संसद् पुनः स्थापनासँगै एमसीसी पारित गर्ने खतरा

भक्तपुर, १३ फागुन । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको छैटौँ केन्द्रीय परिषद् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गरी सम्पन्न भएको छ । परिषद्को दोस्रो दिन प्रशिक्षण दिनुहुँदै नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले संसद् पुनःस्थापनापछि संसद्बाट देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित हुनसक्ने सम्भावना स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूमात्र नभई भारतीय विस्तारवादी र एकाधिकार पुँजीले देशको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीको सन्देश घरघरमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै पुँजीवादी पार्टीहरूले देश र जनतालाई धेरै ठगेकोले जनतालाई सचेत पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पार्टी कार्यकर्ताले घरपरिवारको भन्दा बढी चिन्ता देश र कामदार वर्गका जनताको लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बागमती प्रदेशसभाका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले नेमकिपाले गरिब जनताको पार्टी भएकोले कामगरी खाने जनताको सेवा गर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयता देशका लागि घाँडो साबित हुँदै गएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले देशमा भ्रष्टाचार र कमिसन मौलाउनुमा सङ्घीयता जिम्मेवार भएको बताउनुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य उकेश कवांले युवाहरू दैनिक १५ सय जनाको दरले विदेश गइरहेको र दैनिक चार पाँचवटा लास नेपलमा भित्रिरहेको चर्चा गर्नुहुँदै सरकारले नेपाली युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएको बताउनुभयो । युवा विदेश पलायन हुँदा समाजमा धेरै विकृति आइरहेको र युवा पुस्तामा देशभक्तिको भावनामा कमि आइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सङ्गठन निर्माणको लागि किसान कार्यकर्ताहरू गाउँगाउँमा लाग्न निर्देशन दिनुहुँदै किसान समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द दुवालले विगतमा भक्तपुरका किसानहरूको सङ्गठित आन्दोलनले वर्तमान समयमा यहाँका किसानहरूको आर्थिक स्तर वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
दोस्रो दिनको परिषद्मा सङ्घका केन्द्रीय सचिव हरिराम सुवालले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो । साथै, परिषद्ले नेमकिपाको ३१ औँ परिषद् र नेक्राकिसङ्घको छैटौँ परिषद्ले पारित प्रस्तावहरू देशव्यापी प्रचार गर्ने, किसानहरूलाई ‘श्रमिक’ साप्ताहिक, ‘मजदुर’ दैनिक तथा अन्य प्रकाशनहरू अध्ययन गराउन केन्द्रीय समिति तथा जिल्ला अध्यक्षहरू लागि पर्ने, किसानको बीचमा सहकारीको उद्देश्य तथा भूमिका सम्बन्धमा छलफल चलाउने, नेपाललगायत विभिन्न देशका किसान आन्दोलनको इतिहास सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेगराउने निर्णय ग¥यो । साथै, हाल भारतमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले बहुमतका नाममा ल्याएको जनविरोधी किसान कानुनको विरोधमा चलिरहेको भारतीय किसान आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने, घरजग्गा दलालहरूले मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी पतिपत्नीसमेतलाई अंश भर्पाइ गराई जग्गा बिक्री गर्न लगाउने कार्यले जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएकोले खेतीयोग्य जमिन कम हुँदै एवम् सम्बन्धित निकाय र जनतालाई सचेत पार्न नेक्राकिसङ्घले विभिन्न गतिविधि गर्ने, नेक्राकिसङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ माघ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने भएकोले उपयुक्त स्थान छनोट गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिने र राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न आ–आफ्नो ठाउँमा किसान सङ्घको भेला, गठन, पुनःगठन, सम्मेलनमा सक्रिय हुने निर्णय गरियो ।