पुँजीवादी पार्टीहरू मिले पनि देश अघि बढ्दैन

काठमाडौँ, १९ फागुन । “नेकपाबीचको झगडा कुनै दुर्घटना होइन । पार्टीमा झगडा हुनु स्वाभाविक हो । संसारमा त्यस्तो कुनै पार्टी छैन, जो नफुटेको होस् । पार्टीबीच हुने झगडा ठीक कि बेठीक, मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेकपाको झगडा सैद्धान्तिक होइन । नेकपा कम्युनिस्ट नभई कम्युनिस्टको जलप लगाएको पार्टी हो । सबै पुँजीवादी पार्टी मिले पनि देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन किनभने यो पुँजीवादी बन्दोबस्तको दोष हो ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले मङ्गलबार एभिन्यूज टेलिभिजनका प्रस्तोता राजु थापासँगको ‘सीधा प्रश्न’ कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने धारणा राख्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्था वा परम्परामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका नेता वा विपक्षी नेताले काम गर्न दिएन भने जुनसुकै बेला पनि संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । दुर्भाग्य हो वा सौभाग्य, हाम्रो देशको संविधानमा यो प्रावधान उल्लेख गरिएन । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नदिए देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छ ।”
“संविधानमा धेरै कमजोरी छन् । संविधान निर्माणको क्रममा नेमकिपाले ७२ बुँदे संशोधन पेश गरेको थियो । स–साना पार्टीको कारण देशमा अस्थिरता आएको बुझाइ गलत प्रमाणित भएको छ । सरकार बरोबर परिवर्तन हुनुमा शासक दलहरू आफै जिम्मेवार छन् । निर्वाचनमा ३ प्रतिशतको मत सीमा राख्नु प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपाको अहिलेको स्थिति आउनुमा प्रमुख दोषी को भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “यसको प्रमुख दोषी प्रम ओली होइन । पार्टीमा असहयोग गर्ने आफ्नै पार्टीभित्रका प्रचण्ड र संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस हो । ”
आफू ओलीको आलोचक भएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “तत्कालीन मालेले सुरू गरेको व्यक्तिहत्याको विरोधमा सबभन्दा पहिले नेमकिपाले सैद्धान्तिकरूपमा आलोचना गरेको थियो ।”
पुँजीवादी संसदीय बन्दोबस्तमा नेता नै पार्टी हुने, पार्टी नै नेता हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नभए संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन सकिने धारणा राख्दै अध्यक्ष रोहितले राजनीति हतार र आवेशमा गर्ने नभई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संविधान र कानुनमा सबै कुरा लेख्न सम्भव हुँदैन, बरू संविधान र कानुनको मर्म बुझ्नुपर्छ । अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयम् एक व्यक्ति हुन् । उनीहरूको आ–आफ्नो व्यक्तिगत सोच हुन्छ । समाज वर्गमा विभाजित भएकोले न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै वर्गसँग सम्बन्धित हुन्छन्, साथै भित्रीरूपमा कुनै एक न एक पार्टीसँग संलग्न हुन्छन्” अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो ।
संसद् पुनःस्थापनामा न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबैले सबै कुरा जानेको हुँदैन । प्रभावमा परेर न्यायाधीशहरूले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय ग¥यो भन्ने जनतामा व्यापक चर्चा छ ।
संसद् पुनःस्थापनाबारे सर्वोच्चको अदालतले गरेको निर्णयले झन् अस्थिरता बढाएकोले उक्त निर्णय व्यवहारिक भएन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको निर्वाचन नै हो ।”
“नेपाल–भारतबीच खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरूले नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने साहस गरेनन् । भारतीय विस्तारवादले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर नेपालमा हैकम चलाउन खोज्दै छ”, अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो ।