अब उत्तरी नाकाबाट पनि मल ल्याइने

काठमाडौँ, २० फागुन । हरेक वर्ष रसायनिक मलको अभाव झेल्ने गरेको नेपाली किसानहरूले आगामी वर्ष केही राहत अनुभव गर्ने सङ्केत देखिएको छ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक चीनको उत्तरी नाकाबाट युरिया मल ल्याउने तयारी थालेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत तातोपानी नाका हुँदै चार हजार टन मल काठमाडौँ ल्याउने भएको छ । चीनको सिगात्सेमा मल ल्याएर राख्न सुरु गरिएको मल ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनी सिल्क मार्केटले जनाएको छ । उक्त स्थानमा सङ्कलन गरेर मल तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याई राखिनेछ । पहिलो पटक परीक्षणको रूपमा उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउन सुरु गरिएको हो ।
परीक्षणको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको यो काम सफल भए आगामी आर्थिक वर्षबाट थप परिमाण बढाउँदै लग्ने तयारी छ । चार हजार टन युरिया साल्ट ट्रेडिङ र पाँच हजार टन डीएपी मल कृषि सामग्री केन्द्रमार्फत ल्याउन भन्दै टेन्डर गरिएको थियो । कृषि सामग्रीबाट ल्याउने भनिएको डीएपी मलका लागि टेन्डर नै नपरेको जीसीले बताउनुभयो । साल्ट ट्रेडिङमार्फत भएको टेन्डरबाट सिल्क मार्केटले मल ल्याइरहेको छ ।
उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउन सिल्क मार्केटसँग सन् २०२० नोभेम्बर ११ मा टेन्डर गरिएको थियो । शनिबारसम्म तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा मल आइपुग्ने सिल्क ग्रुपका अध्यक्ष रमेश शेर्पाको भनाइ छ ।
नेपालका किसानलाई चाहिने बेलामा बर्सेनि मल हाहाकार हुने गरेको छ । किसानले सहजरूपमा कहिल्यै मल पाउने गरेका छैनन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मलको कुनै समस्या नहुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । सबैभन्दा बढी कष्ट किसानले गत जेठदेखि भदौसम्म भोग्ने गर्दै आएका छन् । मलको हाहाकारमात्र होइन, भारतीय बदमास व्यापारीहरूले नेपालमा नक्कली र म्याद नाघेको मलसमेत पठाउँदा देशको कृषि उत्पादन घट्नुको साथै पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
यता अर्को मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशबाट ल्याउने भनिएको मल पनि भारतको कोलकाता आइपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मलको समस्या नहुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
एकातिर कोभिडको महामारी, अर्कोतिर खेतीमा लगाउने बेला मल नहुँदा कोभिडको बेवास्ता गर्दै मल लिन सहकारीमा किसान दिनभर लाइन बस्न बाध्य बने । त्यति हुँदा पनि कतिपय किसान रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भए ।
कृषि सामग्री लिमिटेडमार्फत शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर, दुवै कम्पनीले आफूले ठेक्का पाएको २५–२५ हजार टन रासायनिक मल समयसीमामा ल्याउन सकेनन् । अन्ततः कृषि सामग्रीले दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्नुपरेको थियो ।