कारागार विधेयकबारे जनतामा चर्चा

काठमाडौँ, १७ चैत । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार विधेयकबारे छलफल भयो ।
विधेयकमा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाई कारागारमा रहेको ‘कैदी’ कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वा पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्ति ‘थुनुवा’ र ‘बन्दी’ भन्नाले ‘कैदी’ वा ‘थुनुवा’ हुने उल्लेख छ ।
दफा ७ मा कारागार प्रशासकको ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’अन्तर्गत उपदफा (१) मा (क) देखि (झ) र उपदफा (२) र (३) मा कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, बन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्ने र बन्दीलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, बन्दीको लागि आवश्यक नैतिक सुधार गर्ने, मातहतका कर्मचारी प्रत्यायोजन गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । तर, दफा ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ मा कारागार तथा बन्दी सुरक्षा तथा सुविधाको लागि सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गर्ने, सुनुवाइ पुर्जी दिने, बन्दीलाई तलासी लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, बन्दी अभिलेख किताब राख्ने, बसोबासको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने, भेटघाट कक्षको व्यवस्था गर्ने आदि उल्लेख छ ।
कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ७ मा अलग र बाँकी दफा पनि थप बुँदा उल्लेख गरिएको उपयुक्त नभएको र परम्परागत नै भएको सिंहदरबारमा चर्चा छ । सरकारमा गएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनमा सङ्घर्ष गरेको र कारागारको बन्दी भएपनि कारागार सुधारमा पर्याप्त ध्यान नगएको उक्त विधेयकले देखाउने पनि सिंहदरबारमा चर्चा छ ।