तेलको मूल्य घटाऊ जनतालाई राहत देऊ

नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुई पटक पेट्रोल, डिजेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । गत फागुन ४ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै फागुन १७ गते मूल्यवृद्धि गरिएको हो । लगातारको मूल्यवृद्धिले माघ ५ मा प्रतिलिटर ११० रहेको पेट्रोल र ९३ रहेको डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ बढेर हाल क्रमशः रु. ११६ र रु.९९ पुगेको छ भने नयाँ मूल्य समायोजनबमोजिम मट्टीतेल प्रतिलिटर रु. ९९ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. १४०० र हवाई इन्धन प्रतिलिटर रु. ७२ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ । हवाईजहाजको भाडा बढ्छ । बस, ट्रकको खर्च बढ्छ । ढुवानीको मूल्य बढेपछि वस्तु हेरी २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने अर्थविद्हरूको आकलन छ । यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ । यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुसमेत महँगो पर्ने देखिन्छ । तेलको मूल्यवृद्धिले उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ । समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवम् इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने दाबी सरकार र नेपाल आयल निगमले गर्छन् । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । नेपाल आयल निगमले बङ्गलादेश र चीनलगायत अन्य छिमेकी देशका कम्पनीहरूसित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न नसकेसम्म आईओसीको मनोमानी मूल्य तिर्नैपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले गत वर्षको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको हो । यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ । यसबाहेक लिइने अन्य कर र अन्त शुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गरेको छ । चालु आव ०७७÷७८ को बजेटअघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो भने बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । यो उच्च कर वृद्धिसँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५.२ रुपैयाँ भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क रु. १२–१२ भएको छ । आव ०७२÷७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिने गरिन्छ । सरकारले सडक मर्मत–सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा १.५० रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलमा १.१० रुपैयाँ र डिजेलमा ०.९९ रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषअन्तर्गत कर लिने गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । यसमा मूल्यवृद्धि भएपछि यसको नकारात्मक असर सबैतिर पर्ने त निश्चित नै हो । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष यतिबेला प्रयोग गर्न जरूरी छ । नाफा भएको बेला उठाएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य स्थिर राख्न र जनतालाई राहत दिनका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रयोग गरिएको छैन, रकम थुपार्ने काममात्र भएको छ । जनतालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी त्यस्ता कर लिनु न्यायसङ्गत छैन । त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारले अविलम्ब सोच्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सर्वसाधारण जनताले तिर्नसक्ने बनाउन न्यायोचित करमात्र लगाइनुपर्छ । जनताको माग छ – तेलको मूल्य घटाऊ, जनतालाई राहत देऊ ।