आफ्नै खुट्टामा उभिएर आन्दोलन गर्ने कष्ट उठाउनुपर्छ

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनले पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम ‘जनताको प्रजातन्त्र’ पारित ग¥यो । महाधिवेशनको अपिलमै उल्लेखित ‘जनताको प्रजातन्त्र’ कार्यक्रमबारे उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविक थियो । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को परिभाषा र व्याख्या कस्तो आउने हो भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक थियो । छैटौँ महाधिवेशनले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को प्रस्ट व्याख्या ग¥यो – ‘जनताको प्रजातन्त्र’ मा मजदुर र किसान वर्गको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यो सरकारमा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, देशभक्त एवम् प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू सहभागी हुन्छन् । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ समाजवादउन्मुख हुन्छ । नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को व्याख्या गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नु र सरकारमा सहभागी हुने भन्नुको तात्विक अन्तरबारे पनि छर्लङ्ग पार्नुभयो । व्यापक कामदार जनतालाई सुस्पष्ट तथा सचेत बनाई सङ्गठित बनाउने अभियानमा लागेको नेमकिपाको नीति तथा कार्यक्रमबारे कुनै पनि खालको कौतुहल अन्त्य गर्न छैटौँ महाधिवेशन सफल भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै सम्पन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष रोहितले नेमकिपाद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको प्रजातन्त्र’ कार्यक्रम कम्युनिस्ट नाम गरेका अन्य दलहरूको लागि चुनौती हुने पनि बताउनुभएको थियो ।
२०७० साल चैतमा सम्पन्न नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे देशभरि व्यापक छलफल, विचार विमर्श भयो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रले दीनदुःखी कामदार जनताको हित गरेन र गर्न सक्दैन । कामदार जनताको जीवन सार्थक बनाउनको लागि ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नै पुँजीवादी प्रजातन्त्रको विकल्प हो भन्ने जागरण आयो । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ प्रति कामदार जनताको झुकाव बढ्दै गएपछि एमाले र माओवादीले एकता गर्ने बेलामा तत्कालीन कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ शब्द सापटी लिन बाध्य भए । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ भन्नु र ‘जनताको जनवाद’ भन्नु शाब्दिक अर्थमा एउटै हो । यसअर्थमा नक्कली नै भएपनि नेकपा बनाउने बेलामा तिनीहरूले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ कार्यक्रम आत्मसात् गर्नुप¥यो ।
नयाँ संविधानअनुसार नयाँ सरकार बनाउने बेलामा एमाले र माओवादी दुई दलको सहमतिमा आलोपालो अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ‘सौदाबाजी’ मात्र होइन, दुवै दलले बोकी आएका कार्यक्रमहरू थाती राखी ‘जनताको जनवाद’ कार्यक्रम स्वीकार गरेका थिए । तर, शासक दल नेकपाले कहिल्यै पनि ‘जनताको जनवाद’ अर्थात् ‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे व्याख्या गरेन । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को परिभाषा दिएन । नेकपाको ‘जनताको जनवाद’ मा शासनसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने ? को को सहभागी हुनसक्ने कहिल्यै प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानेन । जनतालाई सुस्पष्ट पार्नुभन्दा शाब्दिक भुलभुलैयामा राखेर राज गर्न खोज्ने नेकपा ‘जनताको जनवाद’ को व्याख्या नगर्दै आफै धुजाधुजा हुने अवस्थामा पुग्यो । सिद्धान्तलाई देखाउने दाँत बनाई पद र लाभको लागि एकता गरेको नेकपा आखिरमा पद र लाभकै लागि टुटफुट भयो । हिजो सिद्धान्तहीनरूपमा एकता गरी आपसमा चाटाचाट गरेका एमाले–माओवादीहरू आज सिद्धान्तहीनरूपमै आपसमा ठोकाठोक गरिरहेका छन् । एक अर्काले गरेका जनविरोधी साँठगाँठ र देशघाती सम्झौताहरू उदङ्ग्याउनुभन्दा पँधेरामा जस्तै एकले अर्कालाई धारे हात लगाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा ‘गाली पुराण’ को अध्याय थप्दै छन् । पद र लाभ नै सबथोक सम्झने द्रव्यपिचासी यी नेकपाका नेताहरूलाई हिजो पद र लाभको लोभमा एकता गराउने र आज फुटाउने पर्दाभित्रको निर्देशक को–को हुन् र तिनलाई के के उर्दी दिइरहेका छन् ? पर्दा खसेपछि सबै खुल्ने नै छ ¤
