नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सैनिक मुख्यालयमा माघ २५ गते ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयको क्षेत्र’ विषयक सेमिनार सुरु ग¥यो । प्रम केपी ओलीले उद्घाटन गरेको सो सेमिनारको समापन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले माघ २६ गते सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हलचोकमा गरे । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षमा प्रम र सदस्यहरूमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र सदस्य सचिवमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रम ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षासम्बन्धी नीतिबारे सेमिनारमा के कस्ता विचार राखे पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाको लागि चारवटा सुरक्षा निकाय–नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्य गर्न एउटा औपचारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र एकापसमा समान दृष्टिकोण एवम् समन्वयविना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव हुने बताएको समाचार छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन र अन्तर्देशीय आर्थिक कारोबार व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित ३४ वटा सरकारी संयन्त्र खटिएका छन् । सेमिनारमा प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले यी निकायबीच समन्वय, सहकार्य तथा स्पष्ट कार्यविभाजनको आवश्यकता औँल्याएको खबर छ ।
सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समेत सीमा व्यवस्थापनबारे सुझाव मागेको छ । दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे लिखित सुझाव मागेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विशेष गरी भारतसँगको खुला सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई नै दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । पहिले नेपाल प्रहरीको जिम्मामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जिम्मामा दिइएको छ । सिमानामा भन्सार कार्यालय भएको र त्यहाँ निजामति कर्मचारीबाट हुने अनियमिततामा चार वटा सुरक्षा निकायसमेत संलग्न हुने नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको निमित्त चुनौति नै हो ।
नेपालको चीनसँगको सीमा बन्द र विकट भएको हुँदा समस्या छैन नै भन्न मिल्छ । नेकाका बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीचको सीमा नक्सा बनाई नियमन गरिएको हो । नेपालको भारतसँग खुला सीमा हुँदा तस्करी तथा चोरी निकासी, लागुपदार्थ, हतियार, विस्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलीबेटी बेचविखन, मानव तस्करीलगायत गतिविधि बढ्दो छ । केही वर्ष अगाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल आतङ्कवादीहरूको आश्रयस्थल बनेको आरोप लगाएको थियो । नेपालमा आतङ्कवादीहरू प्रवेश गर्ने नाका नेपाल–भारत खुला सीमा नै हो ।
नेपाल सरकारले गत असार २३ गते राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण चालु राखेको छ । सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पश्चिममात्र भारतको भूभाग भएको स्पष्ट उल्लेख छ तर भारतले केही महिनाअघि नेपालको भूमि गुन्जीदेखि कालापानी र लिपुभञ्ज्याङ्गसम्म सडक बनाई उद्घाटन गरेको तथा लगत्तै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासमेतलाई भारतको नक्सामा गाभेको थियो । नेपाली जनताबाट भारतीय थिचोमिचोको विरोध भएपछि ओली सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा गाभी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ओली सरकार अझै तयार भएको छैन ।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणा’ को प्रस्ताव गरिएको सामयिक छ । ‘धेरैको जिम्मेवारी कसैको नहुने’ नेपाली भनाइ पनि हो । सीमा सुरक्षामा ३४ वटा सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारी भएपनि भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामाथि भारतीय अतिक्रमणको नेपालमा पहिलो विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले नै गर्नुभएको हो । नेपाल–भारतको सीमा भएर बग्ने दर्जनाँै नदीले बर्सेनि नेपालको भूमि कटान गर्छन् । भारतले आफ्नोतर्फ नदीको किनारा मजबुत बनाउने तर यता नेपाल सरकार केही नगर्ने भएर पनि नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रमण बढ्दो छ । भारतले भर्खरै नेपालको महाकाली नदीको पश्चिमतर्फ ढुङ्गाको पर्खाल बनायो । त्यहाँ पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ । महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भागमा सीमा नदी उल्लेख गरी नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना (मधेसी दल) पार्टीले देशघात गरेका हुन् ।
देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाली सेनालाई एउटा निजी निर्माण कम्पनीजस्तो काठमाडौँ–बारा दु्रतमार्गको ठेक्कामा लगाउने काममा सीमित गर्नु सरकारहरू र तिनका दलहरूको अदुरदर्शिता हो । नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सँगसँगै देशको विकास निर्माणको काममा लगाउनु उचित हो तर ठेक्का दिनु अनुचित हो ।
सरकारले उद्योग–व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता भएका मन्त्रालयका सचिवहरू पनि गलत छन् । यो मानसिकतासँगै उद्योग–व्यापारलगायत विकास निर्माणको काम गर्ने निजी कम्पनीका सञ्चालकहरू नै सचिव र मन्त्रीका हकदार हुने सम्भावना बढ्दो छ । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देश र जनताको हितमा अघि बढ्ने राजनीतिका संयन्त्रहरू हुन् । यसकारण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अनि यसअन्तर्गतका निकायलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाउनु गलत हो ।
अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टी छन् । बेलायतमा कन्जरभेटिभ (अनुदार) र लिबरल (उदार) पार्टी छन् । यिनै पार्टी पालैपालो सरकारमा पुग्छन् । तर, देश र व्यापक जनताको हितमा काम हुँदैन । यसकारण, अमेरिकी वरिष्ठ प्राध्यापक एवम् लेखक नोम चोम्स्कीले अमेरिकामा एउटै मात्र ठूला उद्योगी–व्यापारी पार्टी भएको उल्लेख गरे । यो सत्य हो । नेपालमा पनि नेका, एमाले–माओवादी (नेकपा) त्यस्तै ठूला उद्योगी र व्यापारी पार्टी बनेका छन् । २०४६ सालयता लामो समय सरकारमा बसेको पार्टी नेका हो । त्यसपछि एमाले र माओवादी हुन् । यी सबै सरकारहरू पञ्चायतजस्तै भए । नेपाली सेनालाई देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने जिम्मेवारीसहित सक्षम बनाउने काम गरिएन । नेपाली जनता अहिले नेपाल अर्को सिक्किम हुने त होइन ? भन्ने चिन्तामा छन् ।
Leave a Reply