जलमार्ग र पर्वतीय पदमार्ग बिगार्न नहुने
- चैत्र १६, २०८०
आचरण नभएका राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक बन्धनमा बाँध्न नसकिने जनताको गुनासो छ । यसकारण आचारसंहिताको विषयबारे कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगको सभाहलमा आचारसंहिता २०७७ सम्बन्धी सर्वदलीय बैठकमा राख्नुभएको हो ।
निर्वाचन राजनीतिक दलहरूबीच घोषणापत्रको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारमा गएका दलका उम्मेदवारले विगतका चुनावमा पत्रकार सम्मेलनपछि चिया–नास्ता खर्च भनी खामभित्र रूपैयाँ बाँडेकोबारे आयोगमा उजुरी पुगे पनि कुनै कारबाही नभएको चर्चा गर्नुभयो ।
समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सचिव सुवालले सरकारमा गएका दलहरू सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, झूटा आश्वास दिने र निर्वाचनमा धेरै स्थान जित्नेमा लागेको हुँदा देश र जनता दुःखमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“घोषणापत्रको आधारमा चुनाव लड्नेहरूले हेलिकप्टर उडाएर प्रचार गर्नु आवश्यक छैन । आम सञ्चारमा धेरै रूपैयाँ खर्च गरी विज्ञापन दिनु जरूरी छैन । निर्वाचन आचारसंहितामा हेकिलप्टरमा बसेर र पत्रिकामा विज्ञापन छापेर चुनाव प्रचार गर्न पाउने प्रावधान हटाउनुपर्दछ ।” सचिव सुवालले जोड दिनुभयो ।
उहाँले आचारसंहितामा उम्मेदवार र परिवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन अनुगमन समितिका सरकारी अधिकारीसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति भएकालाई मिसाउन नहुने औँल्याउनुभयो ।
उम्मेदवारको ठूलठूला पोस्टर टाँस्ने, सामाजिक सञ्जालमा चुनाव चिह्नको प्रचार गर्ने र आकाश छोपिने गरी चुनाव चिह्नको माला गाँस्नेलाई रोकेर निर्वाचन घोषणापत्रका मुख्य मुख्य बुँदासहित उम्मेदवारको तस्बीर भएको पर्चा प्रकाशित गरी मतदातालाई शिक्षित पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले राष्ट्र बैङ्कको नोटको आधारमा चुनाव प्रचार गर्ने विगतको स्थितिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रस्तावित आचारसंहिताबारे लिखितरूपमा सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रचारमा लाग्न पाउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यकारी सदस्य प्रचारमा जान नपाउने आचारसंहितामा प्रावधान भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न आयोग आफ्नो तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक नभएकोमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा ओली समूहका बाबुराम दाहालले निर्वाचन प्रचारमा उम्मेदवारको निजी गाडी प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहका लीलामणि पोखरेलले गएको चुनावमा ६४ प्रतिशत मत प्राप्त नेकपाको विवादबारे आयोगबाट निकास दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले २०७७ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने चुनावको लागि मस्यौदा भएको निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएका १४ वटा दललाई निम्ता गरिएको थियो ।
Leave a Reply