देको–मिवा–इतापाके आवास योजनासम्बन्धी उठेका केही प्रश्नहरूबारे

भक्तपुर नगरपालिकाले १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा देको मिवा इतापाके आवास योजना सञ्चालन गर्दै छ । भक्तपुर नगरपालिकाले कमलविनायक आवास योजना, लिबाली आवास योजना र तुमचो दुगुरे योजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने देको–मिवा–इतापाके आवास योजना नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित चौथो योजना हो । आयोजनामा धेरै जग्गावालाहरूको जग्गा पर्ने भएको हुँदा यस्ता आवास योजनाहरूमा बढी मानिसको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
नगरपालिकाले नाफाको निम्ति आवास योजना सञ्चालन गरेको होइन । यसअघिका योजनाहरूमा ढल निकासको बन्दोबस्त, व्यवस्थित सडक निर्माण, खुला क्षेत्रसहित व्यवस्थित सहर निर्माण गरी जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता गरेको कुरा धेरैलाई जानकारी नै छ । नगरपालिकाले आवास योजना सञ्चालन नगरेको भए घर जग्गा कारोबारीहरूले केही रोपनी जग्गामा स–साना योजना सञ्चालन गर्ने र सस्तोमा किसानहरूसँग जग्गा लिई किसानहरूलाई विस्थापित गरिसक्थे । अहिले विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता कामहरू भइरहेका छन् ।
नगरपालिकाले आफूखुसी आवास योजना सञ्चालन गरेको नभई जग्गावालाहरूकै मागअनुसार सञ्चालन गरेको हो । अहिले नक्साको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरी त्यसभित्र जग्गावालाहरूको कुनै गुनासो छ छैन ३५ दिने सूचना आह्वान गरिएको हो । यो अन्तिम होइन । केही जग्गावालाहरूले आफ्नो मागलाई स्पष्ट राख्नुभन्दा नगरपालिका र आवास योजनाविरोधी गतिविधि गर्ने अवसरको रूपमा लिए, यथार्थ स्पष्ट पार्नुभन्दा भ्रम फैलाउने काम गरे र गर्दै छन् ।
सुविधाअनुसार योगदान गर्नु आवास योजनाको सिद्धान्त हो । जसले बढी सुविधा खोज्छ उसले बढी योगदान गर्नुपर्छ, जस्तैः ६ मिटरको सडक र ९ मिटरको सडकमा पर्ने जग्गावालाको योगदान, उत्तर र दक्षिण मोहडामा पर्ने जग्गावालाको योगदान र कर्नरमा परेको र नपरेको बीचको योगदान प्रतिशत फरक फरक हुन्छ । यो विषय आवास योजनाले जग्गावालाबीच पटक–पटक प्रस्ट पारिसकेको छ ।
आयोजनाका अनुसार अहिले गुनासो सङ्कलन भइरहेको छ । ६ सत्न्दा बढी गुनासो आएको देखिन्छ । त्यसलाई अध्ययन गरी टुङ्गोमा पु¥याउन भनपा वडा नं. २ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सरोकारवालाहरू उपस्थित गराई छलफल चलाइरहेको छ । कानुनबमोजिम प्रक्रिया चलाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन् ।
कुनै बाधा व्यवधान नआएमा आवास योजनाले गुनासो अवधि सकिएको लगत्तै अस्थायी पुर्जा वितरण र तुरून्तै स्थायी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको आयोजना स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नगरकोट सडक नजिक रहेका जग्गावालाहरूको बढी चर्चा छ । २०२१ सालको नापीअनुसार नक्सा तयार भएपछि नगरकोट सडकको मापदण्डको लगत कट्टा भएको छैन । मापदण्डमा पूरै परेको र नपरेको जग्गाभित्रका जग्गावालाहरू आफ्नो जग्गा सडक छोएको भन्दै योगदान त्यहीअनुसार हुनुपर्ने दाबी गर्दै छन् । क–कसको छोएको र नछोएको त्यसको अध्ययनपछि सार्वजनिक हुने नै छ । तर, प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने लगत कट्टा भइनसकेको जग्गाको स्वामित्व नै नभएको मान्न सकिने अवस्था भने रहँदैन । भक्तपुर नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डसम्बन्धी विनियमअनुसार कुनै पनि भवन निर्माण गरिने प्लटहरू सार्वजनिक बाटाहरू वा त्यस्ता बाटाहरू पुग्ने अन्य सहायक मार्गसँग जोडिएको हुनुपर्छ । सो बाटो नापी नक्सामा जनिएको वा चलन चल्तीको हुुनुपर्छ भन्ने छ ।
