सरकारको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्यमा गएन

काठमाडौँ, ४ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास महाराजगञ्जमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूबीच देशको समसामयिक विषयमा छलफल भयो ।
बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाट कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण ढिलो भएको उल्लेख गर्दै अहिले खोपको विकास भएको हुँदा भेटघाट कार्यक्रम राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक सहमतिमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै आपसी संवाद र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षकको भूमिका दिइएको छ, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणले नेपालको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याएको छ, कोभिड–१९ रोकथाममा सहकार्य भएजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहकार्य जरुरी छ, राष्ट्रपति भण्डारीेले उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षाले असल नागरिक तयार गर्ने तर नेपालमा शिक्षामा सरकारी लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको र दलीयकरण भएको जनगुनासो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा आफ्नो भ्रमण हुन लागेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि नेकपा पुनः विभाजित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिमा हार्दैमा खुट्टा पसार्न नहुने र अखडामा दाजुभाइलाई पनि पछारिने बताउनुभयो ।
संविधान र नियमअनुसार खेलको नयाँ राउन्ड सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हामी आफैले बनाएको संविधानमा कमीकमजोरी भए संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रम ओलीले पुनःस्थापित संसद्ले काम गर्लाजस्तो नलागेको र फलदायी ढङ्गले संसद् नचल्ने भए ताजा जनादेश चुनावमै जान सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन होइन । अर्को वर्ष स्थानीय तहको चुनाव हुनु के प्रतिगमन हो र ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि एव्म प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले देशको राजनीतिक सङ्कटको निकास संविधान र परम्पराअनुसारै निकाल्नु उचित हुने उल्लेख गर्दै संसद् र सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानुलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले औचित्य देखेको बताउनुभयो ।
प्रजातन्त्रवादीहरूले ताजा जनादेश अर्थात् निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन, उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले निजी विद्यालय र कलेजको महँगो शुल्क र विदेशी सम्बन्धनका कलेजअनुकूलको शिक्षा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने बरु नेपालकै विश्वविद्यालयका कलेजहरूलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई कठिन भएको उल्लेख गर्दै निजी अस्पतालहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारका वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल र जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालहरूमा सरसफाइ पनि नभएको तथा ती अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार टाढाको विषय भएको चर्चा गर्नुभयो ।
“बहुदलयता प्रधानमन्त्री धेरै भए तर नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासमेतको नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भएन । यस पटक नक्सा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक हो । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा सुरक्षाकर्मी र प्रशासनको उपस्थिति गराउनु आवश्यक छ ।” उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्रमा पनि सामन्तवादमा जस्तै निर्वाचित राजाहरूको व्यवहार देखाएको जनगुनासो छ, यसबारे सरकारमा गएका पार्टी नेताहरू सचेत हुनु जरुरी छ, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन रोक्न देशको सन्तुलित विकास आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धताअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकाका रामचन्द्र पौडेलले सहमतिमा बनेको संविधानलाई तोड्ने काम प्रम ओलीबाट भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचनपछि अन्योल र अस्थिर कायम नहुने प्रत्याभूति नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका विमलेन्द्र निधीले संसद् बैठक चालू रहँदा सरकारको विषय राख्ने थलो संसद् भएको उल्लेख गर्दै प्रमबाट संसद्को कार्यसूची उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमविरुद्ध अविश्वास राख्ने र प्रमले विश्वासको मत लिने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको चर्चा गर्दै उहाँले अबको निकासबारे प्रमले संसद्लाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले देश सङ्कटको बेला राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै सामान्य अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे सर्वाेच्चबाट फैसला भइसकेको हुँदा दलको सहमतिमा चुनावमा जान नमिल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले संसद् सुचारु गर्ने काम सरकारको भएको बताउनुभयो ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद् विघटनअगाडि राष्ट्रपतिबाट सर्वदलीय बैठक र कानुनविद्हरूसँग छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै हाम्रै कारणबाट २०६२÷६३ को आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसद् र सरकार नचलेकोे अवस्थामा विकल्प चुनाव नै हुने हो त भन्ने प्रश्न उठाउँदै गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिरहेको तथा चुनावको मात्र रट लगाउने भए अब आउने को त नि ? भनी अर्काे प्रश्न गर्नुभयो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रम ओलीले संसद् विघटन ठीक भनी उठाएको विषय बेठीक भएको र पटकपटक अनिष्ट देखिएकोलाई संसद्बाहिरबाट समाधान खोज्ने उचित नभएको उल्लेख गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीले विश्वविद्यालयमा प्रम कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरी विज्ञलाई कुलपतिमा राखिए शिक्षाको उन्नति हुने चर्चा गर्दै स्थायित्वको अपेक्षा गरिए पनि देश सङ्कटमा पर्दै आएको बताउनुभयो ।
यतिबेला नेतृत्वको परीक्षण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्बाट समाधान खोज्न प्रमबाटै अगुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तत्पश्चात् प्रम ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको हुन लागेको बङ्गलादेशको भ्रमणको सफलताको कामना गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सविधानको अक्षर र भावनाअनुसार नै आफूले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि परेको र शिक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरूले शिक्षामा दलीय भागबन्डा भएको गुनासो गरेको र लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जानु घाटा नहुने, एउटा समयमा निर्वाचन गर्नैपर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको उपस्थिति थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति थिएन ।
जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोको उपस्थिति भए पनि औपचारिकरूपमा आफ्नो भनाइ राख्नुभएन ।
नेकाका शेरबहादुर देउवा र सशाङ्क कोइरालाले पनि आफ्नो भनाइ राख्नुभएन । बैठकमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाको उपस्थिति थियो भने माओवादीका देव गुरुङ र जनमोर्चाका जनकराज शर्माको पनि उपस्थिति थियो ।