अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना

मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को इतिहास निकै पुरानो रहेको पाइन्छ । प्राचीन एथेन्सको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ईशापूर्व पाँचौँ शताब्दीको सुरुआतदेखि प्रचलनमा रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी रोम गणतन्त्रको मूल्यमान्यतामा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई समावेश गरेको पाइन्छ ।
म्याग्नाकार्टा १२१५, बिल अफ राइट्स १६८९ हुँदै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संवैधानिक हकको रूपमा विकास भएको पाइन्छ ।
निरङ्कुश शासनको समाप्तिपछि प्रजातन्त्र बहालीसँगै निर्माण भएका ऐन कानुन, संविधानहरूमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उदाररूपमा ग्रहण गर्न थालिएको देखिन्छ ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई नियाल्दा राणा शासकहरूले २००४ सालमा निर्माण गरी २००५ साल बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनी घोषणा गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ को धारा ४ मा ‘लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तको बर्खिलाफ नगरी … व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक्–स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा सङ्घ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी मौलिक हकहरूको चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा १७ को उपधारा २ (क) मा वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को भाग ३ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ७ मा राजनैतिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ ।
निरङ्कुुश दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालनका लागि राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत “कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनेछैन ।” भनी वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक हुने उल्लेख छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १२ को उपधारा २ मा ५ वटा महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताको हकहरूको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये पहिलो वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हो । साथै, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, सङ्घ र संस्था खोल्न पाउने, राज्त्र्रि आवतजावत र बसोबास गर्न पाउने, कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक पनि सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (३) ले तथा विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को उपधारा २ (क) ले पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
“तर कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय एकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकहरू आवश्यकताअनुसार नियमन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।
अदालतको अवहेलना
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी हो भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकै क्रममा प्रम ओलीले कार्यकर्ता भेलामा ‘वकिलहरूले कुरालाई फिटेको फिट्यै छन्, एउटा बाजेलाई सर्वोच्च अदालत लिएर गए तमासा गर्न’ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई होच्याउने र अपहेलना गर्ने गरी माघ ९ गते दिएको अपमानजनक र असहिष्णु भाषणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो । सत्रुप्रति पनि मानव जाति असहिष्णु बन्नु राम्रो होइन । नेपालको न्याय क्षेत्रका एक ‘नक्षत्र’ आदरणीय ‘गुरुदेव’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई इङ्गित गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेका असहिष्णु, अपमानजनक भाषण निन्दनीय छ ।
प्रम ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवादमा केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दालाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन प्रभावित पार्ने ढङ्गले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीविरुद्ध २ वटा र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाविरुद्ध १ वटा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक सुनिश्चित गरिएको, कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २२ र २४ ले कानुन व्यवसायीले बहस पैरवीका क्रममा अदालतमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, अदालत र कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका बीचमा पनि अवहेलनाका मुद्दा चलेको दृष्टान्त भने नभएका होइनन् ।
नेपाल कानुन पत्रिका २०२८ को निर्णय नं. ६११ मा गणेशराज शर्माविरुद्ध न्यायाधीश बाशुदेव शर्मा भएको मुद्दामा “न्याय सम्पादनको महान् र गहन जिम्मेवारीमा न्यायाधीश र वकिलको सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ट हुन्छ । तसर्थ एकले अर्काको उचित सम्मान र मर्यादा सदैव ख्याल राख्नु नितान्त आवश्यक र उचित देखिन्छ । न्यायाधीशको जवाफमा अवहेलना भएको छैन भन्ने हुँदा अवहेलना गरेको नठहर्ने ।” नजिर प्रकाशित छ ।
“अवहेलना सानो ठूलो स्वरको कुरा नभई बोलिएको कुरा र ढाँचामा महत्व राख्ने । न्यायसम्पादनको कार्यमा असर नपर्ने भएमा अवहेलनाको कारवाही उठाउने विषय नहुने ।” भन्ने नजिर पनि प्रकाशित छ ।
“अदालतको मानहानी हुने हो होइन भनी पहिले नै सोची बुझी लेख्नुपर्ने । मानहानी हुने सम्झेसोचेको थिएनौँ भनी फुर्सद नपाइने ।” भन्ने अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको सर्वोच्च अदालत बुलेटिन निर्णय सङ्ग्रह भाग ८ मा प्रकाशित छ ।
त्यस्तै “इजलासभित्र न्यायाधीश वा अदालतका अधिकृतप्रति अपमानजनक शब्द भन्नु वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु वा न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई बाधा अवरोध गर्नु वा बाधा अवरोध गर्ने अभिप्रायले भय, त्रास वा कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्नु इजलासकै अवहेलना मानिने । अवहेलनाको क्षेत्राधिकारको प्रयोग दुवैपट्टि धार भएको लाग्ने तरवार जस्तो भएकोले अदालतद्वारा अवहेलनासम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोग संयमितरूपले नगरिने हो र जथाभावी गर्ने प्रचलन बस्दै जाने हो भने सो न्याय प्रशासनको हितमा नहुने ।” भन्ने हरिहर दाहालविरुद्ध मनबहादुर गुरुङ भएको मुद्दामा नजिर प्रतिपादन भएको नेपाल कानुन पत्रिका २०५० को निर्णय नं. ४६८४ मा प्रकाशित छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले “आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) ले “कसैले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसुरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।” भन्ने तथा उपदफा (५) ले कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भनी विघटनविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको भनी ४ जना अवकास प्राप्त सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार अदालतमा आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा पहिला अदालतको कामकारबाही र फैसलामा आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी गर्नेमाथि पनि अवहेलना ठहर भएका उदाहरण छन् तर अहिले विचार अभिव्यक्ति र सञ्चारमाध्यमका आलोचनामाथि अदालत उदार हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । “न्यायालय पनि राज्यका अरू अङ्ग जस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था हो ।” सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा भनिएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त सुविधा उपभोग गरिरहनुभएका सर्वोच्च अदालत अवकाशप्राप्त ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो धारणासहितको विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नु संविधानप्रदत्त ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ हुने हो या ‘अदालतको अवहेलना’ विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालत आफैले गर्ने हुँदा अवहेलना मुद्दामा अदालतले निर्णय गर्न ‘दुवैपट्टि धार भएको तरवार’ चलाएझैँ विवेकशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।