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनले नेपाली कामदार जनताको मुख्य दुश्मन भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी नै रहेको किटानी ग¥यो । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नै नेपाली कामदार जनताको सर्वोपरि हित हुन नदिएको ठहर ग¥यो । त्यसैले भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रतिरोध गर्न राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई समेत जगाउनुपर्ने महाधिवेशनले जोड दियो । भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवाद तथा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध व्यापक कामदार जनतालाई सचेत र सङ्गठित गरी सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्नेमा नेमकिपाले प्रस्ट पा¥यो । स्वाभिमानी नेपाली र स्वाधीन नेपाल बनाउने नेमकिपाको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न भारतीय शासक वर्गका दलालहरूले नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार चाहिने हल्ला गरे । देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू भएकोले अस्थिरता निम्तिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई नियोजन गर्न अप्रजातान्त्रिक ३ प्रतिशतको प्रावधान ल्याइयो । आज नेपालको इतिहासमा फेरि एकपटक कुनै दल विशेषको बहुमत हुँदैमा सरकार स्थिर हुने होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । देशमा अस्थिरता हुनुको दोष धेरै दल हुनु नै होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । नेपालमा २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्म सम्पन्न भएका पाँच वटा संसदीय निर्वाचनमध्ये २०५१ मा मात्रै कुनै पनि दलको संसद्मा स्पस्ट बहुमत नआएको हो । यद्यपि, एकै दलले बहुमत पाएको २०१५, २०४८, २०५६ र २०७४ का चारै वटा संसदीय निर्वाचनबाट गठित सरकारले मात्र होइन स्वयम् संसद्ले नै पाँच वर्षे पूरै अवधि काम गर्न पाएन । तसर्थ, एकै दलको बहुमत हुँदैमा सरकार र संसद् पूरै अवधि रहन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ । साना दलहरूकै कारण सरकार फेरिन्छ भन्ने गलत बुझाइबाट मुक्त हुनैपर्छ । यी त सब राजनीतिक विचारधाराको आधारमा राजनीतिक दल छनोट गर्ने नेपाली जनताको विवेकलाई भुत्ते पार्न फैलाइएको भ्रममात्रै हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
आज देशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटको जरो सत्तारूढ नेकपाको ‘कुकुर झगडा’मात्र सम्झनु या पद र लाभ नपाएर रन्थनिएका प्रचण्ड – नेपाल अनि कथित नागरिक समाजले भनेजस्तो संसद् विघटन नै मात्र हो भनी बुभ्mनु आफैमा छिपछिपे ज्ञानको पर्याय बन्छ । सत्तारूढ नेकपाको ‘कुकुर झगडा’ आन्तरिक खिचातानी मात्र होइन । झगडाको मूल प्रचण्ड–नेपाल प्रतिवादी ओलीजस्ता देखिएका पात्रहरू मात्र होइनन् । बरु, नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन चाहने भारतीय एकाधिकार पुँजीको उक्साहटमा उफ्रेका प्रचण्ड–नेपाल त पर्दा बाहिर देखिएका कलाकार मात्र हुन् । त्यसैले विदेशीको बुई चढेर आउने राजनीतिक दल या कथित नागरिक समाजले जति नम्बरको जनआन्दोलन भनेपनि त्यसबाट देशलाई निकास दिन सकिँदैन । जबसम्म नेपालको सरकारमा पुग्न वा नेपालको कुनै ओहदामा पुग्न वा नेपालको कुनैकतै मानपदवी पाउन भारतीय शासकहरूलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सोच त्यागेर अगाडि बढ्न सकिँदैन तबसम्म नेपालको स्थिति फेर्न सकिँदैन । जबसम्म राजनीतिक दल या ‘नागरिक समाज’ ले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनताको आन्दोलन उठाउन सक्दैनन् अथवा देशको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् तबसम्म जतिसुकै आन्दोलन गरेर परिवर्तन ल्यायौँ, सरकार या व्यवस्था फेरियो भनेपनि स्वाधीन नेपाली र सार्वभौम नेपाल बन्न सक्दैन । बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै भारतसँग नजिक हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने (‘हामी सबै’) दल र व्यक्तिहरू चुनावमा जितेसम्म नेपाली जनताले दुईतिहाइ बहुमत नै दिएपनि देशमा सरकार र संसद् स्थिर हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
तसर्थ, नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनले किटान गरेको नेपाली कामदार जनताको मुख्य शत्रु भारतीय एकाधिकार पुँजी एवम् विस्तारवादविरुद्ध एकताबद्ध भई ‘जनताको प्रजातन्त्र’ ल्याउन सशक्त जनआन्दोलन उठाउनु आजको अभिभारा हो । नेपाली कामदार जनतालाई सुसुचित पार्न धैर्यपूर्वक गहकिलो अभियान चलाउनुपर्ने स्थानमा ताली पाउन ‘गाली पुराण’ लगाएर भिड जम्मा गर्ने यी शासक दलहरू वा कथित नागरिक समाजको आन्दोलनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।