सरकारको निर्मम दमन नै सबैको लागि असह्य

नेकाको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा बनेको देशकै ठुलो र शक्तिशाली सरकार आफ्नै दम्भ र अविवेकी निर्णयको कारण ढल्यो या असफल भयो । शासक दलका नेताहरूको अभिमानी, अहङ्कार र युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गरेरै ठीक पार्ने अविवेकी निर्णयले सरकार नमज्जासँग असफल भयो । जो शक्तिसँग खेल्छ शक्तिसँगै मर्छ भनेझैँ शक्तिको उन्मादमा चढेको एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार शक्ति प्रदर्शनकै कारण ढल्यो । तर, विडम्बना ! युवाहरूको त्यस आन्दोलनमा घुसपैठ भयो र तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो । आन्दोलनमा देशी विदेशीहरूको घुसपैठको पनि व्यापक चर्चा भयो । देशको अरबौँ खरबौँ बराबरको सम्पत्ति क्षति हुनुमा सरकारको गैरजिम्मेवारी पनि हो । आन्दोलन दबाउने नाउँमा सरकार निर्मम ढङ्गले उत्रनु हुँदैनथ्यो ।
शासकहरूले सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनन् या सुरक्षाकर्मी सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीलाई सही निर्देशन दिएनन् । यसको कारण आन्दोलनको पहिलो दिनमै १९ जना युवाको ज्यान गयो र दर्जनौँ घाइते भए । सरकारी दमनको विरोधमा भएको दोस्रो दिनको आन्दोलनमा आक्रोशित युवाहरू जागे; उनीहरूले सरकारी दमनको निन्दा गरे । त्यो आन्दोलन तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो । देशभरिका विभिन्न सहरमा आगो बल्यो, ठुलो भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो । सुरक्षाकर्मीहरू निरीह भए । उनीहरू जुलुस प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने, तोडफोड र आगजनी रोक्नेतर्फ केन्द्रित हुनुको सट्टा आ–आफ्नो ज्यान बचाउन भागे । प्रहरी चौकीमा रहेका बन्दुक र गोली लुटे । सुरक्षाकर्मीहरू निरीह भएपछि देशभरका कारागारभित्र पनि विरोधको स्वर सल्कियो† तोडफोड र आगजनी भयो । फलतः कारागार, प्रहरी चौकी आदि स्थानमा रहेका १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दी भागे ।
आन्दोलनमा हालसम्म ७४ जनाको ज्यान गयो । खरबौँ बराबरको भवन जलाइयो या खरानी भयो । पार्टीको जुलुस, सभा आदिको खबर थाहा पाउने गुप्तचर संस्था त्यो बेला कहाँ गयो ? गुप्तचरहरू कहाँ लुके ? हजारौँ हजार गुप्तचर परिचालन गरिरहेको गुप्तचर संस्थाको के अर्थ रह्यो ? देशैभरिका सरकारी, प्रहरी, नेताहरूको भवनमा आगलागी गराउने काम के गुप्तचरहरूलाई थाहा नभएकै हो या थाहा भएर पनि सरकार वा सुरक्षा निकायलाई खबर नपु¥याएको हो ? के राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मौन रहेको हो या कसैको दबाब या प्रभावमा निष्कृय भएको हो ? यसमा जिम्मेवार को ?
गोली ठोक्न आदेश दिन पछि नपर्ने सरकारले देशको धन सम्पत्ति जोगाउन र जीवनको सुरक्षा गर्न सरकारले किन सुरक्षाकर्मी र सेनाको परिचालन गर्न सकेन ? सरकारले समयमा विवेक पु¥याउन नसक्दा कसैले नसोचेझैँ क्षति भयो । दुई दिनको आन्दोलन भए पनि त्यो देशको इतिहासमा नमेटिने आन्दोलनको रूपमा रहनेछ । सरकार ढलेसँगै अहिले पनि शासक र ठुला दलका नेताहरूको मुख अँध्यारो देखिन्छ । उनीहरू नुन खाएको कुखुरोझैँ झुक्नुपरेका छन् । शासक दलका नेताहरूले अहिले पनि शिर उठाउन सकेका छैनन्; गर्वसाथ बोल्ने आँट गरेका छैनन् । अदूरदर्शिता, विवेकहीन निर्णय र गैरजिम्मेवारीले गर्दा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व पक्षप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्री बन्ने र त्यसको लागि गठबन्धन गर्नेतर्फ मात्र शासक दलका नेताहरूको ध्यान गएको हुँदा देशमा अस्थिरता निम्तियो† देश अनिर्णयको बन्दीझैँ भयो ।
शासक दलका नेताहरू पद र पैसामा भुले । उनीहरू राज्यकोषबाट जसरी भए पनि सुख सुविधा लिनेतर्फ लागे । सरकार सञ्चालनको नाउँमा राज्यकोष दाइँ गर्ने शासक दलका नेताहरूको रजाइँले देशको आयस्रोत सुक्यो; देश ऋणमा डुब्यो । यहीँ कारण जनता आन्दोलित र आक्रोशित भए । सरकारमा रहेर विदेश शयर गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा देशको लाखौँ कराडौँ खर्च गर्ने काम शासकहरूले गरे । विगतमा त आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दसैँ खर्च दिने या घर खर्च दिने कामसमेत भएको थियो । देशका सरकारी उद्योग, कल–कारखाना घाटाको निहुँमा शासकहरूले कति बन्द गरे; कति व्यक्ति र विदेशी उद्योगीहरूलाई दिए । यसको कारण रोजगारीको समस्या भयो या युवाहरू बेरोजगार भए । देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । नेता तथा कार्यकर्ता पाल्ने ढङ्गले शासकहरू लागिपरे । उनीहरू खालि पार्टीगत र दलगत स्वार्थमा लागे । देशमा विकास नहुनु, देश गरिबको गरिब हुनु, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसक्नु, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु आदि हुनुका दोषी शासक दलका नेताहरू नै हुन् । शासक दलहरूले लामो समय शासन गरे पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । यो नै शासकहरूको कमजोरी हो । त्यस्तो कमजोरी यो सरकारले देखाउनु हुँदैन । यो सरकारले मात्र होइन, चुनावपछि बन्ने सरकारले पनि शिक्षा लिनुपर्छ, शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने काम कसैले नगरोस् । विदेशी हस्तक्षेपतर्फ सबै सतर्क हुनुपर्छ ।