के नेकपा कम्युनिस्ट नै हो ?

एमाले र एमाओवादी मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा के हो भन्ने परिचय सदन र सडकमा छर्लङ्ग भयो । दुवै गुट (ओली र प्रचण्डंमाधव) ले आफ्नो गुट नै खास नेकपा हो भन्ने देखाउन सदन र सडकमा तमासा देखाइरहेका छन् । तिनीहरूको बाहिरी वा सङ्ख्याको भौतिक प्रतिस्पर्धाबारे दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले अनेक थरिका मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नेकपा दलित–पीडित जनताको राजनैतिक दल भएको भए देशका गरिब जनता मुसहर, खतवे, डोम, बरही, धानुक, दुसाध आदि ज्यामी एवम् जोताहा कामदारलाई जमिनदारका एजेन्टहरूले नेकपाको शक्ति प्रदर्शनमा खाना र पैसा दिएर लानु पर्दैनथ्यो ¤ नेकपाका नेताहरू साँच्चै कम्युनिस्ट भएका भए माथि उल्लेख भएका जातजाति, भाषाभाषी एवम् पददलित जोताहा किसान र खेती मजदुरहरूकोे अगुवाइमा आन्दोलन हुन्थ्यो । वर्तमान र हिजोका पुँजीवादी सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्न पर्दैनथ्यो ।
त्यसैकारणले पत्रपत्रिकाले लेखे–‘राजनीतिक कार्यक्रममा ‘गरिब’ को प्रयोग’ अर्थात् ‘पैसाले जनमतको मूल्याङ्कन हुँदैन’, ‘नेकपा दुवै समूह भिड बटुल्ने होडबाजीमा’ । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष बनेका र मन्त्री बन्नमात्रै ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ लाई स्वीकार्ने ‘काङ्ग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन लथालिङ्ग’–(नागरिक दैनिक, २६ माघ २०७७) । ‘गरिबलाई किन आएन गणतन्त्र ?’ (अन्नपूर्ण, २६ माघ २०७७), अन्नपूर्ण पोस्टले प्रस्ट ग¥यो– ‘गणतन्त्र’ पनि गरिब र धनीको अलग–अलग हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रम ओलीका वकिलहरूले भने – ‘अहिलेको अवस्थामा अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन ।’
(राजधानी दैनिक, २६ माघ २०७७) ।
‘नेकपा प्रचण्ड– नेपाल समूहको आमहडतालले नागरिकलाई सास्ती’, ‘जनतालाई दुःख भएकोमा क्षमा चाहन्छौँ ः नेपाल’ (नेपाल समाचारपत्र, २३ माघ २०७७) । क्षमा मागेपछि सम्भवतः प्रचण्ड–नेपाल समूहले जनतालाई सास्ती हुने काम गर्ने छैन ¤?
थप समाचार शीर्षक यस्ता छन् – ‘एमसीसीविरुद्ध नारा लाग्दा झुक्यो दाहालको शिर’ (नागरिक, २३ माघ २०७७), ‘दाहाल–नेपाल समूहको बन्द आगजनीदेखि तोडफोडसम्म’, ‘आन्दोलनकारीबाट ट्याक्सी जलाइएका श्रमिकको पीडा–पापी रहेछन्, झन्डै ट्याक्सीसँगै मलाई पनि जलाइदिएनन् ¤’ (राजधानी, २३ माघ २०७७)
तीनचार जना प्रधानमन्त्रीहरूका गुटगत गालीगलौज र हातापाईलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्न नसकिने उदाहरण थुप्रै छन् । आज प्रजग कोरियाको आत्मनिर्भर आर्थिक प्रगति, प्रविधि र आत्मरक्षाको बन्दोवस्तलाई निश्चय पनि नेपाल जस्तो भौगोलिक आकारले सानो देशले प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्छ । स्वास्थ्यसेवामा समाजवादी क्युवाको उदाहरण संसारकै निम्ति अनुकरणीय छ । क्युवामा १ सय ११ जना नागरिकको निम्ति एक जना चिकित्सक उपलब्ध छ र उसले अन्य तेस्रो विश्वका देशमा स्वयम्सेवक चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको सेवा पु¥याएको छ । नेपालका मनमोहन समेत ५ जना ‘कम्युनिस्ट’ प्रधानमन्त्रीहरूले के उपलब्धि देखाए ? के यसबारे नेकपाका नेता र कार्यकर्ताले मनन गरेका छन् ?
सन् १९१७ अर्थात् झन्डै १०४ वर्ष पहिले अक्टोबर क्रान्तिको २–३ दिनमै ‘बोल्शेभिक’ कम्युनिस्ट पार्टीले निम्न कामहरू गरेको थियो –
१) ‘शान्ति र रोटी’ को मागलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता हातमा लिएको दोस्रो दिनमै ‘शान्ति सम्झौताको घोषणा’ ग¥यो ।
२) बिनामुआब्जा जमिनदारहरूको सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण गर्ने भूमि कानुनको घोषणा ग¥यो ।
३) राजपरिवार, मठमन्दिर र जमिनदारहरूको सबै भूमि जोताहा किसानले निःशुल्क प्रयोग गर्ने अधिकारको घोषणा ग¥यो ।
४) जमिनदार, पुँजीपतिवर्ग, राजामहाराजाका परिवार, मठ–मन्दिरको नाममा रहेको ४० करोड एकड भूमि जोताहा किसानले पाए ।
५) किसानहरूले जमिनदारहरूलाई वर्षको ५० करोड रुबल वा सुनको सिक्का तिर्नुपर्ने बन्दोवस्त खारेज ग¥यो ।
६) राजामहाराजा र जमिनदारहरूको स्वामित्वमा रहेको तेल, कोइला तथा फलामखानी, वनजङ्गल, पोखरी, नदीनालाजस्ता सबै प्राकृतिक स्रोतहरू जनताको सम्पत्तिको रूपमा घोषणा ग¥यो ।
७) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजी बैङ्कहरू, रेल्वे, विदेशी व्यापार, व्यापारिक जहाज वा यातायातका साधन, कोइला तथा तेल खानी, रासायनिक तथा यान्त्रिक भवनहरू, कपडा र चिनी उद्योग एवम् कलकारखानाहरू राष्ट्रियकरण ग¥यो ।
८) विदेशी पुँजीपतिहरूको चङ्गुलमा देशलाई फसाएर वा शोषण गराएर राजाको सरकार र करेन्स्कीको पुँजीवादी सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई पराधीन बनाएका थिए । बोल्शेभिक क्रान्तिले विदेशीबाट नियन्त्रित सबै कलकारखाना र सेवा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण ग¥यो । असमान सन्धि गरेर रुसमाथि थोपरिएका सबै विदेशी ऋण क्रान्तिकारी सरकारले नतिर्ने घोषणा ग¥यो ।
यी हुन्, कम्युनिस्ट सरकार र क्रान्तिले गर्ने तत्कालका काम । मनमोहन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम र ओलीहरूले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे ? ‘कम्युनिस्ट’ सरकारहरूले के गरे ? के तिनले देशका महत्वपूर्ण सबै नदीनाला र विद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी विदेशीको हातमा सुम्पेनन् ? के तिनले व्यापार र उद्योगधन्दामा समेत विदेशीमार्फत नेपाली जनताको हात बाँध्न लगाएनन् ?
यसकारण, सरकारमा जानुभन्दा अघि राजनैतिक दल र नेताहरूले दुई पटक सोच्नु मनासिब होला !