बहुपक्षीय सन्धि भइसकेको हुँदा आउँदा दिनमा भारतले नेपाल लगायतका देशमा आफ्नो अनुकूल लोडसेडिङ गर्ने खतरा बढ्दो छ ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालमा गाडी, तेल, ग्यास, चामल, मल, मेसिनरी सामान बिक्री गरी नाफा खाइरहेको छ । यी सामान नेपाललाई तेस्रो देशसँग खरिद गराउन भारत तयार छैन । सरकारमा गएका केही अधिकारीहरू कोभिड– १९ सङ्क्रमणको कारण सीमा नाका बन्द रहेको बेलामा समेत सपरिवार भारत पुगेर सामान खरिद गर्छन् । नेपाल प्रहरीका एक एसएसपी माघ १८ गते साँझ सपरिवार भारतको जोगवनी पुगेर सामान खरिद गरेको समाचार प्रकाशित भयो ।
सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नेहरू
बहुदलयताका सरकारहरूले देशको सन्तुलित विकास गरेनन् । काठमाडौँ उपत्यकामा धुलो, धुवाँ, ध्वनी, रसायन प्रदूषण फैलिएकोले राजधानी फोक्सो, मुटु र किड्नीका रोगीहरूको थलो बन्दै छ । झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ लागतको बारा–काठमाडौँ दु्रतमार्ग, अर्बाँै रुपैयाँ लागतको चोभारको सुख्खा बन्दरगाह, साढे बाइस अर्ब रूपैयाँ लागतको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला भई काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सुरूङ मार्ग आदिको बजेट जलविद्युत् उत्पादनमा खर्च गरिए ग्यास, तेल, खाद्यान्न खरिदमा भारतसँग भइरहेको खर्बौँ रुपैयाँको व्यापारघाटा हुनेछैन । काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र सरसफाइको समस्या पनि हुनेछैन ।
सरकारमा गएका पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरू नै ठेकेदार हुँदा कतिपय विकास निर्माण अधुरा छन् । २०६८ सालको असार मसान्तमा दोलखाको उपल्लो उत्तरी क्षेत्रको मर्खु–सिक्पाश्वर जोड्ने घट्टेखोला सडकको १ करोड २५ लाख लागतको पुल २ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेकेदारले २० प्रतिशत परिचालन पेश्की लिएर कामै गरेन । अदालतले ठेकेदारको पक्षमा फैसला गरेपछि पेश्की रकम पनि फिर्ता भएन र ठेक्का पनि तोड्ने स्थिति भएन । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । देशभरि ११८ अर्ब रुपैयाँको १ हजार ८४८ वटा यस्ता अधुरा ठेक्का छन् ।
सार्वजनिक जग्गा, उद्योग क्षेत्र, पोखरी बहालमा लिई वा निजी बनाई रजाईँ गर्नेहरू पनि सरकारी पार्टीको झन्डा बोक्दै छन् । काठमाडौँको धरहरा वरिपरीको सार्वजनिक जग्गामा निजी रेस्टुराँ तथा पसल सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँको बीके ट्रेडर्सले तीन वर्षको सोलार बत्तीको महशुल २ करोड ६७ लाख काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छैन । यसरी नै भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको कतिपय उद्योगीहरूले व्यवसाय कर झन्डै एक करोड रूपैयाँ बुझाएका छैनन् भने घर बहाल पनि उठेकै छैन । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रले हस्तकलाको लागि दिनुपर्ने उद्योग क्षेत्रको जग्गा र भवन ध्वनी, धुवाँ र रसायन प्रदूषण गर्ने टेक्सटाइल, डाइङ, प्लास्टिक, रङरोगन उद्योगलाई रोपनीको वार्षिक ९ हजार रुपैयाँमा बहालमा लगाउने र टेबुलमुनिबाट करोडौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको जनतामा चर्चा छ । नगरपालिकाको अनुमतिविना बहाल अवधि थप्न नहुने परिपत्रलाई भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रले बेवास्ता गरी निरङ्कुश राणा शासनकै प्रशासनको झल्को दिँदै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ ठमेलको थवही (भीमसेन बहाल) को ३३ रोपनी क्षेत्रफलको सार्वजनिक कमल पोखरी, भक्तपुर दुवाकोटको १६ रोपनीको सार्वजनिक जग्गा, भक्तपुर झौखेलको ५ रोपनीको सार्वजनिक कमल पोखरी निजीको नाममा दर्ता गरेका मालपोतका अधिकारीहरूलाई पनि कार्वाई भएको छैन । तर, पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले १५ हजार २८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी गर्नेहरूबाट फिर्ता लिने कार्वाई अघि बढाएर उदाहरणीय काम गर्ने कोसिस गर्दै छ ।