विद्युत् लाइनको मापदण्डमा पर्ने जग्गाहरूमा नियमानुसार कुनै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न मिल्दैन । त्यसरी निर्माण गर्न नमिल्ने जग्गालाई निर्माण संरचना गर्न मिल्ने गरी ९० प्रतिशत जग्गा फिर्ता गर्ने नीतिअनुसार आवास योजना अगाडि बढेको हो । यसैलाई विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्नेलाई १० प्रतिशत बढी लिएको गुनासो पनि आएको छ । यो पूरै जग्गाधनीको पक्षमा गरिएको निर्णय हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिने विषय हो ।
अति आवश्यक बाटाहरू साविकबमोजिम नै कायम छन् । कासन जाने सडक, देकोचा जाने र हाकुफो हिटीबाट भित्र जाने बर्खे सडक यथावत छन् । भित्रका केही सडकहरू हटाई व्यवस्थित बनाइएको छ । कुल १,६५४ रोपनीभित्र आवास योजना सञ्चालन गरिएकोमा २८ वटा खुला क्षेत्र, घर तथा जग्गालाई थपेर दिने ४४ रोपनी, खुला क्षेत्र ७५ रोपनी (सार्वजनिक जग्गा १८ रोपनीसहित), ३९७ रोपनी बाटो (सार्वजनिक बाटो ४९ रोपनीसहित), बिक्री गर्ने ६१ रोपनी, नयाँ र पुरानो गरी २७ किमि सडक, ठाउँअनुसार जग्गा योगदान कम–बढी रहेको आयोजनाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिई नै सकेको छ ।
फिर्ता हुने जग्गाको गहिराइअनुसार त्यसको योगदान प्रतिशत घटबढ हुने गरेको, सुविधाअनुसार योगदान कटौती गरेको, पहिले नै बनिसकेको घरका आकारप्रकार फिर्ता गर्दा आकारप्रकारमा सामान्य फरक पर्न आएको आयोजना स्रोत बताउँछ ।
पूर्वाग्राहीरूपमा जग्गा वितरण गरेको आरोप पनि नगरपालिकालाई लगाइएको छ । काम गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटी हुनसक्छन् । शत प्रतिशत ठीक हुन्छ भन्ने होइन । मानवीय त्रुटी हुन गएको छ भने त्यसलाई सच्याउन नसकिने होइन । तर पूर्वाग्रही आँखाले नगरपालिकालाई हेर्नु गलत हो ।
सम्भव भएसम्म जग्गावालाहरूलाई यथास्थानमा जग्गा फिर्ता गर्ने नीति बनाइएको हो तर झन्डै ४०० रोपनी सडक र खुला क्षेत्रसमेत गर्दा जग्गा केही पर धकेलिनु स्वाभाविक हो । सबैलाई यथास्थानमै जग्गा फिर्ताको माग उचित भन्न मिल्दैन ।
ठाउँ ठाउँमा खुला क्षेत्रसहित नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ । तर योगदान प्रतिशत कम गर्ने र खुला क्षेत्र बढाउनुपर्ने माग भन्ने परस्पर विरोधाभाषपूर्ण छ ।
नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिम न्यूनत्तम ६ मिटरको सडक कायम गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा पहिले नै घर निर्माण भइसकेका ठाउँहरूमा घरलाई पनि असर नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म मिलाउने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ ।
सम्पदा संरक्षणको कुरा पनि उठाइएको छ । ती ठाउँहरूमा पाटी, ढुङ्गेधारा, पोखरी, कुवा आदि भेटिएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा अगुवाइ गर्दै आएको छ । त्यस्ता सम्पदाहरू संरक्षणमा नगरपालिका पछि पर्ने छैन । सबै तथ्य प्रमाणको आधारमा नगरपालिकाले जनतासित छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नगरपालिकाका अनुसार अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेशले आर्थिक अनुदान दिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट रू. १० करोड ऋण र नगरपालिकाको स्रोतबाटै आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ भने थप ऋणको लागि प्रक्रिया चलाइरहेको छ । आयोजना जति ढिला हुन्छ त्यति नै लागत बढी पर्न जान्छ । यसर्थ जग्गाधनी, मोही र नगरपालिकाबीच आपसी समन्वयमा सबै पक्ष शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै नगरपालिकाले आवास योजनामा पनि छुटै विशेषता कायम गर्दै आएको छ । देको–मिवा–इटापाके आवास योजना पनि देशको लागि हेर्नलायक, नमुना योजनाको रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।