कोभिड खोप: धनी देशहरूले विकासशील राष्ट्रलाई कोरोना भाइरस खोप उत्पादन गर्नबाट किन ‘रोकिरहेका’ छन् ?

विश्वव्यापी रोगप्रतिरोधी क्षमता विकासका लागि खोपमा समतामूलक पहुँच हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ  । कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँमा एउटा ठूलो समस्या छः हामीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी खोपको विकास गरेका छौँ, तर तिनमाथि संसारको एउटा सानो भागमा मात्र नियन्त्रण रहेको छ ।
कोभिड खोपहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, युरोप, चीन, रूस र भारतमा उत्पादन भइरहेका छन् र सम्बन्धित देशहरूले पनि आपूर्ति चाहेकाले खोपको ठूलो भाग तिनै ठाउँमा बसेको छ । यसको अर्थ न्यून तथा मध्यम आय भएका देशका जोखिममा रहेका मानिसहरूसम्म तुलनात्मकरूपमा खोपको थोरै मात्रा पुगेको छ ।
कतिपय विकासशील देशहरू आफ्नो लागि आफै खोप बनाउन सक्ने बताउँछन् जसले विपन्न देशहरूमा आपूर्ति पनि बढाउन सक्छ ।
भारत र दक्षिण अफ्रिकाले खोप उत्पादनलाई सीमित तुल्याउने पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउन भन्दै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई निवेदन दिएका छन् । तर, औषधि उत्पादक कम्पनी तथा धनी देशका सरकारहरूले त्यो कदमको विरोध गरेका छन् ।
त्यसले कोरोना भाइरस महामारीप्रतिको विश्वव्यापी कदम र भविष्यमा खोप विकासलाई असर पार्न सक्ने औषधि उत्पादक कम्पनी तथा धनी देशका सरकारहरूको तर्क रहेको छ ।
आखिर धनी देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई खोप उत्पादन गर्नबाट किन ‘रोकिरहेका’ छन् त ?
अहिले खोप कोसँग छ ?
डब्ल्यूएचओले गत फेब्रुअरी महिनामा बताएअनुसार कोभिड खोपको झन्डै २० करोड मात्रा माग भएकोमा त्यसको ७५ प्रतिशत १० वटा सम्पन्न देशकै मानिसलाई दिइएको थियो ।
जबकि २.५ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको करिब १३० वटा देशले खोपको एउटा मात्रा पनि प्राप्त नगरेको नोर्थ क्यारलाइनाको ड्यूक विश्वविद्यालयस्थित ग्लोबल हेल्थ एन्ड पब्लिक पलिसी विषयका प्राध्यापक गाभिन यामी बताउँछन् ।
“धनी देशहरूले नै खोपहरू सिध्याएको देख्दा निकै निराश बनाउँछ । ‘पहिला मलाई’ र ‘म मात्र’ भन्दै खोप खोसिएको छ । यो अनुचित मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यप्रतिको एउटा नराम्रो बेहोरा पनि हो,” उनले बीबीसीसित भने ।
विकासशील देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सम्पन्न देशहरूबाट कम्तीमा आर्थिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
विकासशील देशहरूलाई कोभिड खोपको दुई अर्ब मात्रा उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स अभियान र जानकारी तथा बौद्धिक अधिकार आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताउने कोभिड–१९ टेक्नोलजी एक्सेस पुल (सी–ट्याप) ले कोभिड खोप व्यापक र समान रूपमा वितरण हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर, यी दुइटै अभियानले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ ।
जोखिममा रहेको जनसङ्ख्यालाई कोभिड खोप दिनका लागि कोभ्याक्सका प्रणालीहरू चलायमान भए पनि अझै आपूर्ति नगरिएकोले त्यो प्रणालीमा निर्भर रहेकामध्ये थोरै देशले मात्र खोप दिन सकेका छन् ।
यसैगरी सन् २०२० को जुन महिनामा डब्ल्यूएचओद्वारा स्थापित सी–ट्यापले पनि अहिलेसम्म एकदमै कम जवाफ पाएको छ ।
उदाहरणका लागि आस्ट्राजेनेका र सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डिया अथवा जोन्सन एन्ड जोन्सन र दक्षिण अफ्रिकाको एस्पेन फार्माकेअरबीच खोप उत्पादन तथा विवरणबारे द्विपक्षीय सम्झौताहरू भए पनि खोपमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नका निम्ति त्यो पर्याप्त नरहेको आलोचकहरू बताउँछन् ।
केले उत्पादनलाई रोकिरहेको छ ?
