सांसद खरिद बिक्रीको कुरा

विघटित प्र्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिएको छ । फैसला भएको मितिले ते¥ह दिनभित्र संसद् डाक्न बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुुुसार राष्ट्रपतिबाट आइतबार संसद् बैठक बोलाएको छ भने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसद् बैठकको लागि आवश्यक तयारी थालेको छ । तर, विघटनपछिको राजनीतिक गतिरोध कायमै छ भने त्यसको समाधान कसरी हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको राजनीतिक इतिहासमा यो संसद् विघटन र पुनःस्थापना पहिलो होइन । बहुदलीय शासनकालमा पनि पटक–पटक संसद् विघटन र पुनःस्थापना भएकै थियो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सरकार चलाउन अप्ठेरो भयो भने सरकारले प्रयोग गर्ने राजनीतिक अस्त्र नै संसद् विघटन हो । अहिले पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको ढाकछोप गर्न पार्टी अन्तरकलहले काम गर्न नदिएको बहानामा संसद् विघटन ग¥यो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भनी बदर गरिएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारमा गएका ठूला दलका नेताहरू सत्तामोहमा भुले । देश र जनताभन्दा पद र प्रतिष्ठा ठूलो देखे । जब राजनीतिले सिद्धान्त र विचारलाई त्याग्छ त्यहाँ राजनीति व्यापार हुन्छ । देशमा विकृति र विसङ्गति सुरूवात हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरूवातदेखि नै भागबन्डाको राजनीति भयो । देशको राजस्व लुट्न पछाडि परेन । सत्ताको निम्ति ती ठूला दलहरूले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको फोहोरी खेल सांसद खरिद–बिक्री गर्ने काम भए । सांसदहरू लुकाएर तिनीहरूलाई सुरा–सुन्दरी पु¥याउन पछाडि परेन । कति सांसदहरू थाइलैन्डसम्म पु¥याइए । राजनीतिमा यस्तो फोहोरी खेल होला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् ।
लोकतन्त्र आएपछि जनताले नयाँ नेपालको कल्पना गरेका थिए । अब त नेताहरू सुध्रिन्छन् । स्वस्थ राजनीति हुन्छ भनी सोचेका थिए । तर, नानीदेखिको बानी कहाँ हराउँछ भनेझैँ बहुदलपछिको राजनीतिक अवस्थाको झझल्को दिने राजनीति अझै हराएको छैन । यसको उदाहरण हो लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो संसद् विघटन ।
संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरको आमसभामा विघटित संसद् पुनःस्थापना भए राजनीतिक अस्थिरता हुने चुनौती दिँदै भने, यदि विघटित संसद् पुनःस्थापना भयो भने विभिन्न गठजोडको लागि सांसदहरूको किनबेच हुन्छ । सरकार ढाल्ने र समीकरण गर्ने फोहोरी खेल हुुुन्छ । हो, संसद् पुनःस्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता सुरू भएको छ । सरकार बनाउन न त ओलीको बहुमत पुग्छ न त दाहाल–माधव पक्षको छ । दुवै पक्षले एक अर्काका सांसदहरूलाई लोभलालच देखाई तानातान गरिरहेका छन् । विभाजित भइसकेको नेकपाका दुवै पक्षले सरकार बनाउन अर्को पार्टीसँग समिकरण नगरी हँुदैन । दाहाल र माधव पक्षले मात्र होइन ओली आफैले पनि त्यो फोहोरी खेल खेल्दैन भन्न सकिन्न । किनकि एमाले बहुदल आएपछिको सरकारमा गएर सत्ताको लागि फोहोरी खेल खेल्न अभ्यस्त पार्टी हो ।