सडक आन्दोलन सत्ताकै निम्ति

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षले सडक आन्दोलन गर्दा सत्ताको निम्ति राजनीति गरेको होइन भनेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको दाहाल पक्षको दाबी थियो । समाजवादउन्मुख राज्य बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाइएको थियो । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार छोडेको या तद्नुसार काम नगरेको बताइएको थियो । सत्ताको निम्ति सडक सङ्घर्ष गरेको होइन भन्ने दाहाल–नेपाल पक्षले संसद् पुनस्र्थापना भएको भोलिपल्टै नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट ग¥यो, जसपाका नेताहरूसँग भेटघाट ग¥यो । दाहाल–नेपाल पक्षले सत्ता समीकरणको गृहकार्य ग¥यो, अहिले पनि त्यो कार्य चालू छ ।
सडक सङ्घर्ष कुर्सीको निम्ति होइन भनी घाँटी सुकाइसुकाइ भाषण गर्ने दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू अहिले किन नैतिकताको आधारमा प्रम ओलीको राजीनामा माग गर्छन् ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव राखेर प्रम ओली हटाउने धम्की किन दिन्छन् ? सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नु एउटा पाटो हो । तर, संसद् पुनस्र्थापना नयाँ सरकार गठनको लागि होइन, सरकारको नेतृत्व फेर्नको लागि होइन ।
दाहाल–नेपाल पक्ष या अरू कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाइने विश्वास नेपाली जनतामा छैन । नेकपाको घोषणापत्र या कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार सरकार अघि बढ्ने विश्वास छैन । नेकाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न अघि सर्ने दाहाल–नेपाल समूहले कसरी समाजवादी सिद्धान्तअनुसार काम गर्ला ? के सरकारले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ला ? बरू, गठबन्धनको सरकार बन्ने चर्चासँगै सांसदहरूको किनबेचको प्रसङ्ग उठ्यो । त्यो प्रजातान्त्रिक आचारणविपरीत कुरा हो । के संसद् पुनस्र्थापना सांसद तानातान गर्न हो ? नयाँ सरकार गठन गर्न हो ?