भर्खरै :

बीबीसीमा चिनियाँ निषेध

जनवादी गणतन्त्र चीनले बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीलाई चीनमा प्रसारण गर्न निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ । चिनियाँ नयाँ वर्षको उत्सवबीच चीन सरकारले गरेको यो निर्णयले पश्चिमा संसारमा हलचल ल्याएको छ । चीनप्रति त्यसै पनि पूर्वाग्रह पाल्ने पश्चिमा संसारको निम्ति यो मुद्दा चीनको खेदो खन्ने उपयुक्त बहाना बन्ने पक्का छ । उनीहरूले यो मुद्दालाई चीनमा प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारको अभावको रूपमा चित्रण गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नेछन् । उनीहरूले फेरि पनि ‘मानव अधिकार’को हतियार प्रयोग गरेर चीनको छवि धमिल्याउने प्रयत्न गर्नेछन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक नेतृत्वबाट चीनविरुद्ध यस्ता गतिविधि हुनु आश्चर्य र नवीन कुरा भने होइन ।
पश्चिमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई नै समग्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मानक मान्ने गरेका कतिपय पश्चिमा दिमाग बोकेका संसारका अन्य भागमा मानिसले पनि चीनको यो कदमलाई भत्र्सनायोग्य, प्रजातन्त्रविरोधी र मानव अधिकारको उल्लङ्घन, प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रताको विरोधीका रूपमा परिभाषा गर्नेछन् । तर, चीनले कुन पृष्ठभूमिमा बीबीसीमाथि यस्तो निषेधको दण्डा चलायो ? के चीनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमप्रति यस्तै व्यवहार गरेको छ ?
कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने गर्दछ । बेलायत सरकारलाई जसरी आफ्नो देशको हितको रक्षा गर्ने पूरा अधिकार छ, चीन सरकारलाई पनि आफ्ना जनताका अधिकार र हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । कुनै सञ्चारमाध्यमले झूटको खेती गरेर आफ्नो छवि र राष्ट्रिय हितमाथि दखल पु¥याउन खोज्छ भने त्यो देशको सरकारले सुरुमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई चेतावनी दिने गर्छ । तर, चेतावनीको पनि बेवास्ता गर्दै फेरि पनि पूर्वाग्रह पालेर झूटको खेतीलाई चालु राख्छ भने उसले आफ्नो कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । चीन सरकारले गरेको यही हो । कदाचित बेलायतमा पनि त्यस्तै अवस्था आए बेलायत सरकारले पनि चाल्ने कदम यही हुने थियो ।
विशेषगरी पश्चिमाहरू विश्व यतिबेला चीनको उत्तर–पश्चिम प्रान्त सिन्जियाङमा अस्थिरता मच्चाउने लगातार प्रयास गरिरहेका छन् । तिब्बत, हङकङ र थाइवानपछि उनीहरूले चीनको सो क्षेत्रमाथि हमला थालेका छन् । चीनलाई जसरी भए पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाएर उसको आर्थिक प्रगतिको बाटो रोक्ने नै उनीहरूको मूल लक्ष्य हो । पश्चिमा व्यवस्थाको यो मिसनलाई त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि टेवा पु¥याइरहेका छन् । उनीहरू सिन्जियाङबारे कपोलकल्पित, झूटा र अतिरञ्जित समाचार प्रसारण गरेर चीनको बदनाममात्र होइन, सो क्षेत्रमा उपद्रव मच्चाउन पनि उद्यत्त छन् । सिन्जियाङका जनताको धर्म, संस्कृति, भाषा, परम्परा, सम्पदा, रोजगारी, अधिकारबारे अनेकन झूट उत्पादन गरी तिनलाई संसारमा बेचेर चीनलाई कमजोर बनाउन उद्यत्त पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमध्ये बीबीसी प्रमुख सञ्चारमाध्यम भएको चीनको निष्कर्ष हो । चीनले यसअघि पटक–पटक बीबीसीका झूटा समाचारको खण्डन गरेको थियो । तर, बीबीसीले फेरि पनि चीनमाथि प्रचारयुद्ध गर्ने अभियान नछोडेपछि नयाँ वर्षको मुखमा पेइचिङ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको मूल दायित्व सत्य–तथ्य कुरा पाठक र जनतासम्म पु¥याउने हो । कुनै देशको हितमाथि हमला गर्न प्रयोग हुने सञ्चारमाध्यममाथि पीडित देशबाट आफ्नो कानुनअनुसार कारबाही हुनु स्वाभाविक हो । यदि बेलायतको कुनै सहरबारे अर्को कुनै विदेशी सञ्चारमाध्यमले कपोलकल्पित समाचार प्रचार गरे के होला ? के संसारलाई जुलियन असान्जबारे थाहा छैन र ? आफ्नोविरुद्ध कलम चलाउने पत्रकारहरूमाथि दमन गर्न पश्चिमा देशहरू कति निर्मम भएर लाग्छन् भन्ने कुरा संसारलाई के थाहा नभएको हो र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *