आन्दोलनको फरक पाटो

 
विश्वकै उत्कृष्टमध्येको स्वास्थ्य सेवा भएको देश बेलायतले कोरोनाको भ्याक्सिनेसन सुरु गरेको धेरै भयो । कोरोनाका कारण काममा जान नसकेकालाई पनि त्यहाँ सरकारले तलब दिने गरेको कुरा समाचारमा आएको छ । लक डाउन हुँदा पनि जनजीवन सहज बनाउने कुरामा अन्य देशका सरकारहरू सचेत छन् । निम्न मध्यमवर्गीय जनतालाई आर्थिक टेवा र सहायताका प्याकेज कार्यक्रम छन् । कोभिडले बिगारेको अर्थतन्त्र उकास्न र राज्यलाई बढेको ऋण घटाउनका लागि अहोरात्र काम भइरहेको छ ।
अन्य देशमा हामीकहाँ जस्तो छिटो छिटो आन्दोलन र क्रान्ति हुने परम्परा पनि छैन । नेताहरू राष्ट्रप्रेमी, जिम्मेवार, कर्मठ, धैर्यवान्, समाजसेवामा समर्पित, मितव्ययी, सादा र नम्र स्वभावका देखिन्छन् । उनीहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्न होइन, आफ्ना कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो परेको थाहा पाउनासाथ सजिलोका लागि आफैं बाटो छाडेर छेउ लागिदिन मन पराउँछन् ।
अन्य देशको राम्रो परम्पराका कुरा सम्झेर मुख मिठ्याउँदै आनन्द मानेर के गर्नु ¤ आफ्नो देशका नेताको गैरजिम्मेवार, अल्छे , असहिष्णु, विलासी, ठालू, फजुलखर्ची र भ्रष्टाचारी आनीबानी सम्झँदा मनै अमिलो भएर उल्टी आउन खोज्छ । दुःख र रीसले छाती पिरो र पुर्पुरो तातो हुन थाल्छ ।
चिसो भए पनि देश यतिखेर आन्दोलनको मौसमले तातेको छ । विप्लवको आन्दोलन पहिलेदेखि नै छुट्टै छँदै छ । सत्ताधारी विभाजित दल, कम्युनिस्ट पार्टीकै आन्दोलन सबभन्दा कडा र आक्रमणकारी छ । मांसाहारी र आम हड्तालसम्मका आन्दोलनका कुरा आइसके । त्यस्ता हिंसाप्रेमी ‘कडा आन्दोलकारीहरू’ र तिनलाई साथ दिनेहरू उर्लेपछि कसको के लाग्छ ! नेपाली काङ्गे्रसले देश, प्रदेश, जिल्लादेखि पालिका वडा तहसम्म विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गरिसक्यो । त्यस्ता ‘कडा आन्दोलन’ का तुलनामा यस्ता ‘नरम आन्दोलन’ को अर्थै हुने भएन !
दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार भएको हुँदा संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन भन्ने कुरा सबैको बुझाइ हो । व्याख्या र तर्क आ–आफ्नो तर यो कुरा संविधानमा पनि प्रस्टै देखिन्छ । तर, नेकपाका दुवै समुहको सत्तास्वार्थका कारण उत्पन्न चरम विवादले गर्दा प्रधानमन्त्रीको सत्ताअहम् देखाउने क्रममा यस्तो हुन गयो । यो कुरा राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझिसके ।
अर्कालाई ठीक पार्न पहिला आफू ठीक हुनुपर्छ । तर आफूहरू ठीक नभए पनि, अहिले दाहाल–नेपाल समूहले ओली पक्षको चर्को विरोध गर्न थालेको छ । त्यसमा, ‘विरोध र आन्दोलन रुचाउनेहरू’ थपिएपछि संसद् विघटनको पक्षमा, सत्ताधारीबाहेक कोही पनि नदेखिएको अवस्था छ । तर ‘आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प’ भनिए पनि, ‘चुनाव नै लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष’ भनेर बुझाउन खोजिए पनि, कानुन र संविधानको व्याख्या मिहिनेतपूर्वक गरिए पनि, वास्तविक जनताले महसुस गर्ने खालको कानुनीराज वा कानुनी शासन तथा शासकीय सदाचारका विषयमा चर्चा गर्दै जनमुखी आन्दोलन गर्न भने भुसुक्कै बिर्सिइएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा हालियो । बहस चल्दै छ । निर्णय, ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पर्खनुपरेको छ । तर, स्वार्थका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा मात्र नेकपा अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई लगाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोपको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने शक्ति नै यहाँ कोही भएन÷देखिएन । के ती गम्भीर आरोपहरू खालि उहाँहरूबीचका व्यक्तिगत विवाद र झगडाका मात्र विषय हुन् ? विगतमा सप्रमाण चर्चा भएका अनेक काण्डहरूलाई त्यत्तिकै बिर्सेर तिनलाई खालि झगडाका ‘रमाइला विषय’मात्र ठानिदिनुपर्ने ? अदालत तथा अख्तियारमा मुद्दा हालेर पेन्डिङमा राखिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू कुहाएरै राख्दा हुने ? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको र प्रदेश सरकार अनावश्यक भएको भन्ने कुरा सारालाई थाहा भएर पनि ती विषयमा कुरै नउठाइने ? देश र जनतालाई बोझ हुने कुरामा वास्तै नगरी नेतालाई मोज हुने कुरामा मात्रै ध्यान दिने ? राजनीतिलाई जसरी पनि कमाउ पेसा बनाउनका लागि भ्रष्टाचारलाई नीतिगतरूपमै स्थापना गरिएको कुरालाई नेपाली राजनीतिको ठूलो उपलब्धि मानिदिनुपर्ने ? भोलि स्वार्थ मिल्नासाथ, आज झगडामा व्यस्त नेताको ऐतिहासिक मिलन वा एकता भइहाल्छ । हामी जनता÷मतदाताले संविधान र ऐनमा संशोधन गर्न सक्दैनौँ । फेरि पनि चुनाव जितेर संसद्मा जाने बूढा पुराना र खाइपल्केका नेताहरूले आफ्नो अधिकार र सुविधा कटौती गर्ने होइनन् । त्यसैले यो बेलामा राजनीतिक सुधारका लागि वास्तविक नागरिक समाजले, यस्ता नेताहरू आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने माग राखेर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ :
(क) कम्तीमा स्नातक नगरेका र ७० वर्ष उमेर पूरा भएका नेताहरू,
(ख) प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भइसकेका र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरू,
(ग) काम नगरिकन अकुत सम्पत्ति कमाई ऐस आरामको जिन्दगी बिताइरहेका धनाढ्यहरू ।