नेपाली भूमि फिर्ता पाउने कहिले ?

भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा स्तम्भ सार्ने र नेपाली बस्तीलाई उठाउने काम अझै छोडेको छैन । नेपाल र भारतको सीमाको रेखाङ्कन स्पष्ट नहुँदा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिच्ने काम गरिरहेको हो । नेपाल र भारतबीचको सीमा रेखा या साँध स्पष्ट नभएसम्म जग्गा मिच्ने क्रम यथावत रहनेछ । देशको विभिन्न ठाउँमा मिचिएको जग्गा भारतीय पक्षले फिर्ता दिएको छैन । बरू, नेपाली भूमि एकपछि अर्को मिचिरहेको छ । मिचिएको नेपाली भूमि मित्र देशको हिसाबले फिर्ता दिनुपर्ने हो । नेपाली भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान गएको छैन । नेपाल सरकारले भारतीय सरकार प्रमुखसमक्ष बोल्न नसक्दा, बोल्ने आँट नगर्दा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि फिर्ता नदिएको हो । नेपाल सरकारको यही कमजोरीको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको हो ।
नेपाल–भारतको सीमा नियमन भइदिएको भए, सीमा–नाकामा पर्खाल बनेको भए नेपाली भूमि मिच्न पाइँदैनथ्यो । मिच्ने अवसर पाइँदैनथ्यो । प्रम केपी ओलीले बिगतमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको आधारमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तुरुन्तै फिर्ता लिने हो कि भन्ने लागेको थियो । भूमि फिर्ता लिनसक्ने काम प्रम ओलीले बाहेक अरूले लिन नसक्ने जस्तो उद्घोष गरेका थिए । तर अहिलेसम्म फिर्ता लिने त के फिर्ता लिने कुरा पनि उठाइएको छैन । नेपाली भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा सरकारले आँटै गरेन । भूमि फिर्ताको माग गर्ला भनेरै भारतीय पक्ष नेपाली शासकहरूलाई बेलाबखत भारतमा आमन्त्रण गरी विकासको नाउँमा आर्थिक सहयोग गर्छ । विकास र आर्थिक सहयोग नपाउने डरले नै नेपाली भूमि फिर्ता लिन नेपाल सरकार आँट गर्दैन ।
नेपाली भूमि मिच्नु अतिक्रमण हो । भूमि अतिक्रमण सार्वभौम नेपालमाथिको हस्तक्षेप हो । नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव, दबाबमात्र होइन हस्तक्षेप नै भइरहेको छ । लामो दशकदेखिको हस्तक्षेप अद्यापि छ । यस कार्यमा सघाउने, हस्तक्षेप गरे पनि मौन बस्ने काम नेकाको सरकारमा भयो । यो नेकपाको सरकारमा पनि कायम भयो । हस्तक्षेपको विरोधमा बिगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि गर्न सकेनन् । भारतले मिचेको नेपाली भूमिको विरोध नेपाली शासकहरूले गर्न सकेनन् । भूमि मिचाइको विरोध नगरेपछि भूमि मिच्ने काम भारतले छोड्ने छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५ दशकअघि नै भूमि अतिक्रमणको विरोध गरेको थियो । भूमि अतिक्रमणको विरोध सदन र सडकमा गरिएको थियो । मिचिएको भूमि फिर्ता माग गर्दा शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप गरिएको थियो, कुटपिट गरिएको थियो । नेपाली भूमि जोगाउनकै लागि पटक–पटक भक्तपुर–काठमाडौँ ¥याली गरिएको थियो । भारतीय राजदूतावासमा घेराउ र धर्ना दिइएको थियो । नेमकिपाले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन गरिएको सङ्घर्ष हो यो । यसरी नेमकिपाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ । भारतकै दबाब, प्रभाव, हैकम, अतिक्रमण, थिचोमिचो, हस्तक्षेप, भारतीय एकाधिकार पुँजीकै कारण नेमकिपाले भारतीय सरकारलाई भारतीय विस्तारवादको संज्ञा दिएको हो । नेमकिपाले लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहेको हो । यसको अर्थ नेमकिपाले भारतीय जनताको विरोध गरेको होइन ।