शोषक वर्गकै सल्लाहमा बजेट

– प्रज्ज्वल
क. स्थानीय तह एकै चरणमा चुनाव हुनसक्थ्यो
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ (३) को प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा आव २०७४÷७५ को १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गरे । दिउँसो ४ बजे सुरू हुनुपर्ने संसद बैठक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यहोरा नआएको हुँदा ढिलो भयो । महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नेका सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले संयुक्त दस्तखतसहित महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि संसद बैठक एकघण्टा ढिलो पाँच बजे सुरू भयो । संसदमा बजेट पेश हुने बैठक एक घण्टा ढिलो भएको सायद यो पहिलो होला ।
नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री महराले बजेट वक्तव्यमा ‘…… जनयुद्धहरू र मधेस आन्दोलन ….’ उल्लेख गरे । संविधान निर्माणकै बेला ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गर्ने÷नगर्नेबारे विवाद थियो । अन्ततः संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष’ उल्लेख गरियो । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेकाले धेरै मन्त्रीसहित सरकारमा ठूलो भाग पाएको हुँदा संविधानको प्रस्तावनाविपरीत बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ उल्लेख गर्न माओवादीलाई सहमति दियो ।
बजेट वक्तव्यमा संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक नागरिक आफै संलग्न हुने वातावरण बनेको र पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख थियो तर २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरी ७५ हजार म्यादी प्रहरी नियुक्ति गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तीन घेराको निर्वाचन सुरक्षा संयन्त्र बनाइएको थियो । सरकारले वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय ग¥यो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्न म्यादी प्रहरी त्यति धेरै नियुक्ति गर्नु आवश्यक थिएन । एकै चरणको लागि मतपत्रलगायत जनशक्ति तयारी भइसकेको बेला दुई चरणको चुनाव गर्ने निर्णय गरिंदा सबैको खर्च बढ्ने भयो । सरकारको यो अराजक निर्णयबारे बजेट वक्तव्यमा स्पष्टीकरण थिएन ।
सरकारले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन मधेसी मोर्चाको मागअनुसार दुई चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बतायो । जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन मुस्लिमहरूको पर्व रमजान चालू रहने भएकोले जेठ १५ गतेलाई असार ९ सारिएको थियो । रमजान असार १३ गते सकिने भन्दै सरकारले जेठ १७ गते दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गतेलाई सा¥यो । मधेसी मोर्चाले संसदमा विचाराधीन संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने बताएको र असारको मध्यमा पानी पर्ने हुँदा फेरि निर्वाचन सारिने राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ । यसरी नेका–माओवादी सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्दै अनिश्चयतातर्फ धकेलिंदै छ भने यसले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा समेत चोट पुग्ने खतरा बढ्दो छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा धाँधली भएको छानबिन गर्न नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक गच्छदारका सांसदहरू क्रमशः अर्जुनप्रसाद जोशी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामनारायण विडारी, रमेशकुमार लामा र सुवोधकुमार पोखरेल सम्मिलित संसदीय छानबिन विशेष समिति जेठ १३ गते गठन गरिएको थियो तर जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा पहिलो चरणको निर्वाचन सफल भएको उल्लेख गरियो । संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन औपचारिकतामात्रै थियो किनभने निर्वाचनमा नोटको बिट्टा बाँड्ने, भोजभतेर खुवाउने, चुनाव चिह्नसहितको सामान बाँड्ने, झूटा आश्वासन दिने, गुण्डागर्दी गर्ने, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने, तस्कर, कालाबजारीहरूसँग मोटो रकम चुनावको लागि उठाउने पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चा नै थिए ।
ख. बजेट देश र जनताको हितमा आएन
वक्तव्यमा चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरियो । आर्थिक वृद्धि औसतमा गणना गरिन्छ । गरिबी रेखामुनिका २१ प्रतिशत नेपालीको जीवनमा वृद्धि भएको छैन । केही अर्बपतिहरू खर्बपति भएकोलाई नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढेको अर्थ लगाउनु व्यापक कामदार वर्गका जनतालाई बेवास्ता गर्नु हो ।
चालू वर्षको बजेट एमाले र माओवादी सरकारले तयार गरेको थियो । कार्यान्वयनको बेला नेका र माओवादीको सरकार भयो । चालू वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्ष आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । तर नेका–माओवादी सरकारले भारतबाट ३६० मेघावाट विद्युत् महङ्गोमा आयात गरी लोडसेडिङ घटायो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामध्ये ८० प्रतिशत परियोजनाहरू भारतको कब्जामा दिएका सरकारी पार्टीहरूले नेपालको ६ हजार नदीनाला पनि भारतकै अधिनमा दिए । नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख भएन । चालू वर्षको बजेट वक्तव्यमा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्ने, देशमा रसायनिक र जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने, २०७४ असोज महिनाभित्र मेलम्ची आयोजनाको प्रथम चरणको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने, दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के नदीहरूबाट दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने, काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने घरमा सौर्य विद्युत् उपकरण अनिवार्य गर्ने, पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण ठेकेदारले नै मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी परनिर्भरता घटाउँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने आदि प्रतिबद्धतामा के–कति प्रगति भए अर्थमन्त्री महराको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएन ।