लगभग सबै कोभिड खोपहरू अहिले धनी देशहरूमै बनिरहेका छन् । खोप उत्पादन पेटेन्ट अधिकारीसम्बन्धी कानुनबाट नियन्त्रित छ ।
औषधि उत्पादक कम्पनीले नयाँ खोपबारे पत्ता लगाउँदा र विकास गर्दा अरूले उत्पदान नगरून् भन्ने कुराको सुनिश्चितता पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुनले गर्छ ।
त्यसले उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन तथा मूल्यमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ । यो कुराले एकदमै विपन्न मानिस तथा देशहरूको औषधिमा पहुँच नहुनेतर्फ डो¥याउन सक्छ ।
दक्षिण अफ्रिका र भारतले अहिलेको महामारीको समयसम्मका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निलम्बन गरिदिन डब्ल्यूटीओलाई आग्रह गरेका छन् ।
समस्याको समाधान होला त ?
यद्यपि, औषधि उत्पादन उद्योगसम्बन्धी विज्ञहरूको के तर्क छ भने त्यसो गर्दैमा अहिले उत्पादन भइरहेको भन्दा बढी खोप बन्न सक्दैन ।
इन्टरन्यास्नल फेडेरेशन अफ फर्मासूटिकल म्यानूफ्याक्चरर्स एन्ड असोसीएसन (आईएफपीएमए) का महानिर्देशक थोमस क्वेनी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार समस्याको जड नभएको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार कच्चा पदार्थको अभाव, क्षमता र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ज्ञान महत्वपूर्ण विषय हो ।
“पेटेन्ट लेबल बारेको बहस, पेटेन्ट अधिकार लग्ने कुराले अहिले खोपको एउटा मात्रा पनि तपाईँलाई दिँदैन,” उनले बीबीसीसित भने ।
क्षमता, कच्चा पदार्थलगायत आवश्यक सामग्रीको आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।
के इतिहास दोहोरिन लागेको हो ?
गरिब देशहरूको पहुँच पु¥याउन औषधिसम्बन्धी पेटेन्ट अधिकारलाई खुकुलो बनाउन माग गरिएको यो पहिलो अवसर होइन ।
सन् १९९० को दशकमा अफ्रिका महादेश एचआईभी महामारीको चपेटामा परेको बेला जीवनदायी एन्टी–रेट्रोभाइरल औषधिको पेटेन्ट अधिकार हटाउन कैयौँ सरकारले आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसको उत्पादन गरेका र तिनको प्रयोग गरिरहेका धनी देशहरूले त्यसो गर्न अस्वीकार गरे ।
तर, ठूला औषधि उत्पादक कम्पनीहरूबाट अधिकतम मूल्य नतोकीकन पनि न्यून आय भएका देशहरूमा औषधि पुग्न १० वर्ष लाग्यो ।
डब्ल्यूएचओको प्रतिक्रिया
खोपमा सबैको पहुँच समान हुनुपर्नेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोड दिँदै आएको छ
‘खोप रङभेद’ का कारण विश्व ‘नैतिक ध्वंसको सङ्घार’ मा पुगेको डब्ल्यूएचओले चेतावनी दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले अति गरिब देशका जोखिम समूहका मानिसहरूभन्दा पहिला सम्पन्न देशका युवा तथा स्वस्थ व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु उचित नहुने विचार गत जनवरीमा भनेका थिए ।
‘पहिला म’ भन्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हुने भन्दै उनले त्यसले मूल्य बढाउने र विज्ञापनलाई प्रोत्साहन दिने बताएका थिए ।
(यो लेख मारीआ एलीना नभासले यसअघि तयार पारेको रिपोर्टमा आधारित छ ।) –बीबीसी