चुनाव जनतालाई राजनीतिकरूपमा शिक्षित गर्ने अवसर : नेमकिपा

भक्तपुर, ९ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३१ औँ केन्द्रीय परिषद्को बैठक आइतबार पनि जारी रह्यो ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रमलाई ‘भरेको बन्दुक’ सरह अधिकार हुने, चुनाव जनतालाई राजनीतिकरूपमा शिक्षित गर्ने अवसर हुने हुँदा निर्वाचन घोषणा औचित्यपूर्ण भएको ठहर गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसको अर्थ ओलीलाई समर्थन नभएको पनि पार्टीले स्पष्ट पा¥यो ।”
प्रतिवेदनमा पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचन भए पनि शान्ति र स्थिरता नहुने भन्दै पार्टीले तोकिएको निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्नु औचित्यपूर्ण देखेको उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेका सरकारसँग भागबन्डामा संलग्न भएको भन्दै प्रतिवेदनमा केही दिनअघि सरकारले नियुक्ति गरेको संवैधानिक आयोग र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा नेकाले भागबन्डा लिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेकाका सभापति देउवा निर्वाचनको पक्षमा पनि उभिने र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक पनि बताउने दोधारे नीतिमा छन् ।”
प्रतिवेदनमा पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई देशको परिस्थितिअनुसार लागू गर्न कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रकाशन अध्ययन र अन्तरक्रियामा जोड दिइएकोे उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भारतको मोदी सरकारले २०७६ कार्तिक १५ गते पश्चिम नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको तर नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी भूभागमात्र भारतको हो भनेको छ । सचिव सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा बेलायती–भारतले सन् १८५६ सम्म प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि देखाएको उल्लेख छ ।
किसान समस्याबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषिप्रधान देश नेपालमा बर्र्सेेनि रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन, गुणस्तरहीन मल बिक्री र मल कालाबजारी हुने रोक्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डल पुगेर ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । उखु किसानको करोडौँ रुपैयाँ मूल्य भुक्तानी नगरेका मालिकहरू नेका, एमाले, माओवादी पार्टीका सांसद र कार्यकर्ता भएको विषय सडक र संसद्मा उठाउँदै पार्टीले उखुको मूल्य भुक्तानी नगरेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग ग¥यो । धानलगायत कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सरकारले निर्धारण गरी विचौलियाको मनपरी अन्त्य गर्नुपर्ने विषय पनि पार्टीले उठाउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक खेती बनाउने सरकारी नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य प्रदेशमा पनि प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्नुुपर्नेमा पार्टीले जोड दिइरहेको छ ।”
प्रतिवेदनमा महिला हिंसाका अपराधी तथा बलात्कारी र ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पार्टीको आवाजलाई सरकारमा गएकाहरूले बेवास्ता गरेको हुँदा यस्ता घटना बढेको उल्लेख छ ।
नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी महिला वा पुरुष र तिनका छोरा–छोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता ऐनमा राख्नु देशको हितमा नहुने भएकोले यो प्रावधान हटाउन पार्टीले आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को अक्टोबर १७–२८ सम्म चीनको उहानमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकीहरूले नै चीनमा कोभिड–१९ फैलाएको भन्दै अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले कोभिड–१९ लाई ‘चिनियाँ भाइरस’, ‘उहान भाइरस’ आरोप लगाई आप्mनो गल्ती लुकाउन खोजेको उल्लेख छ ।
उचित स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमितबाट सर्वसाधारण धेरैको मृत्यु भएको भन्दै प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को निहुँमा अस्पतालमा सामान्य बिरामीको उपचार नभएको, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको मूल्यवृद्धि भएको र भूकम्पको विपद्मा जस्तै कोभिड–१९ महामारीको विपद्मा पनि उद्योगी–व्यापारीको मुकुन्डोमा राज्यको ढुकुटी लुटपाट गर्नेहरू देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेमकिपाले सरकारलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको लागि नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जनताको स्वास्थ्य सेवा र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वयम्सेवक बनाएर खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको तर सरकारले सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख छ ।
एमसीसीबारे सचिव सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ, “हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य सङ्गठन नै एमसीसी सम्झौताको उद्देश्य हो । अमेरिकाले आफूसँग सहयोग लिएका देशलाई आफ्नो पक्षमा उभिन दबाब दिँदै आएको छ । संरा अमेरिकाले भारतलाई गोटी बनाई चीनलाई दक्षिणबाट घेर्न नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा तानेको हो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सन् २०१२ मा सुरु गरेको यो सम्झौतामा २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन नेकपाको ओली सरकारले संसद्मा पेश गरेको थियो ।”
संरा अमेरिकामा करोडौँ मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् भने पैसा नभएर अस्पताल ढिलो पुग्ने गरिब बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा त्यहाँ धनी र गरिबको खाडल बढ्दो छ भने दश प्रतिशत धनीको कब्जामा दुईतिहाइ सम्पत्ति भएको र ५० प्रतिशत अमेरिकी जनताको सम्पत्तिमा कुनै वृद्धि नभएको उल्लेख छ ।
भारतको मोदी सरकारले किसानविरोधी तीन कानुन ल्याएको विरोधमा भारतभरि किसान आन्दोलन उठिरहेको चर्चा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बिहार र केरला भारतको अङ्ग भएजस्तै थाइवान (फार्मोसा), हङकङ र तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख छ । आगामी दिनमा चीनको अगुवाइमा विश्वकै साझा लक्ष्य प्राप्तिको ढोका खुल्ने अपेक्षा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
नेमकिपाले गोर्खा भर्तीकेन्द्र खारेजीको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दैै प्रतिवेदनमा नेका, एमाले, माओवादीका सरकारहरूले गोर्खा भर्तीकेन्द्र खारेज नगरेको बरु उल्टो नेपाली महिलासमेतलाई गोर्खाली सेनामा भर्ना गर्ने सहमति दिएको उल्लेख छ ।
नेपाल–भारतको संयुक्त टोलीले बनाएको स्ट्रीप (सीमा रेखा) नक्सामा नेपाली भूमि भारततर्फ पारिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यो स्ट्रीप नक्साअनुसार नेपाल–भारतबीच सहायक सीमा स्तम्भ गाड्दा वीरगञ्जको छपकैया, महाकालीको कञ्चनपुरमा हजारौँ बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा यो स्ट्रीप नक्सा खारेज गरी नेपाली भूमि नेपालमै पर्ने गरी नयाँ स्ट्रीप नक्सा बनाउन पार्टीले सडक र सदनमा आवाज उठाउँदै आएको लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ओली सरकारले केही हप्ताअघि तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना पनि भारतको सतलज कम्पनीलाई दिएको, सतलजले अरुण तेस्रो ५–७ वर्षअघि नै कब्जा गरिसकेको र सरकारमा गएका नेपालका पार्टीहरूमा भारतको प्रभाव बढिरहेको छ ।
आइतबारको बैठकमा विभिन्न जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रम जारी रह्यो । बैठक सोमबार पनि जारी रहने पार्टीले जनाएको छ ।