अर्थमन्त्री महराले संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको विषय पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरे । भारतीय एकाधिकार पूँजीको निर्देशनमा नेका–माओवादी सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन संसदमा दर्ता गरी देशघाती काम गर्दैछ भने यसैलाई संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने झूटा तर्क गर्दैछ । शान्ति प्रक्रिया टुङेगोमा पु¥याउन, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर आवश्यक हुन्छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले पञ्चायती निरङ्कुशतादेखिको अशान्ति झन् बढ्यो । बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रिया टुङेगोमा पु¥याउन सत्यनिरूपण र मेलमिलापको निहुँमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।
ग. भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण बीस वर्षमा पनि नहुने १
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि रू. १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइयो । चालू वर्षको बजेटमा पनि रू. १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड राखिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण पनि कार्यरत छ । धेरै प्रभावित १४ जिल्लामा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भयो तर पुनःस्थापनाको काम भएन । बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै घर बनाइदिने र अन्य भूकम्प पीडितहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने काम भएन । यही स्थिति कायम रहे बीस वर्षपछि पनि भूकम्प पीडितहरूले बसोबास पाउनेछैनन् । रू. ५० हजारको पहिलो किस्ताले पीडितको घर कसरी बन्ला ?
कृषि उत्पादन बढाउन जोत्नेलाई जमिन वितरण तथा आधुनिक उपकरण र उन्नत बीउ बिजन एवं सिंचाईको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ । अहिले ‘हरियो वन तस्करको धन’ भइरहेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनी बनाउन जग्गाधनीहरूबीच कानुनी वण्डापत्र गर्नेजस्ता जालसाझी काम भइरहेको छ भने पुस्तौंदेखि जग्गा कमाउने मोही किसानको अधिकार खोसिएको छ ।
उद्योगको लागि आधाभन्दा बढी बिजुली खपत भइरहेको छ तर चालू आवको ८ महिनामा व्यापार घाटा ५ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड पुग्यो भने सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड पुग्यो । सरकारले जनताका छोराछोरीलाई पढ्नको लागि बिजुली दिन सकेन । आपूर्ति सहज बनाउन र भारतीय नाकाबन्दीको विकल्प तयार गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएन । भारतीय एकाधिकार पूँजीको कब्जामा नदीनाला दिंदै आएको सरकारले बजेट वक्तव्यमा ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत ७ वर्षमा १७ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने झूटा तर्क राख्यो ।
सबै जनताको भरपर्दो स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा अत्याधुनिक सेवासहितको सरकारी अस्पताल स्थापना गर्ने, शिशुहरूको उचित पालन र आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडा र टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएन । ७० लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा १००० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमार्फत १११ देशमा दासजस्तै बेचविखन भइरहेको रोक्ने कुनै योजना बजेटमा छैन । नेपालीको घर–खेत बेचाएर अर्बौं ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छैन ।
कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ रू. ८ खर्ब ३० अर्ब ५३ करोड २४ लाख ५४ हजार (६२.८ प्रतिशत) पूँजीगततर्फ रू. ३ खर्ब ३५ अर्ब १० करोड ५९ लाख ७० हजार (२६.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११.५ प्रतिशत) रहेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत रू. १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र रू. ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी रू. २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बजेट रखिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कूल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय निकाय÷तहमार्फत विकास निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको हो ।
बजेटको आम्दानी स्रोतमध्य राजश्वबाट रू. ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, सावाँ फिर्ताप्राप्ति रू. १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान रू. ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा रू. ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड १६ लाख ५७ हजार घाटा छ । यो घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण रू. २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार लिने उल्लेख छ । खुद घाटा रू. २ खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार पूर्ति गर्न रू. १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने र रू. १ खर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । बजेटमा चालू खर्च (कर्मचारी प्रशासनको लागि) राजश्व आम्दानीबाट रू. १ खर्ब ४७ करोड ५८ लाख ८४ हजार नपुग्ने अवस्था छ ।
सारमा नेका–माओवादी सरकारको यो बजेट पनि मजदुर, किसान र कामदार वर्गको सल्लाहमा बनाइएको होइन । शोषक, सामन्त र कर छली गर्नेहरूकै सल्लाहमा बनाइएको देश र जनताविरोधी बजेट हो ।
२०७४ जेठ २२