ढिलो चाँडो चुनाव नै विकल्प !

‘नपाएसम्म चरो पाएपछि बन्चरो’ भनेझैँ नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी पार्टी साविकबमोजिम कायम भएपछि जसपाले सरकारमा जाने पार्टीलाई फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिई रिहा गर्नुपर्ने शर्त तेस्र्यायो ।
हिंसा–हत्याको गम्भीर फौजदारी अभियोगमा ५ वर्षको कैद सजाय भोगिरहेका रेशमको खराब नियतसहित मुद्दा फिर्ता लिइएमा सुरक्षा निकाय अपराधीको अगाडि निरिह प्रमाणित हुने छ । मिति २०७२ भाद्र ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक शिशुको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी भएको ठहर गरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि सदर गरेको र अपराधीमाथि कुनै पनि दयाभाव नदेखाउनु भनी न्यायिक टिप्पणीमा उल्लेख भएको छ ।
लाठी, भालासहित घरेलु हतियार लिएर घरभित्र बसेका मान्छेलाई तानेर बाहिर ल्याई लखेटी–लखेटी मार्नेजस्ता गभ्मीर आपराधिक काम भएकोले टीकापुर घटना राजनैतिक नभएको अदालतको ठम्याइ हो ।
भारतको संसद्मा आधा सांसद कुनै न कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका समाचारले दक्षिणको हावा उत्तरतिर बहेको सङ्केत मिल्छ । यदि जसपाको शर्तमा एमाले ओली वा नेका वा माओवादी सहमत भए नेपालको राजनीतिमा आपराधिक गतिविधि थप हावी भएको पुष्टि हुनेछ । यसभन्दा अगाडि २०६८ सालमा माओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ताको निहुँमा व्यक्तिहत्यामा संलग्न बालकृष्ण ढुङ्गेलसमेतलाई आममाफी दिइएको थियो । गम्भीर अपराधमा संलग्नका मुद्दासमेत राजनैतिक भनेकोले ३९ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उल्ट्याएका उदाहरण ताजै छ ।
रेशम चौधरी भारतमा लुकेर बसेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटेका थिए । त्यसैबेला दाहाल सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको असहयोगले गर्दा सो निर्णय हुन पाएन । सरकार समीकरणको निहुँमा आज फेरि त्यही परिदृश्य दोहोरिन लागेको हुँदा एकप्रकारको खैलाबैला भइरहेको छ ।
भारतीय विस्तारवादले मिचेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषय नउठाउने शर्तमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको समाचार बाहिर आयो । यसबाट अदालतको निर्णयमा समेत विदेशीको प्रभाव रहेको देखियो । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन सुरु भएकै दिन भएको सर्वोच्च अदालतको नेकपाबारे अर्को निर्णयले देशको राजनीतिमा नयाँ दृश्य देखा प¥यो ।
ओलीले सरकार टिकाउने वा ओलीको सरकार ढाल्ने नाममा जसपाको ३ शर्त रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकतासम्बन्धी कानुन पास गर्नेसम्बन्धी बुँदाले देशघात हुने पक्का छ । यदि संविधान नै संशोधन गर्ने हो भने यस्ता आपराधिक घटनाको दोषीलाई मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो सत्ता जोगाउन विगतमा पनि एमाले, नेका, माओवादी, मधेशवादी पार्टीले देशघात गरेका थिए । नेपालको जलसम्पदाबारे सन्धिसम्झौता गरी भारतलाई दिनु, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन पास गर्नु, घाटाको बहानामा सार्वजनिक उद्योगधन्धा निजीकरण गर्नु, लगानी बोर्ड गठन गरी विदेशी पुँजी लगानी गरी देशलाई नवउपनिवेश बनाउनु, कृषिमा विदेशी पुँजी लगानीसम्बन्धी कानुन ल्याउनु, एमसीसी सम्झौता गर्नु, नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दा चुप बस्नु सरकारमा गएका सबै पार्टीहरूको देशघात हो ।
अतः देशघात हुने सत्ताको खिचडी पकाउनुभन्दा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । ढिलो चाँडो यही विकल्पमा देश जानेछ ।