सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे दोहोरो मापदण्ड !

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला ग¥यो । नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालले फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको दावी गरे । नेकपाकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालले फैसला जनताको जीत भएको दावी गरे । पञ्चहरूले पनि पञ्चायती संविधानलाई यसरी नै संरक्षण गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए, तर सकेनन् । पुनःस्थापनाको माग अघि बढाई आन्दोलनमा लागेका दाहाल र माधवले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर चितवनमा खुशीयाली मनाए । दाहालले अदालतप्रति विश्वास थप जगाएको दाबी पनि गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले निर्वाचन नै प्रजातान्त्रिक उपाय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना प्रतिगमन भएको बताउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फागुन २३ गते संसद्को सातौँ अधिवेशन आह्वान गरियो । दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक हुँदै थियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीच एकता भई २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गरिएको बदर ग¥यो । यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा एमाले र माओवादीका प्रतिनिधि अलग अलग हुने भयो । तर, फागुन २३ गतेको प्रतिनिधिसभामा दाहाल, माधव र खनाल एकै ठाउँमा बसे । त्यो बसाइ सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत थियो ।
दाहालले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई अनपेक्षित अर्थात् धेरै राजनीतिक प्रकृतिको बताए । माधवले सर्वोच्चको यो फैसलालाई विरोध गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन भइसकेको, यी दुवै पार्टी कसैले दर्ता गरिसकेको बताए । प्रम ओली पक्षले फागुन ११ गतेको पुनःस्थापना र फागुन २३ गतेको नेकपा दर्ता खारेज एवम् एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टीको अस्तित्व कायम अर्थात् २०७५ जेठ ३ गतेको पूर्ववत् अवस्थालाई स्वीकार गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन ग¥यो । दाहाल – नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलालाई समर्थन गर्ने र फागुन २३ गतेको फैसलालाई विरोध गर्ने दोहोरो मापदण्ड देखायो ।
यसरी एमाले र माओवादीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि संयुक्त मोर्चा, निर्वाचनपछि संयुक्त सरकार गठन र एक वर्षपछि नेकपा गठन सिद्धान्तमा आधारित थिएन । एमाले र माओवादीको सिद्धान्तहीन संयुक्त चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकताको स्वाभाविक परिणाम अहिलेको स्थिति हो ।
नेकपाका ४४१ सदस्यमध्ये २८५ अर्थात् ६५ प्रतिशतको समर्थनमा दाहाल–नेपाल समूहले प्रम केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्काशन र पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाएको दाबी गरेको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले माधवलाई नेकपाको अर्को अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेको फैसलाले केपी ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष र दाहाललाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनःस्थापित ग¥यो । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका थिए । अहिले प्रम ओलीलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए नेकाको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ओलीले दाबी गर्दै छन् । एघार वटा संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ती गरिँदा ओली र देउवाबीच भागवण्डा भएको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
ओलीलाई खसालेर आफू पार्टी र सरकारी दुवैतर्फका उच्च पदमा पुग्ने आकाङ्क्षा राखेका एमालेका माधव, खनाल, वामदेवलगायत अहिले विलखवन्दमा छन् । ओलीसँग केही नलागेपछि माधवले साता अघि के आत्महत्या गर्ने ?, सन्न्यास लिने ? भनी निराशा व्यक्त गरेका थिए । घुमीफिरी माधवलगायत ओली विरोधी एमालेका नेताहरूको स्थिति आत्महत्या वा सन्यासकै बाटोतर्फ लाग्नुपर्ने देखिँदै छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना यता तीस वर्ष सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी पार्टीको गतिविधि पञ्चायतकै पदचिन्हमा छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने आदि व्यवस्था नभएसम्म बहुदल र गणतन्त्रबीच फरक हुने छैन । राजा र पञ्चायतका सरकारहरूमा झैँ बहुदलयताका सरकारहरूमा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको प्रभाव यथावत छ ।
भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य रहेका सुब्रमण्यन स्वामीले ट्वीट गरे– “ओली उनकै कदमका कारण अहिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेको हुँदा यही बेला चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्न भारतले केही सिक्नै पर्छ । चिनियाँहरूले भूमिका बढाउने नै छन् । त्यसैले सन्तुलन कायम राख्न भारतले निकै चतुर (मूर्खतापूर्ण होइन) राजनीतिक चाल चाल्नुपर्छ ।” तर, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को धेरै नङ्ग्रा छन् । त्यसमध्ये एउटा नङ्ग्रा ओलीतिर पनि सोझिएको हुन्छ । चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको इतिहास छैन । यसकारण, स्वामीको भनाइ गलत छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनालगत्तै दाहालले सञ्चारक्षेत्रमार्फत भने– “सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन नेपालमा स्थायित्व र विकास हुँदैन । त्यसरी हेर्दा नेका, हामी (दाहाल–नेपाल) र समाजवादी जनता पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल हुँदैन । चीनको लागि पनि कम्फर्टेवल हुन्छ ।” दाहालले हेक्का राख्नुपर्छ – सरकार नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल हुनुपर्छ ।
भारतको पत्रिका ‘नव भारत’ मा नेपालका पूर्वप्रम दाहाल देशमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि भारतको शरणमा रहेको र यसको निम्ति उनले भारतलाई अपिल गरेको प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको दिन फागुन ११ गते चितवनको एक होटलमा रहेका दाहाल र माधव मोवाइलमा बोल्दै थिए । माधवले सुरुमा ‘या या थायङ्क यु सो मच’ भनेको र पछि हिन्दीमा ‘हाँ वास्ता क्या है कि हमारा संसदीय विधि है और पार्टीके साथ मिटिङ होगी, और उसी मिटिङकी जरिए कैसे जा सक्ते हैं’ बोलेका थिए । दाहालले नेपालका निम्ति भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणसँग संसद् पुनःस्थापना गराउन सहयोग मागेको पनि अनलाइन मिडियामा समाचार प्रकाशित भएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कापापानीसम्मको दाबी छोड्ने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने शर्तमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको भए यो देश घात नै हो ।
झण्डै दुइतिहाइ मत पाएको ओली दाहालको ३ वर्षको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेन । अब दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर बनाइने सरकारबाट पनि केही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । यस्ता गलत पार्टी र सरकारलाई फाल्न तत्काललाई निर्वाचन नै उपयुक्त निकास हो । निर्वाचनमा नेपाली जनताले भारतीय दलाल पार्टी र तिनका नेताहरूलाई पत्तासाफ गर्नु जरुरी छ ।